संघीयता, स्थानीय सरकार र शिक्षा

सुनिल निरौला

व्यक्ति,परिवार, समाज, समुदाय र देशको भविष्य निर्धारण गर्ने प्रमुख आधारशिला, शिक्षा हो ।त्यसैले शिक्षालाई “back bound of the society” पनि भनिन्छ । नेपालमा धेरै राजनीतिक परिवर्तनहरू भए । फरकफरक शासन व्यवस्था र त्यो समयमा भएको शिक्षाको गति  वि.स. २००७ सालसम्म प्रायः मन्द भएको थियो भने प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र सफलतापछि विकास र विस्तारमा भएको पाइन्छ ।

त्यसैले फ्रान्सेली विद्वान सेल्भान लेवीले २००७ पछिको नेपाली शिक्षालाई शिक्षाको विकास, विस्तार र आधुनिक युग भनी चर्चासमेत गरेको पाइन्छ ।

नेपाल एक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको मुलुक हो । नेपालको संविधान,२०७२ (संशोधन समेत) मा यो कुरा स्पष्ट उल्लेख छ। साथै यसै संविधान को भाग ३  मौलिक हकको धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । एव संविधानको अनुसूचि ८ मा स्थानीय सरकारसम्बन्धी व्यवस्था र सोको बुँदा ८ मा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ ।

यसै पक्षलाई आधार मानी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ दफा ११ (ज) मा गाउँ/ नगर पालिकाको शिक्षासम्बन्धी काम कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छन् । जसलाई २३ बुँदामा स्पष्ट गरिएको छ ।

त्यसमध्येका केही उल्लेखनीय पक्ष-

  • प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षादेखि माध्यमिक तह (कक्षा-१२) सम्म तथा अभिभावक शिक्षा, विशेष शिक्षा, अनौपचारिक, खुला, वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन,अनुगमन मूल्यांकन र नियमन ।
  • सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना अनुमति तथा नियमन ।
  • प्रविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, अनुमति, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन ।
  • मातृभाषामा शिक्षा ।
  • गाभिएका र बन्द भएको विद्यालयको सम्पत्तिको व्यवस्थापन ।
  • विव्यस, गाउँ/नगर स्तरीय शिक्षा समिति गठन व्यवस्थापन ।
  • विद्यालय नामाकरण ।
  • सामुदायिक विद्यालयको चल-अचल सम्पत्तिको संरक्षण व्यवस्थापन ।
  • शिक्षक कर्मचारी दरबन्दी मिलान ।
  • विद्यालय नक्सांकन, अनुमति, स्वीकृत र समायोजन ।
  • परीक्षा सञ्चालन, पूर्वाधार निर्माण, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि तथा पाठ्यसामग्री वितरण ।
  • विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धी परीक्षण ।
  • ट्युसन कोचिङ कक्षा सञ्चालन तथा विद्यालयबाहिर सिकाइ सेवाको अनुमति र नियमन ।
  • पुस्तकालय र वाचनालयसम्बन्धी ।
  • माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम समन्वय ।
  • विद्यालय बजेट, लेखा, आर्थिक अनुशासन ।
  • शिक्षक कर्मचारी तालिम र व्यवस्थापन ।
  • अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन ।
  • जस्ता शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई छ । तर यी र यस्तै शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकार अगाडि चुनौतीका पहाड पनि छन् । उक्त चुनौतीहरू
  • स्थानीयस्तरमा बनाइने शैक्षिक योजना आफैंमा अमूर्त हुन् ।
  • योजना निर्माणमा वैकल्पिक पहुँचको प्रयोग नहुनु ।
  • कानुनी अस्पष्टता । (नीति विना ऐन र कार्याविधी विद्यमान )
  • स्थानीयको क्षमता अभाव ।
  • केन्द्रीकृत मानसिकता हावी, जसले गर्दा शिक्षामा लगानी गर्न नमान्नु ।
  • वित्तीय स्वायत्तता अभाव ।
  • राजनीतिक प्रतिबद्ध नहुनु ।
  • स्थानीयलाई संघीयता र शिक्षाको अवधारणागत अस्पष्टता ।
  • स्थानीय साधन-स्रोतले शिक्षा चलाउन नसक्नु ।
  • शैक्षिक नेतृत्व अभाव ।
  • संगठनात्मक पुरानो संरचना ।
  • Need and demand based भन्दा supply based programmed.
  • जीवनउपयोगी र प्राविधिक शिक्षामा पहुँचकाे अभाव ।
  • राम्रोभन्दा हाम्रो प्रवृत्ति हावी हुँदैजानु ।
  • फितलो अनुगमन मूल्यांकन ।
  • निजीपक्षसँग सहकार्य र समन्वयको अभाव ।

            यी र यस्तै धेरै चुनौती प्रायः स्थानीय तहमा छन् । यस्ता मुद्धालाई सम्बोधन गर्न उल्लेखित समाधान मूलमन्त्र हुन सक्छ ।

  • स्थानीय सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
  • शैक्षिक नेतृत्व र शिक्षा सरोकार राख्ने समितिलाई क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन ।
  • राजनीतिक समझदारी ।
  • संघ र संघठनका नाममा खोलिएका गुट अन्त्य गरी दवाव समूह निर्माण ।
  • स्पष्ट कानून ।
  • साधन स्रोतको उच्चतम प्रयोग ।
  • संरचनाको परिवर्तन र पुरानो संरचनाको धङधङी अन्त ।
  • मागमा आधारित शैक्षिक कार्यक्रम वितरण ।
  • शिक्षामा सबैको पहुँच र सम्मानजनक सहभागिता।
  • पुरस्कार र दण्डलाई शिक्षामा आबद्ध गरिनुपर्छ ।
  • विद्यालयमा आधारित सञ्चालन व्यवस्थापन ।
  • हस्तक्षेपको उपेक्षा ।
  • वित्तीय र मानवीय स्रोतको सक्षम हस्तान्तरण ।
  • community funding Approach .
  • अनुगमन तथा मूल्यांकन वस्तुपरक बनाउने ।
  • निजी क्षेत्रसँग सहकार्य ।

हाम्रो प्रणाली अन्त तथा राम्रो प्रणाली शिक्षामा सुरु गर्न सकिन्छ र गर्ने हो भने नेपालको संघीयतामा स्थानीय तहको सरकारले शिक्षाको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्नेछ । वर्तमान अवस्थालाई सुधारात्मक तथा एंव किसिमले अगाडि बढाउन सके शिक्षा परिवर्तन हुने कुरामा आशावादी बन्न सकिन्छ । जसका लागि सामाजिक रूपमै स्वीकार गर्ने अर्थिक रूपमा स्वदेशी लगानीमै धान्न सकिने र राजनैतिक रूपमा प्रतिबद्ध भएको नेतृत्व पनि जरुरत छ।     

(लेखक उदयपुरको बेलका नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत हुन् ।)

Loading...