प्रधानमन्त्रीको तहमा संवादको सुरुवात हुनु भनेको महत्वपूर्ण अवसर हो : डा. भेषबहादुर थापा

भारतले गतवर्ष नेपालको कालापानी क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालले विरोध गर्दै संवादका लागि कुटनीतिक नोट लेख्यो । तर भारतले त्यस विषयमा संवाद गर्न कुनै चासो दिएन । फेरि पनि कालापानी क्षेत्रमा सडक निर्माण गरी उद्घाटन गरेपछि भने नेपालमा जनस्तरबाटै तीव्र विरोध भयो । सरकारले संवादका लागि पटक–पटक कुटनीतिक नोट पठाए पनि भारतले संवाद गर्न चासो नदेखाएपछि नेपालले जवाफस्वरुप आफ्नो भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको छ । त्यसका लागि नेपालले संविधानसमेत संशोधन गरको छ । जसमा नेपालको संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दलको सहमति रह्यो । त्यसयता भारत र नेपालबीच संवादहीनताको स्थिति पैदा भएको थियो । तर शनिबार (अगष्ट १५) भारतको स्वतन्त्रता दिवसको दिन नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच करिब ११ मिनेट संवाद भएको थियो । त्यसलगत्तै सोमबार दुई देशका विकास निर्माणसम्बन्धी समितिको बैठक बसेको थियो । यसबाट नेपाल र भारतबीच रहेको संवादहीनताको अवस्थाको अन्त्य भएको टिप्पणी भएको छ । के अब नेपाल र भारतबीच सीमा विवादका विषयमा पनि संवाद होला ? भारतले यसलाई कसरी लिइरहेको छ ? लगायतका विषयमा केन्द्रीत रहेर पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एवं परराष्ट्रविद् डा. भेषबहादुर थापासँगको कुराकानी ।

नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दा यहाँलाई सबैले सम्झिराखेका हुन्छन् । अहिलेको परिस्थितिमा दुई देशको सम्बन्धलाई तपाई आफूले कसरी विश्लेषण गर्नु भएको छ ?

परिस्थिति अचानक असहज बन्दै गयो । लामो अवधिसम्म संवादविहीन अवस्थाको सिर्जना भयो । यसको सुरुवात कहाँबाट भयो भन्दा सीमावर्ती इलाकामा दुवै देशको दावेदारी लामो अवधिदेखि विवादास्पद भनेर स्वीकारेको भूभागलाई भारतले जम्मुकस्मिरको नयाँ नक्सा उतार गर्दाखेरी नेपालको विवादित भूमिलाई पनि सँगै राखेर निकाल्यो । जुन कुरा संवाद भइराखेको बेलामा, विवादित भनिएको बेलामा दुवैले स्वीकारेको कुरामा संवादविना जुन निष्कर्ष भारतले निकाल्यो, त्यसले अप्ठेरो अवस्थामा नेपाल प¥यो । अनि नेपालले पनि आफ्नो भूभागको स्वामित्व कायम गर्नका लागि नयाँ नक्सा निकाल्यो । त्यसपछि यो प्रक्रियालाई संवादबाट समाधान गर्ने भन्ने कुरामा दुवैले निरन्तर दशकौंदेखि अभ्यास गर्दै आएको माथिल्लो तहदेखि लिएर प्रशासकीय र प्राविधिक तहमा विवादित भूमि खास गरेर भारत–नेपाल दुईवटाको सीमाको बारेमा संयुक्त समूह बन्दा त्यसले ल्याएकोमा पनि सुस्ता र कालापानीबाहेक अन्य कुरामा हाम्रो सहमति छ भन्ने प्रतिवेदन दिएको यो सबै वार्ता हुँदाहुँदै अचानक नयाँ परिस्थितिको सिर्जना भयो । नेपालले वार्ताका लागि आव्हान गरेर कुटनीतिक प्रक्रियाबाट समस्या समाधानको लागि आव्हान गरेको तर त्यसको जवाफ नै नदिइकन भारतले मौनता अपनाएपछि एक प्रकारले चिन्ताजनक अवस्थामा हामी प्रवेश ग¥यौं । तर ज्यादै निकट सम्बन्ध भएका दुई छिमेकी देशहरुको बीचमा आवातजावत, व्यापार–बन्द, समाजिक सम्बन्धदेखि लिएर अन्य कुरामा अवरोध त थिएन । पहिले–पहिले जुन प्रकारको नाकाबन्दी नै भएको इतिहासले गर्दाखेरी नेपालले वार्ताकै लागि आव्हान गरेर चुप लागेर बस्यो । तर एउटा फरक किसिमको संवाद आयो, त्यो के भन्दा कोरोना भाइरस सकिएपछि वार्ता गरौंला भन्ने किसिमको सम्बोधन भएको तर त्यसपछि संवादविहीन अवस्था रह्यो ।

राजनीतिमा आइसब्रेक भन्ने शब्द धेरै नै प्रयोग हुन्छ । कुटनीतिमा सायद कम नै हुन्छ होला । हाम्रो प्रधानमन्त्री र भारतीय प्रधानमन्त्रीबीच भएको करिब ११ मिनेटको संवाद र दुई पक्षीय विकास निर्माणसम्बन्धी वार्तालाई संवादको सुरुवातको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ कि सकिँदैन ?

संवादहीन अवस्थाभन्दा अगाडि दुई देशको विकास निर्माणसम्बन्धी निकायमा ढिलासुस्ती भयो, समयमा काम भएन भन्ने गुनासो नेपालमा बराबर भएको हो । त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि नेपालको परराष्ट्र सचिव र भारतको राजदूतले वार्षिक बैठक गरेर समीक्षा गर्ने र अगाडि बढाउन के गर्न सकिन्छ भन्नेमा सम्बोधन गर्ने जुन निकाय थियो, त्यसको बैठक भएको हो । त्यसलाई पनि हेर्दा संवादहीनताबाट संवादको अवस्थामा प्रवेश गरेको संकेतको रुपमा हामीले लियौं । किनकि त्योभन्दा अगाडि कुनै प्रकारको औपचारिक भेटघाट र संवाद भएको थिएन । भारतको स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा दुईवटा प्रधानमन्त्रीको बीचमा वार्ता हुने र वार्तामा भनिए नभनिए पनि दुई देशको सम्बन्धमा भएको संवादहीनतालाई माथिल्लो तहमा सर्वोच्च तहमा तोडिएको मात्र होइन भएका समस्याहरुको समाधान वार्ताबाट गर्ने भन्ने किसिमको आभास पनि भएको हो । त्यसले गर्दा जुन एउटा अप्ठेरोपनले संवादहीन परिस्थिति सिर्जना भएको थियो त्यसो भएकाले संवादको सुरुवात सीमितरुपमा विकास निर्माणको आयोजनाहरुको समालोचना गर्ने र त्यसपछि दुईवटा प्रधानमन्त्रीको बीचमा सम्बन्ध भएकाले संवादको सुरुवात मात्रै होइन समझदारीको पनि नयाँ आधार खडा भएको छ कि भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ ।

हामी छिमेकी त फेर्न सक्दैनौं । सम्बन्धलाई सुधार गर्ने हो । कहाँनेरबाट चुक्दै गयो । हामी चुक्यौं कि भारत चुक्यो ?

यो आखिरी प्रक्रियामा भारत चुकेको हो । यो हिसाबबाट कि दुई देशले निरन्तर सम्बोधन गरेर विवादित भनेर विवादको समस्या समाधान खोज्नका लागि निरन्तर बैठक भइरहेको प्राविधिक तहमा, प्रशासकीय तहमा, कुटनीतिक तहमा र राजनीतिक तहमा । दुईवटै प्रधानमन्त्रीले भेटेको संयुक्त समितिमा पनि कालापानी र सुस्तालाई विवादित भूमि भन्ने कुरा ठहर भएको हो । त्यो हुदाहुँदै नयाँ नक्सा निकालेर विवादित भूभागलाई संलग्न गर्दाखेरी नेपाल एउटा कुनामा खुम्चिएको जस्तो देखियो । त्यसलाई प्रतिकार गर्ने एउटै उपाय थियो, हामीले पनि त्यही प्रकारले संविधानमा संशोधन गरेर आफ्नो भूभागको स्वामित्व कायम गर्ने जमर्को गर्ने । त्यसले एउटा संवादले निरन्तरता पाउनुको सट्टा विगतदेखि भइराखेका संवादहरुलाई एक प्रकारले संवादहीन अवस्थामा परिणत ग¥यो । कुटनीतिक तहमा भएका संवादका आधारहरु उत्तरहीन अवस्थामा छन् । अब जत्तिकै अप्ठेरो समस्या भए पनि समाधानको खोजी संवादबाहेक अन्य विकल्पबाट हुन सक्दैन ।

तपाईले भारतलाई निकै नजिकबाट हेरिराख्नु भएको र ईपीजीमा पनि संलग्न भएको हुनाले ईपीजीको प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गर्दै गर्दा हामी अप्ठेरोमा जाँदैछौं अथवा भारतले हामीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ त्यति सकारात्मक छैन भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं कि सक्दैनौं ?

ईपीजीको प्रतिवेदनलाई बुझ्दैनौं भन्ने छैन । तर ढिलाइ भएको अवश्य हो । बुझ्नलाई चाहिँ नकारात्मक धारणा राखेको होइन । अहिलेसम्म पनि भगतसिंह कोसिहारी र मेरोबीचमा संवाद भइरहेको छ । हामीले आशा छोडेका होइनौं । तर ढिलाइ भएको अवश्य हो । इपिजीको रिपोर्टमा हेर्दा मुख्य कुरा के छ भन्दा त्यो एक पक्षीय प्रतिवेदन होइन । नेपालको मात्रै गुनासो होइन । भारतको गुनासो पनि त्यसमा समावेस भएको छ । समाधानको खोजी दुवै पक्षले एउटै प्रतिवेदन तयार गरेर निष्कर्षमा पु¥याएको सायद यो पहिलो अभ्यास होला । अब ढिलो भएको हो, ढिलो हुँदाहुँदै पनि हामी प्रतिक्षमा छौं । तर नेपाल पक्षको संयोजकको हिसाबले म के भन्छु भने जुन विषयमा हामीले प्रवेश गरेका छौं, जुन विषयलाई सम्बोधन नभइकन विगतमा देखिएका अप्ठेरोपनहरुको समाधानको खोजीमा दुवै पक्षले एउटै प्रतिवेदन तयार गरेर ल्याएको छ । ढिलोचाँडो प्रतिवेदनको भविष्य जेसुकै होस्, ती विषयहरुलाई सम्बोधन नगरीकन दुईवटै प्रधानमन्त्रीहरुले यसको सिर्जना गर्नुभन्दा अगाडि संवादको आधारमा यसलाई जन्म दिए त्यो परिस्थिति पनि कायम नै छ र निष्कर्ष पनि सुधारोन्मुख छ । ढिलोचाँडो ती समस्याहरुलाई प्रतिवेदनलाई स्वीकारेर होस् वा नस्वीकारेर होस् ती समस्याको समाधानतिर नलागिकन सम्बन्धको अपेक्षाकृत सुधार हुन गाह्रो छ ।

पछिल्लो समय भारतको नेपालसँग अथवा पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध झनै बिग्रेर गएको छ । त्यस्तै अन्य छिमेकीहरुमा पनि त्यस्तै छ । के भारत अहिले दवावमा परेको अवस्था हो ?

सञ्चार माध्यमहरुले जनाउ दिएअनुसार छिमेकीहरुसँगको सम्बन्धमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने सम्बोधन भारतका बुद्धिजीवीदेखि सञ्चारमाध्यले गर्दै आएका छन् । म भारतको अरुसँगको जिद्धीपनको सम्बन्धको बारेमा केही भन्न चाहन्नँ । त्यो भारतको आफ्नै अवधारणा हो । तर नेपालसँग सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बीचबीचमा भारतमा सरकार फेरिँदा वा पार्टी फेरिँदा कुरा नउठेको होइन । मोदीजी नै प्रधानमन्त्री भएपछिको छोटो समयमा नेपालमा आएर संविधानसभालाई जुन सम्बोधन गर्नुभयो, एकप्रकारले हेर्दाखेरी हाम्रो सम्बन्धले कोल्टो फेर्ने अवसरको रुपमा हामीले त्यसलाई लिएका थियौं । तर त्यसपछि अप्रिलको घटनाहरु पनि भयो र व्यापारदेखि लिएर सबै कुराको निषेधको अभ्यास पनि भयो । तर धेरै लामो समयसम्म खुला सिमाना भएको दुईवटा निकट छिमेकीको बीचमा सरकारीस्तरमा होस् या अन्य सबै ठाउँमा कटुता देखिए पनि जनताको बीचमा जुन सम्बन्धको आधारहरु छन्, त्यो दुवैतर्फको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित कुराहरु छन्, समाजिक रितिरिवाजको कुरा छ, इतिहासदेखि लिएर सबै कुराहरु त्यसमा समावेस छ । घुर्की लगाएर केही समय बोल्दिन भन्ने कुरा एउटा हो तर त्यो धेरै लामो अवधिसम्म रहन सक्दैन । अहिले देखिएका संकेतहरुले त्यो अप्ठेरो अवस्थालाई पार गर्नको लागि दुवै राजी भएको हो कि भन्ने देखिन्छ । किनभने प्रधानमन्त्रीको तहमा संवादको सुरुवात हुनु भनेको त महत्वपूर्ण अवसर हो ।

नेपालको र भारतको सम्बन्ध ब्युरोक्र्याटको तहबाट भन्दा पनि राजनीतिक तहबाट समाधान खोजिनु पर्छ भन्ने बहस पनि उठ्ने गरेको छ । यो विषयमा तपाईलाई के लाग्छ ?

भारत स्वतन्त्र भएपछि त्यसको हाराहारीमा नेपालमा पनि प्रजातन्त्र आयो । जुन अवधारणाको आधारमा भारतको साम्राज्यले नेपालसँग सम्बन्ध कायम गर्दाखेरी जुन अवधारणाबाट प्रेरित थियो, त्यसलाई अव एउटा नयाँ आयाममा सुरुवात गर्नका लागि १९५० को सन्धीदेखि अनेक प्रावधानहरुलाई सुधारको पाटोमा लैजानु पर्छ भन्ने कुराको गुनासो मात्रै होइन यसलाई धेरै परिवर्तनको बाटोमा लैजानलाई प्रयत्न गरेको लामो इतिहास छ । म सम्झिन्छु, भारतमा राजनीतिक परिवर्तन भएपछि खास गरेर जवहरलाल नेहरुपछि लालबहादुर शास्त्री आउनुभयो । उहाँले पनि छिमेकसँगको सम्बन्ध राम्रो गर्ने मेरो प्राथमिकता हो भन्नुभयो तर उहाँ धेरै बाँच्नु भएन । उहाँले कार्यान्वयनको पक्षमा लैजान पाउनु भएन । एउटा कुरा के छ भने ब्युरोक्र्याटिक फ्रेमवर्क भारतले ब्रिटिससँग लियो, त्यो एक प्रकारले हेर्दा साम्राज्यको अवधारणालाई बोकेर बसेको संयन्त्रजस्तो देखिन्थ्यो । चाहे १९५० को सन्धी भनौं वा त्यसपछि भएका व्यापार अथवा ट्रेड सम्झौता भनौं । शास्त्रीजीपछि इन्दिरा गान्धि आएपछि एक प्रकारले हेर्दा भारतको परम्परागत सोचाइमा नै फेरि फर्केर गयो कि भन्ने आभास पनि थियो । त्यसपछि आइके गुजरायल आउनु भयो, उहाँले छिमेकीहरुसँग ननरेसिपेटको ट्रिटी व्यवहार गर्छु भनेर नेपाल मात्रै होइन अरु छिमेकीसँग पनि उहाँले नयाँ सुरुवात गर्नु भयो तर उहाँ पनि धेरै टिक्नु भएन । उहाँको राजनीतिक पकड त्यति बलियो नभएको हुनाले उहाँ बर्हिगमन हुनेबित्तिकै फेरि हामी एउटा अप्ठेरो अवस्थामा प्रवेश ग¥यौं । जहाँ त्यो बेलामा राजीव गान्धिको बेलामा पुरानो सन्धीलाई नयाँ अथवा प्रतिगामी दिशातिर लैजाने प्रक्रिया पनि सुरु गर्नु भयो, जुन त्यो बेलाका राजा र मन्त्रीमण्डलले अस्वीकार गरेपछि चिसोपन सुरु भयो । अब मोदीजीले नयाँ अवस्था सिर्जना गर्नका लागि जुन कुराहरु उहाँले व्यक्त गर्नु भयो अब हेर्न बाँकी छ, त्यो कति सकारात्मक दिशामा जान्छ । तर बीचबीचमा भएको उतारचढावले गर्दा स्टाविलिसमेन्ट र सेक्युरिट कन्सर्नले प्रसय पाएर छिमेकीहरुलाई थिचोमिचो गर्ने वा हाम्रो निगरानीअन्तर्गत राख्नुपर्छ भन्ने अवधारणा यो परम्परागत अवधारणा हो । त्यसमा परिवर्तन भएको छ तर पनि खास गरेर सुरक्षाको अवधारणामा भारत र भारतका छिमेकीहरुको भिन्न दृष्टिकोण भएकाले गर्दा उतारचढाव भइराखेको छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने भनेको बौद्धिक अभ्यास, सञ्चारको माध्यमबाट जनतालाई सुसूचित गर्ने र राजनीतिक तहमा प्रवेश गर्ने प्रतिबद्धता, त्यसमा उतारचढाव भएको छ तर नेपालले पनि आफ्नो ठाउँ छोडेको छैन । नेपालमा राजा बलियो हुँदाखेरी होस्, राजा नहुँदाखेरी होस् वा जुनसुकै पार्टी सत्तामा भएको बेला होस्, भारत र नेपालको सम्बन्धका बारेमा मुलभूत कुराहरुमा नेपालमा राष्ट्रिय सहमति छ ।

कतिपय कुरामा भारतको विषयमा नेपालको उत्ताउलो कुटनीति भयो भनेर पनि टिप्पणी गरेको देखिन्छ । जिम्मेवार व्यक्तिहरुले पनि हल्का टिप्पणी गरिदिने भएको छ । त्यसमा तपाईको धारणा के छ ?

एउटा कुरा के हुन्छ भने राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणा सर्वमान्य हुनुपर्छ । त्यसको निष्कर्षमा पुग्ने एउटा प्रक्रियामा व्यापक संवाद र सहकार्य हुनुपर्छ । हामी त्यो हिसाबबाट अझ परिपक्व भइसकेका छैनौं । त्यसले गर्दाखेरी बीचबीचमा अधिकारमा भएका व्यक्तिहरुले पनि आचारसंहिता अपनाएर त्यसको वरिपरि रहेर आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नुको सट्टा उच्छि«ंखलता पनि देखिएको छ, अनुशासनहीनता पनि देखिएको छ र दलहरुको बीचमा पनि फरक–फरक अवधारणा देखिएको छ । त्यसैले हामीले बाहिरी जगतलाई हेर्दाखेरी जुन देशमा परिपक्व विदेश नीति छ, त्यसमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि र त्यसको सही व्याख्या गर्नुभन्दा अगाडि राष्ट्रिय बहस भएर त्यसमा प्रतिबद्धताको बिन्दुमा पुग्ने अभ्यास बीचबीचमा नभएको होइन तर त्यसले सबैलाई एकठाउँमा राखेर त्यसको अधिनमा बस्दाखेरी राष्ट्रको हित हुन्छ र मूलभूत कुराहरुमा तलमाथि हुँदैन, हामी थिचोमिचोमा पर्दैनौं भन्ने कुराको अभ्यासमा परिपक्वता ल्याउने प्रक्रियामा नेपाल अझै पनि पछाडि नै छ ।

अन्त्यमा अहिले भएको विकास निर्माण परियोजनासम्बन्धी बैठक र दुई प्रधानमन्त्रीबीचको संवादले गर्दा अब हामी अलिकति आशावादी हुने ठाउँ रह्यो भन्न सकिन्छ ?

संविधान संशोधनकै कुरा गरौं । नेपालको संसदमा भएको कुनै पनि पक्षले प्रतिकुल अवधारणा राखेन । सर्वसम्मतबाट त्यो प्रक्रियामा हामी प्रवेश ग¥यौं । परिपक्वताको बाटोमा जानको लागि अहिले गहिरो अभ्यास र पहिलोपटक राष्ट्रिय तहको दृढता व्यक्त भएको छ त्यसलाई निरन्तरता दिनुछ ।

Loading...