प्राथमिकतामा पार्न थाल्यो लिम्पियाधुरा

विराटनगर, २८ भदौ । नेपालले आफ्ना भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरे पनि ती ठाउँमा राज्यको उपस्थिति छैन।

दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ मा पर्ने यी क्षेत्र ६० वर्षदेखि भारतद्वारा अतिक्रमित छन्। भारतले नछाडे पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारले यी क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न थालेका छन्। विशेष क्षेत्र घोषणाको माग गर्दै वडाध्यक्ष मंगलसिंह धामीको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल बनाइएको छ। अतिक्रमित क्षेत्र नाभी, कुटी, गुन्जीका बासिन्दालाई भारतले विशेष सुविधा दिएर प्रलोभनमा पार्दै आएको थियो। यी ठाउँमा भारतीय सुरक्षा फौजका साथै स्थानीय सौका समुदायको बसोबास छ।

गाउँपालिकाले कुटी, नाभी, गुन्जीमा बसोबास गर्ने नेपालीले नेपालको नागरिकता लिन चाहे पहल गर्ने भएको छ। गाउँपालिकाका निमित्त प्रशासकीय अधिकृत शेखरचन्द्र ओझाले गाउँसभामा अतिक्रमित क्षेत्रका नागरिकलाई नागरिकता दिनुपर्ने विषय उठेको सुनाए।

लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरासहित गाउँपालिकाकै परिचय झल्कने वृत्तचित्र गाउँपालिकाले बनाउने भएको छ। वडा नम्बर १ मा बाह्रै महिना सुरक्षा उपस्थितिका लागि खाद्यान्न आपूर्ति, सञ्चारलगायत सेवा प्रवाह सहजता गर्न जोड दिइने भएको छ।

कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा पैदल मार्ग विस्तार गर्न पहल गरिने भएको छ। दार्चुला–टिंकर सडकखण्ड विस्तार गर्न पहल गर्ने जनाइएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले व्यास क्षेत्रको विकास गर्न ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलाई भारतले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी नेपालीलाई नै जान प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार छ

Loading...