स्वास्थ्यमन्त्रीकै निर्वाचन क्षेत्रका बिरामीलाई भर्ना गर्न मान्दैनन् अस्पताल

अस्पताल डुलाउँदा–डुलाउँदै पाँचजनाको मृत्यु

विराटनगर, २३ भदौ । स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको निर्वाचन क्षेत्रका चारजना बिरामीले विराटनगरका अस्पतालले भर्ना नगरिदिँदा अनाहकमा ज्यान गुमाउनु पर्‍यो । पछिल्लो दुई सातामा अस्पताल डुलाउँदा–डुलाउँदै उनीहरुको मृत्यु भएको हो । अर्की एक उदयपुरकी महिलाको पनि अस्पतालले भर्ना नगरिदिँदा मृत्यु भयो ।

कोरोना महामारीले आक्रान्त बनेको बेला स्वास्थ्यमन्त्रीकै निर्वाचन क्षेत्रका बासिन्दाले अस्पतालबाट उपेक्षित हुँदै मृत्युवरण गर्नु परिरहेको घटनामा पनि मन्त्रीको कुनै समवेदनासमेत नआउँदा उनकै कार्यकर्ता निराश बनेका छन् ।

आफैंले भोट हालेका व्यक्ति मन्त्री हुँदा मतदाताले सामान्य सुविधाको आस गर्नु स्वभाविक हो । तर संविधानले ज्ञारेन्टी गरेको अधिकारबाट सर्वसाधारण बञ्चित हुँदा स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल चुपाचाप छन् ।

८ साउनयता मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाका तीन र कानेपोखरी गाउँपालिकाका एकजनाको समयमा नै उपचार नपाउँदा मृत्यु भएको थियो ।

मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ मा ढकाललाई टक्कर दिने कांग्रेसका उम्मेद्वार सुनिल शर्मा नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरका सञ्चालक हुन् । पछिल्लो समय काठमाडौं मेडिकल कलेजको आधा स्वमित्व खरिद गरेका शर्माको विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजले पनि बिरामी फर्काइरहेको छ । यसअघि उनले सडकबाटै आफैं गरिब तथा असाहयको उद्दार गरेर नोबेल अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गराउँदै आएका थिए । शर्माको निर्वाचन क्षेत्रका बिरामीले उपचार गराउँदा ५० प्रतिशत सोझै छुट पाउँथे । तर कोरोना महामारीमा उनकै अस्पतालले उनकै निर्वाचन क्षेत्रका बिरामीलाई भने भर्ना लिन मानेन । गत बुधबार आएकी गर्भवती महिलालाई आईसीयू खाली छैन भन्दै फर्काइदियो । विराटनगरका अस्पतालले फर्काएपछि वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान पुगेकी उनको मृत्यु भयो ।

अस्पताले कोरोनाको डर देखाउँदै बिरामीलाई गेटबाटै फर्काउँदा सरकार मौन छ । ‘दुई तिहाई सरकार हाम्रै छ, निजी अस्पतालले मनोमानी गर्दा सरकार मौन छ,’ नेकपा कानेपोखरीका एक स्थानीय नेता भन्छन्, ‘नेकपाको कार्यकर्ता हुँ भन्न पनि लाज भइसक्यो, आफ्नै मतदाता उपचार नपाएर मर्दा मन्त्रीज्यू केही बोल्नु हुन्न ।’

कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै ८ भदौमा एक्कासी बिरामी परेकी पथरीशनिश्चरे नगरपालिका–१ की ६६ वर्षीय बुद्धमाया लिम्बूको एम्बुलेन्समा विराटनगरका अस्पताल डुलाउँदा–डुलाउँदै ज्यान गएको थियो ।

१० भदौमा पथरीशनिश्चरे नगरपालिका–२ की ६२ वर्षीय सानकुमारी राई, १२ भदौमा पथरीशनिश्चरे–१ का नवराज राई र १८ भदौमा कानेपोखरी गाउँपालिका–५ की २३ वर्षीय सात महिनाकी गर्भवती महिला सविना थापा दर्जीको मृत्यु भएको हो ।

शौचालय जाँदा लडेकी सात महिनाकी गर्भवती दर्जीलाई आफन्तले बुधबार रातभर विराटनगरका अस्पताल डुलाएका थिए । तर कुनै अस्पतालले भर्ना गर्न मानेनन् । बिहीबार बिहान करिब २ बजे वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपचार गर्ने क्रममा उनको मृत्यु भएको हो ।

पिसाब रोकिएर बिरामी परेकी सानकुमारी र एक्कासी बिराम परेकी बुद्धमायालाई पनि आफन्तले विराटनगरका अस्पताल डुलाएका थिए ।

नवराजलाई भने वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको गेटमा तीन घण्टा बस्दा भर्ना नभएपछि घर फर्किएको भोलिपल्ट मृत्यु भएको थियो । गत शनिबार साँझ भात सर्किएर बेहोस भएकी उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका–६ की ६५ वर्षीय डम्बरकुमारी बस्नेतलाई पनि विराटनगरका अस्पतालले भर्ना नगरी फर्काइदिएका थिए ।

प्रदेश सरकार निरिह

कोरोनाको जोखिम देखाउँदै निजी अस्पतालले बिरामी फर्काउँदा प्रदेश सरकार निरिह छ । विराटनगर प्रदेश १ को राजधानी हो । सरकारका सबै संरचना विराटनगरमै छन् । तर अकालमै सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउँदा नजिकको सरकार निरिह छ । प्रदेश १ सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्द कार्की उजुरी आएको खण्डमा अस्पाललाई कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने बताउँछन् ।

अस्पतालले बिरामी फर्काउँदा मृत्यु भएको गुनासो बढेपछि मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलाले गत सोमबार विराटनगरका अस्पताललाई बोलाएर बिरामी नफर्काउन भन्दै सम्झाएका थिए ।

तर सीडीओसँगको करिब दुई घण्टा छलफलपछि फर्किएका निजी अस्पतालले टेरेनन् । ‘मैले के भएको बुझ्न सकेको छैन,’ मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरौला भन्छन्, ‘भर्खरै नर्फाउनू भनेको थिएँ ।’

सरकारले जनताको न्यूनतम आवश्कयता पूरा गर्न नसकेको नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ सचेतक केदार कार्की सरकारले जनताको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न नसकेको बताउँछन् । संविधानले ज्ञारेन्टी अधिकार सुनिश्चित नहुँदा उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए ।

बिरामीको उपचार नगर्ने अस्पताललाई जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ अनुसार कारवाही गर्न सक्ने प्रावधान छ । ऐनको दफा ५३ मा बिरामीलाई उपचारबाट बञ्चित गराए २५ हजारदेखि ५० हजार जरिवाना तोक्न सक्ने प्रावधान छ ।

Loading...