प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उपस्थित हुन उच्च अदालतको आदेश

विराटनगर, ४ भदौं । उच्च अदालत विराटनगरले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको कार्य प्रगतिसहित छलफलका लागि उपस्थित हुन प्रदेश र स्थानीय सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

कोरोना संक्रमित बुबाको उपचार अभावमा मृत्यु भएको भन्दै सीताराम दाहालकी छोरीले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत विराटनगरले प्रदेश १ सामाजिक विकास मन्त्रालय र विराटनगर महानगरपालिकासहितका विपक्षीलाई छलफलका लागि बोलाएको हो ।

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार दुबै पक्षको कुरा सुन्नका लागि मुख्यन्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले विपक्षीलाई ८ साउनमा उपस्थित हुन आदेश भएको उच्च अदालत विराटनगरका रजिस्टार जितेन्द्रबाबु थपलियाले जानकारी दिए ।

कोरोना संक्रमणपछि अस्पतालमा न्यूनतम स्वास्थ्य उपचार नपाएका कारण आफ्नो बुबाले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको र संक्रमितहरुले अहिले पनि उपचार नपाएको भन्दै मृतक सीताराम दाहालकी छोरी निलिमा दाहालले रिट दायर गरेकी थिइन् ।

कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण गर्न तत्काल प्रभावकारी काम कार्यान्वयनको माग गर्दै परेको रिट निवेदनमाथि भएको सुनुवाइमा कानुन व्यवसायीहरु दुर्गाप्रसाद पोखरेल, प्रमोदराज आचार्य, हरिकुमार मण्डल, मधुसूदन चौधरी, किशोरकुमार माझी, जनकबहादुर पुरी र राजकुमार राजवंशीले बहस गरेका थिए ।

अदालतबाट जारी आदेशमा निवेदकको निवेदनबमोजिम के भएको हो र मागबमोजिम आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन भन्ने विषयका कारण खुलाई प्रदेश सरकारका तर्फबाट मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत् र अन्यको हकमा आफ्नो कानुनी प्रतिनिधिमार्फत् जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।

Loading...