Rumpum Advertisement

कर्मचारीमा असन्तुष्टि यथावत्

कर्मचारीमा असन्तुष्टि यथावत्

विराटनगर, २२ भदौ । कानुन अभावका कारण सङ्घीयताले परिकल्पना गरेको चुस्त, जिम्मेवार, उत्तरदायी, सुशासित, पारदर्शी र राजनीतिमुक्त निजामती सेवा अवधारणाको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

यदाकदा राजनीतिक स्वार्थले हस्तक्षेप गर्न खोज्दा सार्वजनिक सेवा सरल र सहज नहुने अवस्था पनि रहँदै आएको छ । १७औँ निजामती सेवा दिवसका लागि तय गरिएको नारा ‘स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन, समृद्धि र सुशासनले पनि स्वच्छ एवं सुशासनका पक्षमा जोड दिनुले निजामती सेवा त्यस दिशातर्फ उन्मुख हुनुपर्ने स्वीकारिएको पक्ष हो ।

नयाँ राजनीतिक प्रणालीको स्थापनासँगै प्रशासनिक प्रणाली पनि परिवर्तन गरियो । सङ्घीय निजामती सेवा ऐनका आधारमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन ल्याउनुपर्नेमा ती कुनै कानुन नल्याई राज्यका तीनवटा तहमा कर्मचारी समायोजन गरियो । यसैका कारण कर्मचारीमा असन्तुष्टि यथावत् छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ