कित्ताकाटको यथार्थ

विराटनगर, २७ भदौ । सरकारले कित्ताकाट सम्पूर्ण रूपमा खुल्ला नभएको भन्दै त्यसलाई थप व्यवस्थित र कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ।

कित्ताकाट खोलिएको विषयमा सत्तापक्षबाटै विरोध भएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिएको हो। प्रस्तावित भूउपयोग नियमावली जारी नहुन्जेलसम्मका लागि जग्गाको कित्ताकाटबारे गएको भदौ १८ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले ‘कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरणसम्बन्धी भएका पूर्वनिर्णयहरू बदर गरिएको छ। भूउपयोग नियमावली जारी भई भूउपयोग नक्सा र डाटा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि सोहीबमोजिम हुने गरी हाललाई भूउपयोग ऐन, २०७६ र प्रचलित कानुनको परिधिमा रही जग्गाको कित्ताकाटसम्बन्धी व्यवस्था खुलाउने’ निर्णय गरेकी थिइन्।

भूउपयोग ऐन आइनसकेको अवस्थामा तत्कालको निकास दिने हिसाबले विगतमा लागू गरिएका परिपत्रहरूलाई हाल कानुन बनिसकेको अवस्थामा पनि जारी राखिराख्न कानुनी सिद्धान्तको विपरीत हुन्छ। यही भएकाले सर्बोच्च अदालतबाट यस विषयलाई कानुन बनाई व्यवस्थित गर्न आदेश जारी भएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझावसमेतको आधारमा कित्ताकाटसम्बन्धी कार्यलाई भूउपयोग ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलगायतमा भएको व्यवस्थाअनुसार हुने गरी परिपत्र खारेज गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

विगतमा गरिएका परिपत्रको आधारमा कित्ताकाटसम्बन्धी काम सञ्चालन गर्दा विभिन्न निकाय र सरोकारवालाबाट केही प्रश्न उठेको भन्दै ती परिपत्रहरूको आधारमा केही निश्चित व्यक्ति वा समूहले अवाञ्छित लाभ लिने गरेको छ। तर आम सर्वसाधारण जनताले सेवा पाउन कठिनाइ भएको, नक्कली अंशबन्डा र मिलेमतोको आधारमा विभिन्न सुशासन विरोधी कामहरूसमेत भएका गुनासाहरू आए। त्यसैले त्यस्ता गतिविधिलाई कानुन बनाएर नै नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्थासमेत रहेको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार छ

Loading...