हवाई नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक

विराटनगर, १२ भदौ । व्यक्तिगत प्रयोगका लागि समेत विमान दर्ता गरेर उडान गर्न पाउने गरी सरकारले नयाँ प्रस्ताव गरेको छ ।

बिहीबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको हवाई नीति २०७७ को मस्यौदामा व्यापारिक उडान गर्न नपाउने गरी कुनै संस्था वा व्यक्तिले निजी प्रयोगका लागि अनुमति प्रदान गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको हो ।

नेपालमा अहिलेसम्म निजी प्रयोगका लागि विमान दर्ता गरेर उडान सञ्चालन गर्न अनुमति दिने व्यवस्था छैन । सरकारले पहिलोपटक यस्तो व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको हो । हालसम्म व्यावसायिक उडानका लागि मात्र विमान दर्ता गरेर सञ्चालन अनुमति दिएको अवस्थामा मस्यौदा अनुरूप नै नीति पारित भएमा निजी विमान खरिद गरेर उडान गर्न सक्नेलाई बाटो खुला हुनेछ ।

मस्यौदामा २०६३ सालमा जारी गरिएको विद्यमान नीतिभन्दा केही थप व्यवस्था पनि गरिएको छ । हवाई सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै यसका लागि दक्ष जनशक्तिसहितको छुट्टै हवाई सुरक्षा दस्ताको प्रस्ताव यसमा गरिएको छ ।

नेपालमा दर्ता भएका वायुयान विदेशमा बेचबिखन गर्न वा लिजमा दिन सकिने गरी स्वीकृति दिन सकिने विषय पनि यसमा समेटिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक वायुसेवा संस्थाले सञ्चालन प्रमाणपत्र पाएको एक वर्षभित्रमा कम्तीमा तीनवटा विमान ल्याएर सञ्चालन गर्नुपर्ने सीमा पनि मस्यौदामा तोकिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय उडान इजाजतका लागि कम्तीमा ५० करोड र आन्तरिकतर्फको इजाजतका लागि कम्तीमा २५ करोड रुपियाँ चुक्ता पुँजी निर्धारण गरिएको छ । हेलिकप्टरका लागि भने चुक्ता पुँजी १० करोड रुपियाँ तोकिएको छ ।

मस्यौदाले पहिलोपटक निजी क्षेत्रको लगानीमा आन्तरिक विमानस्थल, हेलिपोर्ट तथा हेलिप्याड निर्माण तथा सञ्चालनको व्यवस्थासमेत गरेको छ । त्यस्तै काठमाडौँ केन्द्रित उडानलाई पहिलोपटक अन्तरप्रदेश सञ्जालका रूपमा विकास गरी त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ ।
आन्तरिकतर्फ नयाँ उडान कम्पनीलाई इजाजत दिँदा काठमाडौँबाहिर आधार बनाएर मात्र इजाजत प्रदान गरिने भएको छ । यसरी उडान गर्नेलाई निश्चित वर्षसम्म सहुलियत उपलब्ध गराउनेसमेत मस्यौदामा उल्लेख छ ।

हवाई कार्गो ढुवानी सेवामा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउन आवश्यक कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिने भएको छ । रोजगारमूलक नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा दुई अर्ब रुपियाँ लगानी गर्ने व्यक्ति वा संस्था र फ्लाइङ स्कुल सञ्चालन गर्नेलाई पहिलो पाँच वर्षमा आयकरमा छुट दिइने व्यवस्थासमेत मस्यौदामा उल्लेख छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ

Loading...