काेराेना महामारीकाबीच कर उठाउन विराटनगर महानगरको पत्र, सेवा सुरु नहुँदै ढल उपभोग शुल्क अनिवार्य

विराटनगर, १८ भदौ । कोरोना महामारीकाबीच विराटनगर महानगरपालिकाले कर उठाउन वडा कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ । घर तथा जग्गा बहाल कर र ढलको शुल्क उठाउन वडालाई पत्र पठाएको हो ।

महानगरले पठाएको पत्रमा एसियाली विकास बैंक(एडिबी) को परियोजना क्षेत्रभित्रका घरबाट ढल उपभोग शुल्क अनिवार्य संकलन गर्न भनिएको छ । तर ढल जडान र निर्माणको काम भने ८३ प्रतिशत मात्रै पूरा भएको छ । ढल जडान पूूरा नहुँदै महानगरपालिकाले अनिवार्य वडा कार्यालयलाई शुल्क उठाउन पत्र पठाएको हो ।

ढल उपयाेग सेवा शुल्क (घेरा भित्र)

वडा कार्यालयहरुले घरजग्गा कर बुझाउन आएका सर्वसाधारणबाट अनिवार्य ढल उपभोग दस्तुर संकलन गरिरहेको छ । १५ साउनमा महानगरपालिकाले वडा कार्यालयलाई पत्र पठाएपछि वडा कार्यालयले ढल जडान नभई उपभोग शुल्क उठाउन थालेका हुन् ।

विराटनगर वडा नम्बर १० कार्यालयले ढल सेवाका रुपमा सर्वसाधारणबाट तीन हजारदेखि ३० हजार ढल उपभोग शुल्क उठाएको छ ।

विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रीय शहरी विकास परियोजना प्रमुख भरत न्यौपानेका अनुसार ढल जडानको काम ८३ प्रतिशत सकिएको छ । निर्माण पूरा गर्न अझै बाँकी छ । तर ढल जडानमा सर्वसाधारणले चासो नदेखाएपछि छैटौं नगरसभाले जडानअघि नै शुल्क उठाउने निर्णय गरेको थियो ।

‘ढल जडानसँगै नाला बनेका छन्, सडक भनेका छन्, उपभोगको शुल्क अनिवार्य गरिएको छ,’ परियोजना प्रमुख न्यौपानेले भने, ‘पाँच हजार पाँच सयको घरमा चेम्बर पुगेको छ, हजबाट चेम्बरसम्म जडान गर्नुपर्छ ।’

विराटनगरका अधिकांश घरधनीले ढल जडान गरेका छैनन् । ‘ढल जडान शुल्क तीन हजार हो । तर यो महामारीमा छ महिना निःशुल्क गरेका छौं,’ विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ईन्द्रमणि पोखरेलले भने, ‘निर्णय पुरानै हो, नगरसभाबाट पास भएपछि कार्यान्वयन भएको हो ।’

केही दिनअघि विराटनगर–१० की त्रिपुरा कोइरालाको घरमा ढल जडान नै नगरी ढल उपभोग दस्तुर भन्दै ३० हजार शुल्क बुझाएकी छन् । अतिरिक्त पूर्वाधार दस्तुर थप पाँच हजार वडा कार्यालयले उठाएको थियो । तर कोइरालाको घरमा ढलको चेम्बर पुगेको छैन ।

Loading...