भर्चुअल बैठकको वैधतामाथि प्रश्न

विराटनगर, ११ भदौ । कोरोना कहर बढेसँगै सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन छिट्टै अन्त्य भयो । अधिवेशन अन्त्यपछि समिति बैठक समेत नियन्त्रित भए ।

सांसद, सचिवालयका कर्मचारी तथा विशिष्ट व्यक्तिका सुरक्षाकर्मीलाई नै कोरोना सङ्क्रमण भएपछि समिति बैठकहरू ‘भर्चुअल’ रूपमा सक्रिय भएका छन् । कोरोना कहरमा जनसरोकारका विषयको सुनुवाइ गर्न भन्दै बढिरहेका यस्ता बैठकको कानुनी वैधता भने छैन । संसद् सचिवालयले प्रविधि व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रविधिको सहायता पनि समितिहरूले तेस्रो पक्षसँग लिइरहेका छन् ।

पछिल्लो समयमा कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति, महिला तथा सामाजिक समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले भर्चुअल बैठकलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । यसअघि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि बैठकको अभ्यास गरेको थियो ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बन्दाबन्दी प्रारम्भसँगै सदनका पदाधिकारी र समिति सभापतिसँग भर्चुअल संवाद गरेका थिए । भर्चुअल बैठक बढे पनि कानुनी वैधता र प्रविधिको समस्या समितिहरूले झेलिरहेका छन् । अर्चुअल बैठकको वैधानिकता हुनेगरी नियमावली संशोधनका लागि समिति सभापतिहरूले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको ध्यानाकर्षणसमेत गराइसकेका छन् ।

सचिवालयले नै गठन गरेको समितिले पनि नियमावली संशोधनको सुझाव दिइसकेको छ । महिला तथा सामाजिक समिति निरुदेवी पाल समस्या भए पनि बैठक चलाइरहेको बताउँछिन् । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेल बैठकलाई वैधता दिनेगरी सभामुखले बाधा अड्काउ फुकाउन सक्ने बताउँछन् ।

अर्चुअल बैठक निरन्तर बसे पनि समितिले प्रविधि भने मागेरै काम चलाइरहेका छन् । अधिकांश समितिले जुममार्फत बैठक चलाइरहेका छन् । तर एड्मिन भने अन्य निकायकै नियन्त्रणमा छ । व्यवस्थापन तेस्रो पक्षले गरिरहेका छन् । केही समितिले दातृ संस्थाहरू यूएनडीपी, एनडीआईसँग जुमको युजर मागेर काम चलाइरहेका छन् । कतिपयले अन्य सरकारी निकायबाट प्रविधि प्रबन्ध गरेका छन् । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ

Loading...