विराटनगर–बथनाहा रेल : दस वर्षमा मिलेन मुआब्जा विवाद, नयाँ आयोजना सुरु नहुँदै विवादमा

विराटनगर, ५ भदौ । भारत सरकारको सहयोगमा निर्माणाधीन विराटनगर बथनाह रेल्वे परियोजेनाको मुआब्जा विवाद दस वर्षयता मिलेको छैन । सरकारले मुआब्जा विवाद समाधान गर्न नसक्दा विराटनगर–बथनाह रेलमार्ग विस्तारको काम रोकिएको छ ।

मुआब्जा विवाद रहेको क्षेत्र

कटहरी गाउँपालिका–१ मा २१ विगाहा जग्गाको विवाद समाधान गर्न नसक्दा हुलाकी राजमार्ग उत्तरतर्फ विस्तारको काम रोकिएको हो । भारतको बथनाहदेखि विराटनगर हुँदै हुलाकी राजमार्गसम्म ट्रयाक खोलिएको छ । तर राजमार्ग उत्तरतर्फ करिब दुई किलोमिटर क्षेत्रमा जग्गाको विवाद मिलेको छैन ।

भारतको बथनाहबाट विराटनगर–हुँदै कटहरी गाउँपालिका–१ महेशपुरमा अन्तिम स्टेशन निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । भारततर्फ पाँच र नेपालतर्फ १३ गते रेल्वे लिकको लम्बाई जम्मा १८.१ किलोमिटर छ ।

नेपाल तर्फको रेल्वे परियोजनाका लागि ११९.८ विगाह जग्गा अधिग्रण गर्नुपर्नेछ । तर २०७० सालयता २१ विगाह जग्गा अधिग्रहण भएको छैन ।

२०७० सालबाट निर्माण सुरु भएको रेल्वे परियोजनाको नेपालतर्फ ३ किलोमिटर र भारततर्फ पाँच किलोमिटरको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बथनाहदेखि नेपालको एकीकृत भन्सार जाँच चौकीसम्म निर्माण भएको लिकमा २०७५ कात्तिक १८ गते रेलको इञ्जिन परीक्षण भएको थियो ।

सात वर्षसम्म मिलेन विवाद, मुद्दा सर्बाेच्चमा

रेल्ले परियोजना निर्माण गर्ने टुंगो लागेपछि सरकारले २०६८ साल असार ७ गते मुआब्जा लिनका पहिलो सूचाना निकालेको थियो । तत्कालीन समयमा जग्गाको मुआब्जा प्रतिकट्ठा ९० हजारदेखि २५ लाखसम्म तोकियो । मुआब्जा दर नमिलेपछि जग्गा धनी आन्दोलित बनेका थिए । सडक छेउमा परेका जग्गा धनीले सडक छेउको जग्गाको चलनचल्तीभन्दा दोब्बरका दरले मुआब्जा बुझे ।

मुआब्जाप्रति असन्तुष्ट बनेका शेषनारायण माझी, घुरन माझी सर्बाेच्च अदालत पुगे । सर्बाेच्चले निवेदकको पक्षमा फैसला गरेपछि सोही नजिरका आधारमा रेल्वे जग्गा अधिग्रहण पीडित संघर्ष समिति गठन गरेका स्थानीयबासीले चलनचल्तीका दरमा मुआब्जा माग गर्दै सर्बाेच्च पुगेका हुन् । दुई वर्षयता स्थानीय विश्वनाथ माझी, किशोर माझीसहितका स्थानीयबासीले दर्ता गराएको मुद्दा सर्बाेच्चमा विचाराधीन छ ।

स्थानीय विश्वनाथ माझी

मुआब्जा वितरण गर्दा विभेद गरेपछि न्याय माग्दै सर्बाेच्च पुगेको विश्वनाथ माझीले बताए । ‘एउटै गरा(खेत) को दुई खाले मूल्य छ,’ उनले भने, ‘पहुँच वालाले महंगो मुआब्जा लिए, सर्बस्व गुम्नेहरूलाई न्यून दिन खोजेपछि समानता खोज्दै सर्बाेच्च पुग्यौं ।’

उनले स्थानीयबासीहरू सोधभर्ना गर्ने पक्षमा रहेको बताए । ‘पटक–पटक समस्या सुनाउँदा हाम्रो माग सम्बोधन भएन,’ उनले भने, ‘हाम्रो जग्गा लिएर त्यतै आसपासमा राज्यले जग्गा दिएहुन्छ ।’

स्थानीय किशोर माझीको करिब दुई विगाह जग्गा रेल्वेको स्टेशनमा पर्छ । तर राज्यले न्यून मूल्याङकन गरेका कारण समस्या भएको उनले बताए । ‘हामी विकास विरोधी होइन्, समस्या समाधान गर्न पटक–पटक आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने, ‘मुआब्जामा सरकारको पैसा जाने होइन तर यहाँ विचौलियाको चलखेल भयो ।’

मोरङका सहयायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवबहादुर खड्काका अनुसार २०७० सालयता रेल्वेका लागि अधिग्रहण हुने जग्गाको विवाद समाधान भएको छैन । २१ विगाह जग्गा अधिग्रहण नहुँदा कामका लागि हस्तान्तरण हुन नसकेको उनले बताए ।

‘२०७० सालसम्म वितरण भएयता दुई जनालाई मुआब्जा बुझेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘मुआब्जाकै विषयमा सर्बाेच्चमा मुद्दा पनि रहेछ ।’ मुद्दा किनारा नलागेसम्म मुआब्जा विवादको समस्या समाधान हुने छाँटकाँट नरहेको उनले बताए ।

रेलमार्गको नेपालतर्फको १३.१ किलोमिटर क्षेत्रका लागि १ सय १९ विघा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ । सो जग्गाको कित्ता नम्बर ५७६ वटा छ । तीमध्ये अझै २० वटा कित्ता जग्गाको मुआब्जा बिवाद छ ।

पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग : सुरु नहुँदै विवादमा

विराटनगर–वथनाह रेलमार्गको विवाद दस वर्षसम्म समाधान भएको छैन । तर डिपीआर तयार गरिएको पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग काम सुरु नहुँदै विवादमा तानिएको छ । मुआब्जा र ठेक्का प्रक्रियाका कारण रामार्गको मोरङ, सुनसरी र झापा खण्ड विवादमा तानिएको हो ।

रेलमार्गमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा दाबी गर्न रेल विभागले सूचना जारी गरेको छ । तर मोरङको बेलबारीका स्थानीयले भने अपुरो सूचना फिर्ता लिएर पुनः नयाँ सूचना सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । झपाका स्थानीयले पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ध्यानकर्षण पत्र बुझाइसकेका छन् ।

अधिग्रहण गर्ने जग्गाको कित्ता नम्बर पुरानो प्रकाशित गरेपछि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले पुनः सूचना प्रकाशित गर्न माग गरेका हुन् । एक महिनाअघि मोरङका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै बेलबारी नगरपालिकाका स्थानीयले नयाँ सूचना निकालेर चलनचल्तीको रेटअनुसार मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

कहिले पर्खाल भत्कियो कहिले निकास नाला

भारतले निर्माण गरिदिएको रेलको नेपालतर्फको पहिलो रेल्वे कस्टम र्याडमा कमसल काम भएकाे छ । निर्माणाधीन अवस्थामा स्टेशनको पर्खाल र रेल्वे लिकभित्रको निकास नाला भत्किएकाे छ ।

गत वर्ष साउन पहिलोसता आएको आकाशे पानीले कस्टम यार्डको करिब दुई सय मिटर पर्खाल भत्काएको थियो ।

२०७५ चैत तेस्रो साता हावाहुरीसँगै आएको पानीले रेल्ले लिकभित्रको निकास नाला भत्किएको थियो । भत्किएको नाला ठेकेदार कम्पनीले तत्कालै बनाएको थियो ।

Loading...