लथालिंग विश्वविद्यालय

विराटनगर, ४ भदौ । बर्सेनि अर्बौं रकम लगानी भइरहेका मुलुकका अधिकांश विश्वविद्यालय लथालिंग हालतमा छन्।

सरकारले पदाधिकारी नियुक्त नगर्दा विश्वविद्यालयहरू चलायमान बन्न सकेका छैनन्। जसका कारण लगानीको सदुपयोग हुन सकेको छैन।

चितवनस्थित कृषि तथा वन विज्ञान, नेपाल संस्कृत र पोखरा विश्वविद्यालय एक वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छन्। यी विश्वविद्यालयमा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार, डिन, क्याम्पस प्रमुखलगायत पदाधिकारीहरू नियुक्त हुन सकेका छैनन्।

मूल नेतृत्व भएका अन्य विश्वविद्यालयमा पनि तालाबन्दी र आन्दोलनका कारण नतिजामुखी काम हुन सकेको छैन। त्यसमाथि कोभिड– १९ संक्रमण त्रासका कारण लकडाउन गरिएपछि समस्या भएको छ। कोरोना प्रभाव र पदाधिकारी अभावको पीडा विश्वविद्यालयले भोगिरहेका छन्।

सत्ताधारी दल नेकपाका दुई अध्यक्षबीच भागबन्डा नमिल्दा विश्वविद्यालयको नियुक्ति रोकिएको हो। त्यसमाथि विपक्षी कांग्रेसले पनि भाग खोजेपछि समस्या थप जटिल बनेको छ। यसले सबै विश्वविद्यालयका शैक्षिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएको छ।

दीक्षान्त समारोहसमेत नगरेर विश्वविद्यालयले विद्यार्थीको योग्यतालाई नै अपमान गरेको वाल्मीकि क्याम्पसका उपप्राध्यापक नवराज खतिवडाले बताए। दीक्षान्त नहुँदा विद्यार्थीले थप अध्ययनको लागि विदेश जाँदा चाहिने मूल प्रमाणपत्र पाएका छैनन्। क्याम्पसहरू लथालिंग तरिकाले चलेका छन्। शिक्षक, कर्मचारीलाई नियन्त्रण र अनुशासनमा बाँध्ने अधिकांश निकाय आफैं बेसहारा भएका छन्।

यहाँ राज्यले वार्षिक ५० करोड हाराहारी लगानी गरिरहेको छ। तर नियमित तलबभत्ता निकासाबाहेकका उपलब्धि नरहेको खतिवडाको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री यी विश्वविद्यालयका कुलपति रहने व्यवस्था छ। सहकुलपति रहेका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पनि पदाधिकारी नियुक्त गर्न दबाब दिन सकेका छैनन्। शिक्षा मन्त्रालयले गठन गर्ने सर्च कमिटीको सिफारिसका आधारमा कुलपतिले उपकुलपति नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। गत वर्ष नै उपकुलपति नियुक्त गरिएका त्रिवि, सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा सर्च कमिटीको सिफारिसलाई आधार मानिएको थियो। मुलुकभर ११ विश्वविद्यालय सञ्चालित छन्।

यसैबीच शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्त नभएको विषयमा आफू बोल्न उपयुक्त नभएको बताएका छन्। आफ्नो तर्फबाट सबै काम सकिसकेको उनको भनाइ छ।

यसअघि चारवटा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त गर्दा पनि सहकुलपतिको हैसियतले पोखरेलले प्रस्ताव गरेको नाममा प्रधानमन्त्री ओलीले असहमति जनाउँदै आफूखुसी निर्णय गरेका थिए। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार छ

Loading...