‘रात्रिकालीन कारागारको अवधारणा कार्यान्वयन गर्नू’

विराटनगर, २६ भदौ । सर्वोच्च अदालतले वर्तमान कानुन लागू हुनुअघि नकारात्मक सूचीमा नरहेका कैदीहरूलाई कैद माफी मिनाहाको सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

हाल केन्द्रीय कारागारको थुनामा रहेका गोपाल शिवाकोटी ‘चिन्तन’को रिट निवेदनमा सर्वोच्चले माफी मिनाहाको सुविधा उपलब्ध गराउन कारागार व्यवस्थापन विभाग र गृह मन्त्रालयको नाममा परमादेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले साउन १९ गतेको फैसलाको पूर्णपाठ बिहीबार सार्वजनिक गरेको हो ।

अदालतले कारागारमा हुने कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि कैदीबन्दीको स्वास्थ्य र सार्वजनिक सुरक्षालाई समेत सन्तुलन कायम गरी कैद मिनाहाको निर्णय गर्न फैसलामा भनेको छ । तत्कालीन मुलुकी अपराध संहिता अनुसार बढी कैद सजाय तोकिएका तर सोही कसुरलाई मुलुकी संहिताले कम सजायको व्यवस्था गरेको छ । सिद्धान्त अनुसार यस्ता कैदीहरू छुट्नुपर्ने भए पनि अझै कार्यान्वयन भएको छैन ।

अदालतले कारागारभित्र सङ्क्रमितलाई स्वास्थ्य सेवा विस्तार, स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै उपाय अवलम्बन गर्ने र सोका लागि बजेट विनियोजन गर्न नेपाल सरकारलाई परमादेश गरेको छ । अदालतले वैकल्पिक कारागार प्रणालीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तत्काल लागू गर्न पनि फैसलामा भनेको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ

Loading...