थैलीमा करोडौंको झेल, मालपोत कर्मचारी र जग्गा दलालको मिलेमतो

विराटनगर, ११ भदौ । राजधानी काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न जिल्लामा रहेका मालपोत कार्यालय, घरजग्गा खरिदकर्ता र दलालको मिलेमतोमा जग्गाको कम थैली कायम गरी करोडौं रुपैयाँ अनियमितता भएको पाइएको छ ।

मालपोत कार्यालयबाट पारित हुने लिखितमा जग्गाको बाटोको स्तरका आधारमा न्यूनतम मूल्यांकन पुस्तिकामा दरभन्दा घटी थैली कायम गरी राजीनामा पास गर्न नमिल्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, सो कानुनी प्रावधानविपरीत मालपोत कार्यालय, दलाल तथा जग्गा बिक्री र खरिद गर्नेहरूको मिलेमतोमा करोडौंको झेल हुने गरेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६(७७ मा मुलुकका विभिन्न मालपोत कार्यालयमा देखिएको विकृतिका कारण राज्यकोषमा करोडांैको क्षति पुगेको ठहर गर्दै सो रकम असुल उपर गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन पुस्तिकामा उल्लेख गरेभन्दा घटी थैली कायम गरी लिखित पारित गर्दा ११ निःसर्गकर्ताको ४ करोड २४ लाख ७५ हजार, चावहिलका ३ निःसर्गकर्ताको ३ करोड ५ लाख ८८ हजार, परासीका २ निःसर्गकर्ताको ३ करोड ९ लाख ८६ हजार, कलंकीका ६ निःसर्गकर्ताको १ करोड ६५ लाख ८४ हजारसमेत गरी १६ कार्यालयका ५० निःसर्गकर्ताको १८ करोड ५९ लाख ७७ हजार रुपैयाँ थैली रकम घटी कायम भएको पाइएको छ ।

जसअनुसार थैली कम हुँदा रजिस्टेसन दस्तुर ७४ लाख ५३ हजार रुपैयाँ घटी लिएर राज्यकोषलाई घाटा पारेको महालेखाको ठहर छ । महालेखाका अनुसार ती कार्यालयले जग्गा बिक्रीका क्रममा पुँजीगत लाभकर ८७ लाख १३ हजार रुपैयाँसमेत नलिएको पाइएकाले सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीबाट असुल उपर गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारअन्तर्गतको एक प्रालिले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ११ को कित्ता नं २४२५ को ६ रोपनी जग्गाको कारोबारमा समेत गोलमाल गरेको पाइएको छ ।

जसअन्तर्गत सो जग्गाको ८८ करोड ३ लाख ३० हजार र भवनको ३६ करोड ९६ लाख ७० हजार रुपैयाँसमेत गरी १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ थैली कायम गरी निसर्ग गरिएको थियो । लिखितसाथ संलग्न मूल्यांकनको लागत निर्धारण तालिकामा घरको मूल्य ४० करोड ७५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ उल्लेख गरेकाले सोहीअनुसार थैली कायम गर्नुपर्नेमा ३ करोड ७८ लाख ७४ हजार रुपैयाँ घटी थैली कायम गरी बदमासी गरेको पाइएको छ ।

घटी थैली कायम गर्दा सो रकममा ५।५ प्रतिशतले हुने रजिस्ट्रेसन दस्तुर २० लाख ८३ हजार र १० प्रतिशतले हुने अग्रिम कर ३७ लाख ८७ हजार रुपैयाँसमेत गरी ५८ लाख ७१ हजार रुपैयाँ अनियमित भएको महालेखाले औँल्याएको छ । अनियमित भएको रकम सम्बन्धित अधिकारीबाट असुल उपर गराउन समेत महालेखाले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ

Loading...