Rumpum

Rumpum Advertisement

अस्पतालविरुद्ध ‘एक्सन’मा जाँदै प्रशासन

अस्पतालविरुद्ध ‘एक्सन’मा जाँदै प्रशासन

विराटनगर, २४ भदौ । कोरोना संक्रमणको बहानामा बिरामीको उपचार नगर्ने विराटनगरका अस्पतालहरुविरुद्ध मोरङ प्रशासनले ‘एक्सन’मा उत्रने तयारी गरेको छ ।

स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या भए पनि उपचार नपाउँदा अकालमा बिरामीको ज्यान जाने घटना बढेसँगै अस्पतालमाथि निगरानी बढाएर कारबाहीको तयारी थालिएको हो । मोरङ प्रशासनले सत्यतथ्य छानबिन गरेर कारबाही थाल्ने बताएकाे छ ।

केही समययता शौचालयमा लडेर घाइते भएकी सात महिनाकी गर्भवती मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका–५ की २३ वर्षीया सविना थापा (दर्जी), भात सर्किएपछि बेहोस बनेकी उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका–६ की ६५ वर्षीया डम्बरकुमारी बस्नेत, अचानक पिसाब बन्द भएर समस्यामा परेकी मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिका–२ की ६२ वर्षीय सानकुमारी राई लगायतको उपचार नपाएर ज्यान भएकाे छ । उनीहरुको उपचार गर्न विराटनगरका नोबेल, विराट शिक्षण, विराट नर्सिङ होम, ग्रिनक्रस, कोशी, सुरक्षा लगायतका अस्पतालले मानेनन् ।

उपचार नपाइ अकालमा बिरामीले मृत्युवरण गर्नु परिरहेको घटनासँगै अस्पतालविरुद्ध कारबाही अघि बढाउन प्रक्रिया थालेको हो । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलाले सबै अस्पतालसँग मौखिक स्पष्टिकरण सोधिसकिएको जानकारी दिए । ‘उपचारमा अभाव हुन दिएका छैनौं र पुरानो समस्या दोहोरिन दिँदैनौं भन्ने प्रतिवद्धतासहितको जवाफ अस्पतालबाट आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर उपचार नपाएर सर्वसाधारणको मृत्यु भइरहेको छ ।’

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौला ।

बिरामीको उपचार गर्ने अस्पताललाई नजिकबाट नियाल्ने काम भइरहेको निरौलाले बताए । यसअघि नै उनले सबै अस्पतालका चिकित्सक र सञ्चालकलाई छलफलमा बोलाएर बिरामी अस्वीकार नगर्न निर्देशन दिएका थिए । उनले बिरामीले उपचार नपाउने धेरै गुनासो आफूसम्म आइरहेको जानकारी दिए ।

अस्पतालले मनपरी गरिरहँदा सर्वसाधारणले दुःख पाउने र अकालमा ज्यान गुमाउनु परेकोभन्दै प्रजिअ निरौलाले सबैलाई बिरामीको स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी कानुनका बारेमा सम्झाइसकेको बताए । ‘अस्पताललाई बिरामी नफर्काउन सम्झाउने काम भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब त्यही क्रम दोहो¥याए उन्मुक्ती दिन सकिँदैन ।’ बिरामीको उपचार गर्दिन भनेर अस्पतालले पन्छिन नपाउने कुरा कानुनमै स्पष्ट रहेको उनको भनाइ छ ।

जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ मा स्वास्थ्य उपचारमा नियमित, सहज, सर्वसुलभ, प्रभावकारी, गुणस्तरीय र नागरिकको पहुँच स्थापित गर्ने कुरा उल्लेख छ । ऐनले आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको अधिकार सुरक्षित गरेको बताउँदै प्रजिअ निरौलाले उपचारमा आनाकानी गर्नेमाथि ऐनअनुसार कारबाही गर्नुको विकल्प नरहने बताए । फौजदारी संहिता २०७४ मा लापरबाहीले कसैको ज्यान गएमा कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए ।

कोरोना संक्रमितबाहेक पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी अरु समस्या भएका बिरामीलाई तत्काल उपचारको प्रबन्ध गर्न उच्च अदालत विराटनगरलेसमेत भदौ ८ गते अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ । मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको इजलासले प्रदेश १ सरकार, विराटनगर महानगरपालिका, अस्पताल लगायतका सरोकारवाला निकायका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।