संघीयता छ, समन्वय छैन

विराटनगर, १० भदौ । मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार छन्।

तर, संघीयताको मर्मअनुरूप समन्वय र सहकार्य हुन सकेको देखिँदैन। तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय अभाव कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणमा देखिएको छ। प्रादेशिक योजनाविद् डा. खिमलाल देवकोटा तीन तहबीच समन्वय संयन्त्र नभएका कारण कोरानाले भयावह रूप लिएको बताउँछन्।

‘तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुने गरी सर्वदलीय, सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाएर अघि बढेको भए विकराल अवस्था आउने थिएन’, उनी भन्छन्। अझै संयन्त्र बनाएर अघि बढे कोराना नियन्त्रण सहज हुने उनको ठम्याइ छ।

समन्वयको अधिकार पाएको प्रदेश सरकारलाई यो जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनी बताउँछन्। उनका अनुसार ५ सय ५० प्रदेश सांसद, २ सय ७५ संघीय सांसद र ३५ हजार जनप्रतिनिधि हुँदा पनि परिचालन गर्न सकिएको छैन।
‘स्थानीय जनप्रतिनिधिको के कुरा, मन्त्री–मन्त्रीबीच नै समन्वय भएन’, उनी भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधिलाई नै अगाडि लगाउनुपर्छ।’ सुरुमा स्थानीय तहले क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन सेन्टर निर्माणलगायत सकारात्मक काम गरेको उनको भनाइ छ।

स्थानीय शासनविज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटाका अनुसार संघले प्रदेश राजधानीसम्म, प्रदेशले जिल्ला सदरमुकामसम्म र स्थानीय तहले आआफ्नो ठाउँ लाने गरी समन्वय गरेको भए धेरै उत्तम हुन्थ्यो ।

प्रदेशको अधिकारको सूचीमा १ नम्बरमा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको कुरा राखेकाले त्यो प्रदेशलाई नै छाडिदिनुपर्ने डा. देवकोटा बताउँछन्। स्थानीय तहलाई सुरक्षा अधिकारभन्दा विकासका कुरी बढी दिनुपर्ने सापकोटाको भनाइ छ।

नयाँ संविधान बनेको पाँच वर्ष हुन लागेको छ। संविधानले नै संघीय, प्रादेशिक, स्थानीय गरी तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरेको हो। तीनै तहका निर्वाचन भएको पनि तीन वर्ष भइसकेको छ। तापनि, व्यवहारमा संघीयताको अभ्यास हुन सकेको छैन।

संघीयतामा अझै सकस देखिएको छ। नेतृत्व एकात्मक केन्द्रीकृत मानसकिता र सोचबाट मुक्त हुन सकेको देखिँदैन। संघले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरिरहेको छ। प्रदेश र स्थानीय तह आफ्ना अधिकार केन्द्रले हस्तान्तरण नगरेको गुनासो गरिरहेका छन्। केन्द्रले भने प्रदेश र स्थानीय तहले अधिकार नै लिन नसकेको भन्दै आएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार छ

Loading...