भूमि कित्ताकाटको निर्णय कानुनविपरित : सुवेदी

काठमाडौ, २४ भदौ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरबाट गरेको भूमि कित्ताकाटसम्बन्धी निर्णयमा संसदीय समितिले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले नियमावली नबनेको अवस्थामा भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले मन्त्रीस्तरबाट भूमिको कित्ताकाट गर्ने निर्णय गर्नु गलत भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो । समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले मन्त्रीस्तरबाट भएको उक्त निर्णयले कानुनलाई बेवास्ता गरेको बताइन् ।

२०७० सालदेखि भूमि कित्ताकाट गर्न रोक लगाइएको अवस्थामा पछिल्लो समय ऐन बनेको र त्यसको नियमावली नबन्दै मन्त्रीस्तरबाटै कित्ताकाट गर्ने निर्णय हुनु कानुन विपरित भएको सभापति सुवेदीले बताइन् । उनले नियमावली बनिसकेपछि मात्रै कानुनअनुसार निर्णय गर्नुपर्नेमा किन अगाडि नै निर्णय गरियो बुझ्न नसकेको बताइन् । बनिसकेको कानुको कार्यान्वयन नहुँदै बीचमा नै विवादास्पद निर्णय गर्दा सरकारलाई अझ बढी आलोचित बनाउने सभापति सुवेदीको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले गरेको उक्त निर्णय प्रति सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै भातृ संगठनहरुले पनि विरोध जनाएका छन् । अखिल नेपाल किसान महासंघले विज्ञप्ति नै निकालेर भूमाफियाहरुको प्रभावमा परी भएको निर्णय तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ । महासंघका सदस्य नहेन्द्र खड्काले पार्टीको नीति विपरित मन्त्री अर्यालले निर्णय गरेको बताए । उनले भूमि कित्ताकाट गर्न दिने निर्णय पार्टीको नभएकाले विचौलियाको प्रभावमा परी भएको हुनसक्ने बताए ।

मन्त्रालयले यसअघि आफैंले गरेको निर्णय उल्टाएर कृषि भूमिलाई गैरकृषि क्षेत्रमा कारोबार गर्न पाउने गरी कित्ताकाट हुन दिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको खड्काको भनाइ छ । उनले सरकारले दुई वर्षभित्रमा देशलाई खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर बनाउने र पाँच वर्षमा खाद्यन्न निर्यात गर्न सक्ने बनाउने घोषणा गरेको तर अहिलेको निर्णय उक्त घोषणाको विपरित भएको बताए ।

मन्त्रालयको यस निर्णयबाट कृषि भूमिलाई गैरकृषि क्षेत्रमा लैजाने बाटो खुलेको र यसले किसानसँग सस्तोमा भूमि लिई महँगोमा बेच्ने पुरानै प्रवृत्तिलाई बढ्वा दिएको खड्काले बताए । उनले भूमिलाई कित्ताकाट गर्न दिए कालो धन भूमिमा जाने र यसले कृषि भूमिको नास गराउने मात्र नभई देशमा भ्रष्टाचारलाई समेत बढाउने उनको भनाइ छ । यस्तो निर्णयबाट भोलिको दिनमा देशमा खद्यान्न उत्पादन नै नहुने स्थिति आउन सक्ने खतरा बढेकोसमेत बताए ।

Loading...