अस्पतालको ढोका ढकढकाउँदा–ढकढकाउँदै ज्यान जान्छ, कस्ले सुन्ने ?

यज्ञ अधिकारी

विराटनगर २७ भदौ । अस्पताल कुनै पनि बिरामीले निःशर्र्त उपचार पाउनु पर्ने ठाउँ हो । जस्तोसुकै विरामी भए पनि उपचार सेवा प्रदान गर्नु अस्पतालको कर्तव्य हो ।

अस्पतालले आफ्नो कर्तव्य र दायित्वलाई भुलेर सिकिस्त बिरामीका लागि ढोका बन्द गर्न थालेका छन् । जसले गणतान्त्रिक राष्ट्र नेपालको संविधानले दिएको स्वस्थ्यको अधिकारको खिल्ली उडाएको छ ।

कोरोना महामारीलाई देखाएर अस्पतालहरु पन्छिदिँदा बिरामीले अस्पतालको दैलो ढकढकाउँदा–ढकढकाउँदै ज्यान गुमाइरहेका छन् । अस्पतालको सेवा राजनैतिक पहुँच भएकाले मात्र पाउने अवस्था छ ।

प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरका अस्पतालले भर्ना नगर्दा मोरङमा भदौ ८ यता मात्र पाँचजनाले ज्यान गुमाएका छन् ।

८ भदौमा एक्कासी बिरामी परेकी पथरीशनिश्चरे नगरपालिका–१ की ६६ वर्षीय बुद्धमाया लिम्बूको एम्बुलेन्समा विराटनगरका अस्पताल डुलाउँदा–डुलाउँदै ज्यान गयो ।

उनीमात्र होइन १० भदौमा पथरीशनिश्चरे–२ की ६२ वर्षीय सानकुमारी राई, १२ भदौमा पथरीशनिश्चरे–१ का नवराज राई र १८ भदौमा कानेपोखरी गाउँपालिका–५ की २३ वर्षीय सात महिनाकी गर्भवती महिला सविना थापा दर्जीको र २१ भदौमा विराटनगर ६ सरौचियाकी ७७ वर्षीय सुमित्रादेवी गोढी अस्पतालमा समयमा उपचार नपाएकै कारण ज्यान गुमाइन् ।

२० भदौ साँझ भात सर्किएर बेहोस भएकी उदयपुरको चौदण्डीगढी–६ की ६५ वर्षीय डम्बरकुमारी बस्नेत विराटनगरका अस्पतालले उपचार गर्न नमानेपछि त्यतिकै घर फर्कन बाध्य भएकी थिइन् ।

खोटाङको दिक्तेल–रुपकोट–मझुवागढी नगरपालिका–६ का ८१ वर्षीय वृद्ध डिगबहादुर राईको उपचार गर्न विराटनगरका छवटा अस्पतालले अस्वीकार गरेपछि परिवारले हेलिकप्टर चार्टर गरेर घर लगे । उनलाई विराटनगरमा एक सातासम्म राखेर उपचार प्रयास गर्दा कुनै अस्पतालले नमानेपछि घर लगिएको थियो ।

२६ भदौमा विराटनगर–६ की गर्भवती महिला बिमला ऋषिदेवको मृत्यु भएको थियो ।

८ भदौयता मात्र विराटनगरका अस्पतालले उपचार नगर्दा ज्यान गुमाउनेको संख्या हो, लकडाउनदेखिकै फेहरिस्त त झनै लामो हुन सक्छ ।

पहुँच भएकाले अस्पतालमा उपचार पाउँछन्, नभएकाले हण्डर खान पाउँछन् । बिरामीलाई उपचार पाउने अधिकारबाट बञ्चित गरेर मृत्युको मुखमा पु¥याउने अस्पताललाई कसैले कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।

संघीय सरकारको जिल्ला प्रशासन कार्यालयल र प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय दुबै झारो टार्ने काम मात्र गरिरहेका छन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले उपचार नपाएर बिरामीले मृत्युवरण गरिरहेको घटनालाई फाट्टफुट्ट आउने समस्या हो कि जस्तो लागेको बताउँछन् । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौला अस्पताल सञ्चालकसँग छलफलमै सीमित छन् । यता अस्पतालमा हण्डर खाएर ज्यान गुमाउने बढिरहेका छन् ।

सरकार र प्रशासनको निर्देशनसमेत अस्पताललले अटेर गरेको प्रदेश १ नेपाली काग्रेसका सांसद तथा प्रमुख सचेतक केदार कार्की बताउँछन् ।

उनले सरकार र प्रशासनले बिमारीको उपचार गर्न निजी तथा सरकारी अस्पताललाई दिएको निर्देशन कसैले नटेरेको बताए । उपचार अभावमा जनताले ज्यान गुमाइरहँदा सरकार कहाँ छ भन्दै प्रश्न गरे ।

कोभिड १९ को बहानामा अस्पातालले बिरामीलाई उपचार नगरि फर्काइदिनु गैरजिम्मेवार विषय भएको इन्सेक प्रदेश १ संयोजक सोमराज थापा बताउँछन् ।

संविधानले ज्ञारेन्टी गरेको स्वास्थ्य अधिकारबाट जनतालाई बञ्चित गर्न नपाइने उनले बताए । उनले जनताले स्वस्थ्य अधिकार नपाउनु भनेको सरकारको गैरजिम्मेवारी भएको जिकिर गरे ।

तीन तहको सरकार हुँदाहुँदै जनताले बिरामी हुँदा अस्पताल चहार्दाचहार्दै ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कार्कीले मन्त्रालयसम्म पहुँच भएकाले घुम्नु नपर्ने बताए । उनले भने, ‘सबैको पहुच मन्त्रालयसम्म नहुन सक्छ तर पहुँच भएकाले उपचारका लागि अस्पताल घुम्नु नपर्ने ज्ञारेन्टी गर्छु ।’

फाट्टफुट्ट भन्दै सामान्यरुपमा लिएका उनले अर्को हप्ताबाट गम्भीररुपमा यो समस्यामाथि काम गर्ने बताए ।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलाले अस्पताल सञ्चालकसँग छलफल गरेर त्यसो नगर्न सुझाएको बताए । उनले अस्पतालले बिरामी फर्काएको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको र दोषी पाइए कारवाही गर्ने ‘रेडिमेड’ जवाफ दिए ।

Loading...