भ्याट बुझाउन सरकारको ताकेता

विराटनगर, २४ भदौ । सरकारले आगामी बिहीबारसम्म मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) बुझाउन ताकेता गरेपछि अहिले व्यवसायी एवं सरोकारवालाले तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै निषेधाज्ञाबीच तोकिएको समयभित्र तिर्न नसक्ने भन्दै आगामी २ महिनासम्म म्याद थप्न माग गरेका छन् ।

उद्योगी व्यवसायीले तोकिएको समयभित्र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नबुझाएमा विलम्ब शुल्क र ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ । व्यवसायीले बिहीबारभित्र भ्याट विवरण नबुझाए विलम्ब शुल्क र ब्याज तिर्नुपर्ने आन्तरिक राजस्व विभागको चेतावनी छ ।

अहिले बढ्दो कोरोना संक्रमणको त्रासले कडा निषेधाज्ञा कायमै रहेका बेला सरकारले भ्याट तिर्न यस्तो ताकेता गर्नु गलत भएको भन्दै व्यवसायीले सरकारले भ्याट तिर्ने म्याद थप गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले सरकारले यस्तो अवस्थामा अव्यावहारिक काम गरेको आरोप लगाए । बजेटमा ७० प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रकै हुने गरेको दाबी गर्दै उनले निजी क्षेत्रलाई सरकारले सधैं उपेक्षा गरेको बताए ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश र सरकारी नियमअनुसार गत साउनमा व्यवसायीले बिक्री गरेर उपभोक्ताबाट उठाएको भ्याटतर्फको राजस्व सरकारले २५ भदौभित्रै बुझाउन यस्तो ताकेता गरेको हो ।

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बुझाउनका लागि अन्तिम समय सीमा तोकेर सूचना जारी गरेको आन्तरिक राजस्व विभागले भने अहिले यहाँबाट मात्र तोकिएको म्याद थप्न नसकिने बताएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक मुक्ति पाण्डेले कर तिर्ने म्याद बढाउने भन्ने विषयमा मन्त्रीस्तरबाटै निर्णय हुनुपर्ने भएकाले अहिले यस विभागले थप केही गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताए ।आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ

Loading...