Rumpum

Rumpum Advertisement

फितलो समन्वय, बढ्दो महामारी

फितलो समन्वय, बढ्दो महामारी
अभिषेक भट्टराई

२०१९ फेब्रुअरीमा चिनको वुहान प्रान्तमा देखा परेको कोरोना विश्वका १८८ मुलुकमा फैलिएको छ । मेडिकल इमेरजन्सीको यो अवस्थामा स्वास्थ्य पूर्वाधारका हिसाबले सबैभन्दा उत्कृष्ट मानिएको जर्मनी, इटाली, फ्रान्स, अमेरिका, बेलायतलगायत राष्ट्रमा भाइरसले तहल्का मच्चाइसकेको अवस्था छ ।

संक्रमणको चेन चीनलगायत विश्वका अन्य राष्ट्रहरु हुँदै खुल्ला सीमा नाका भएको छिमेकी मुलक भारततर्फ द्रुत गतिमा सोझिँदै गर्दा संक्रमण फैलिन नदिन नेपाल सरकारले चैत्र ११, २०७६ बाट लकडाउनको घोषणा गरेको थियो ।

संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिएकाले भाइरसको चेन ब्रेकका लागि अधिकांश राष्ट्रले लकडाउन गरेका थिए, जुन सिको नेपालले पनि गर्‍यो । ती राष्ट्रहरुले लकडाउनलाई कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको अस्त्रभन्दा पनि एउटा माध्यमका रुपमा विकास गरेको बुझ्न सकिन्छ । अकस्मात आइपरेको विपत व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रणनीति तयार गर्ने सुनौलो अवसरका रुपमा लकडाउनलाई लिए ।

नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार माघ ९ गते चीनको वुहानमा अध्ययन गरी नेपाल फर्किएका ३१ वर्षीय युवकमा कोरोनाको पहिलो संक्रमण पुष्टि भयो र लकडाउन घोषणा भयो ।

लकडाउनलाई महामारीसँग लडने अचुक उपायका रुपमा लिएर व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा बसेका हरेक तहका सरोकारवाला हाइसन्चोमा बसे । फलस्वरुप आन्तरिक तयारी र रणनीति बनाउन असफल हुँदै गए, जसले गर्दा नेपालमा संक्रमण ह्वात्तै बढदै गएको छ । आवश्यक स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास गर्नतर्फ चनाखो नहुँदा स्वास्थ्य उपचार र उपकरणको अभावमा सर्वसाधारणहरुले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था भइरहेको छ ।

देशमा संविधानअनुसार हाल तीन तहका सरकार छन् स् स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार । मुलुकमा रहेका यी तीन तहका सरकारहरु स्थापित हुनु भनेको संघीय सरकार अर्थात् सिंहदरबारको अधिकार वडा समितिमार्फत् गाँउगाउँका जनतामा सहजरुपमा पु¥याउनु हो ।

अहिले हामीले भोगिरहेको विपदमा यदि यी तीन तहअन्तर्गत रहेका सरकार र संरचनाहरुलाई चुस्त–दुरुस्तरुपमा एकअर्काबीचको समन्वय र सहकार्यमा अगाडि बढाउन सकेको भए सम्भवत यति बेला हामी कोभिड १९ को सहज व्यवस्थापनका सन्दर्भमा निराश हुनु पर्ने अवस्था आउने थिएन । जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, संघसंस्था, सरोकारवालासमेतको आबद्धता हुने गरी स्थानीयदेखि संघीय सरकारसम्मको विपद व्यवस्थापन समितिको प्रबन्ध रहेको छ तर समितिको औचित्यमा प्रश्न उठाउने ठाउँहरु कैयौं भेटिन्छन् ।

संक्रमणको गति तीव्ररुपमा बढ्दै गएको छ । वीरगञ्ज, विराटनगर, जनकपुरजस्ता तराईका भारतसँग खुल्ला नाका भएका शहरसँगै काठमाडौ उपत्यकामा समेत संक्रमणको दर तीव्ररुपमा बढ्दै गएको दैनिक आउने रिपोर्टले देखाउँछ ।

संक्रमण समुदायस्तरसम्म भुसको आगोझैं फैलिसकेको निस्कर्ष तथ्याङ्कको आधारमा निकाल्न सकिन्छ । यसरी जनतामाझ त्रासको अवस्था रहँदासमेत सरकारहरुबीच समन्वय र सहकार्य अभाव रहेको कुरा प्रष्टरुपमा देखिन्छ ।

केहीअगाडि अग्र मोर्चामा खटिएका वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगवी आफैं संक्रमित हुन पुगे । आफू संक्रमित भएपछि मेयर सरागवीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेको स्टाटसले सम्पूर्ण स्थानीय सरकारको भावना व्यक्त गरेको थियो । संघ र प्रदेश सरकारको दायित्वमा पर्ने आइसोलेसन सेन्टर र कोभिड अस्पतालको व्यवस्थापन र सञ्चालनका तथा पीसीआर चेकको जिम्मेवारी स्थानीयले गरेको तर पनि आफूभन्दा माथिको सरकारले सहयोग नगरेको विचार मेयरले स्टाटस र विभिन्न सञ्चारमाध्यमवाट ब्यक्त गरेका थिए ।

विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखेका थिए । संक्रमण समुदायमा फैलिएको निष्कर्ष निकाल्दै महानगर क्षेत्रभित्र लकडाउन गरी पीसीआर परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउँदै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई व्यापकता दिने नीतिका साथ अगाडि बढिरहेको विराटनगर महानगरपालिकाले संकलन गरी प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको ल्याबमा पठाएको स्वाबको परीक्षणमा अत्यन्त ढिलाइ भएको अवस्थामा आवश्यक पहल गर्दासमेत रिपोर्ट नआउँदा ।

मेयर पराजुलीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पीसीआरको रिपोर्ट चाँडो गराइदिनु प¥यो भनेर ककसको चाकडी गर्नु पर्ने ? हरेक कुरामा असहयोग, यो त अति भो !’ भन्दै हरेक प्रयासमा असहयोग भएको कुरा उल्लेख गर्दै आक्रोश पोखेका थिए । यी दुई स्थानीय तह उदाहरण मात्र हुन्, यति बेला देशभरिका स्थानीय तहको गुनासो उस्तै छ ।

महाबिपत्तिको सामना गर्न सबैभन्दा ग्राउन्डमा रहेर काम गरिरहेका स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीको प्रयास भने सबैभन्दा प्रभावकारी छ ।

सबै स्थानीय तहले आफ्ना–आफ्ना स्थानीय तहका सर्वसाधारणका लागि जनप्रतिनिधिको सम्पर्क नम्बर बाँडेका छन् र कसैलाई केही लक्षण देखिए सम्पर्क गर्न आव्हान गरेका छन् । यतिमात्र हैन वडा अध्यक्षदेखि पालिका प्रमुखसम्मले समुदायमा सूक्ष्म निगरानीलाई निरन्तर जारी राखेका छन् । जसले गर्दा भाइरस संक्रमितबाट संक्रमणको चेन धेरै हदसम्म ब्रेक भएको छ भने यसले समुदायलाई समेत सुरक्षित राख्न सकेको छ ।

आफ्नो पोल्टामा परेको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, क्वारेन्टाइन, स्वाब संकलनसँगै प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको जिम्मेवारी अब्बलरुपमा निभाउँदै आएका अधिकांश स्थानीय तहले प्रदेशले सञ्चालन गरिरहेको आइसोलेसन तथा कोभिड उपचार केन्द्रमा आफ्ना स्थानीय तहमा देखिएका कोभिड संक्रमितलाई उपचारका लागि पठाउँदै आएका छन् । तर आइसोलेसन केन्द्र र कोभिड अस्पतालको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको दायित्व बोकेर बसेको प्रदेश सरकारले आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन नसक्नुले थुप्रै संक्रमित होम आइसोलेसनमा बस्न बाध्य भएका छन् ।

कतिपय अवस्थामा उपचार अभावमा गम्भीर लक्षण देखिएका कोभिड संक्रमित मात्र नभएर अन्य रोगसँग लडिरहेकाहरु पनि अस्पताल भर्ना हुन नपाएर मृत्युवरण गर्न बाध्य भइरहेको परिस्थिति सिर्जना भइसकेको छ ।

विपदको समयमा देशमा रहेका तहगत सरकारहरुलाई समन्वय गरेर अगाडि लैजान केन्द्र सरकारको रुपमा रहेको संघीय सरकारले खासै तदारुकता देखाउन सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई स्रोत र अधिकार प्रदान नगरी आफ्नै हातमा सम्पूर्ण स्रोत र अधिकार राख्ने संघीय सरकारको मनस्थितिले पनि महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणमा असर पुगेको चर्चा चलिरहेको छ ।

अबको बाटोमा मुलुकको शासन सत्तामा पकड राखेको संघीय सरकारले आवश्यकता र क्षमताका आधारमा सबै तहगत सरकार र संयन्त्रलाई अधिकार प्रत्यायोजनसहित जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्नुपर्छ । आपसी सहकार्य र समन्वयमा आफ्ना सम्पूर्ण संरचनालाई पूर्णरुपमा परिचालन गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प अब छैन ।

जनताको सबैभन्दा नजिक रहेको स्थानीय सरकारलाई सम्पूर्ण आर्थिक, विशेषज्ञ टोली, भौतिक साधन–स्रोतसहित यो लडाइको अग्रमोर्चामा राख्नु पर्छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारले सम्पूर्ण स्थानीय तहमा आएका समस्याको सन्दर्भमा समाधानको उपाय निक्र्योल गर्ने, संघीय सरकारलाई जानकारी र पैरवी गरी सहजीकरणको बाटो खोज्नु पर्छ । संघीय सरकारले अग्रमोर्चामा खटिएको स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोेजन गर्दै नीतिगत निर्णयमार्फत् आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण नीतिको तर्जुमा गर्नु पर्छ ।

हामी जनताले पनि सरकारमा विश्वास गर्दै आफूले पालना गर्नु पर्ने स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने, एकअर्कालाई सहयोग गर्ने, संक्रमितहरुलाई गरिने व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने, सरकारले गलत गरे सुतिरहेको प्रतिपक्षको आशा नगरी प्रतिपक्षको भूमिका निभाउने, आफू पनि जवाफदेही बन्ने र आफ्ना वरिपरिकालाई पनि जवाफदेही बनाउन भूमिका खेल्ने जस्ता कार्य गरेका पक्कै हामी यो लडाइलाई जित्न सफल हुनेमा पूर्ण विश्वास गर्न सकिन्छ ।