Rumpum

Rumpum Advertisement

यस्ता छन् मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू

यस्ता छन् मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू

काठमाडौं, ११ भदौ । सरकारले प्रदेश र स्तथानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत पठाइएका कार्यक्रमहरूको रकम अन्य प्रयोजनका लागि खर्च गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

मन्त्रीपरिषदको २ भदौको बैठकका निर्णयहरू सुनाउँदै अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रदेश र स्थानीय तहले सशर्त वत्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत सम्बन्धित मन्त्रालयले पठाएको कार्यक्रमअनुसार खर्च गर्न र संशोधन गरी अन्यत्र खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको बताए ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत पठाइएका कार्यक्रमहरूको प्राविधिक कार्यसञ्चालन प्रक्रिया, रिपोर्टिङ तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापनका शर्तहरू पारित गरेको छ । ती कार्यक्रमहरूमा खर्च भएको सम्बन्धमा चौमासिक रूपमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अनिवार्य रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने छ । नियमित रिपोर्टिङ नगरे अर्को वर्ष उक्त सहायता रोकिन सक्ने मन्त्री खतिवडाले बताए ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष (आइफाड)बाट ११ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियत पूर्ण ऋण सहायतमा स्वीकार गर्नका लागि अर्थमन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

विद्युतिय माध्यमबाट सञ्चालन गरिने व्यापार (इ–बिजनेस) सम्बन्धी विधेयक तर्जुमागर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ ।

श्रीलंकाद्धारा आयोजना हुने २१ औं बिमस्टेक सिनियर अफिसिअल्स मिटिङमा नेपालको तर्फबाट सहभागी हुन परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । यस्तै नेपालले भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना गर्ने सार्क मन्त्रिपरिषद्को अनौपचारिक बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा चार सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।

सर्लाही जिल्लाको एकादशी खोलामा निर्माण भइरहेको पुलको एप्रोच सडक (पहुँच मार्ग) मा पर्ने एघार घर टहराहरूलाई मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिने र सम्बन्धित डिभिजन प्रमुखलाई प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई स्वीकृत प्रदान गरेको छ ।

उच्च शिक्षाका लागि विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीहरूलाई वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र जारी गर्ने कार्य पुनः सूचना गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

नेपाली सेनाका प्रम्ुख सेनानी सरोजकुमार अधिकारीसहित तीन प्रमुख सेनानीहरूको बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने र महासेनानी दिपेशजंग शाहसहित १२ जना महासेनानीहरूको सरुवा गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको छ ।

यस्तै प्रमुख सेनानी सुमित्रा मुलेपतीलाई प्राविधिक महासेनानी दर्जामा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

नेपाल न्याय सेवा सरकारी वकिल समूह, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहसचिव वा सोसरहको सहन्यायाधीवक्ता पदमा ज्ञानप्रसाद भुसाललाई नियुक्त गरी उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय धनकुटामा पठाउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ ।

उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव बलराम रिज्याललाई विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशककोसमेत काम गर्नेगरी तोकेको छ ।