birat ribon

‘आउट डेटेड कानून’ कोरोना नियन्त्रणमा बाधक : वरिष्ठ अधिवक्ता देवकोटा

Neuro
‘आउट डेटेड कानून’ कोरोना नियन्त्रणमा बाधक : वरिष्ठ अधिवक्ता देवकोटा

काठमाडौं, ३१ साउन । वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले संक्रामक रोगसम्बन्धी ‘आउट डेटेड कानून’ को प्रयोग भएकाले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी नतिजा आउन नसकेको बताएका छन् ।

संविधान जारी भएपछि निर्माण भएका ऐन कानूनहरुको प्रयोग नगरी सरकारले ‘आउट डेटेड कानून’ को मात्रै प्रयोग गरेकाले महामारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम हुन नसकेको उनले बताए । २०२० सालमा ल्याइएको संक्रामक रोग ऐनले कोरोनालगायत कुनै पनि महामारीलाई चिन्न नसक्ने भएकाले उक्त कानूनको प्रयोग गर्नु उपयुक्त नहुने उनले बताए ।

cura insider

उनले संक्रामक रोग ऐन २०२० ले यात्रा गरिरहेका व्यक्तिलाई शंका लाग्यो भने जाँचबुझ गर्ने र नियन्त्रणमा लिई आइसोलेसनमा राख्नेबाहेकका कुनै पनि काम गर्न नसक्ने बताए । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि संसारका अन्य मुलुकहरुले तत्काल कानून बनाएर काम गरेको तर नेपालमा पुरानै कानूनलाई प्रयोग गरिएको उनको भनाइ छ ।

संविधानले महामारीको समयमा आकस्मिक काम गर्न र आदेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको भए पनि सरकारले त्यसो गर्न नसकेको उनले बताए । उनले भने, ‘नेपाल सरकारका सामु चारवटा विकल्प थिए । एउटा संविधानले नै संक्रामक रोग लाग्यो, महामारी लाग्यो भने आकस्मिक काम गर्न सक्थ्यो, अर्डर गर्न सक्थ्यो त्यो विकल्प रोजेन । दोस्रो विकल्प विपद व्यवस्थापन न्यूनीकरण ऐन थियो, २०७४ मा बनेको त्यो ऐन प्रयाप्त थियो । तेस्रो जनस्वास्थ्य ऐन छ, जनस्वास्थ्य ऐन भर्खरै बनेको ऐन हो, २०७४ मा । त्यो ऐनले पनि महामारी नियन्त्रण गर्नका निम्ति भनेर केही व्यवस्थाहरु गरेको छ । त्यो ऐन पनि प्रयोग गर्न चाहेन र पुरानो आउटडेटेड ऐन प्रयोग गरेको कारणले सरकार त्यहाँनेर फस्यो ।’

संविधानले संक्रामक रोग, सरुवारोग र महामारीलगायतको नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारलाई अधिकार दिएको भए पनि त्यसविपरित व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएकाले पनि समस्या उत्पन्न भएको उनले बताए । क्वारेन्टाइन निर्माण गरी व्यवस्थापनको सम्पूर्ण काम स्थानीय तहले गर्नुपर्ने तर अधिकार र कोष सबै संघीय सरकारले राखेकाले समस्या उत्पन्न भएको देवकोटाको भनाइ छ ।

लकडाउनको अवस्थामा जनता घरभित्र बस्ने र सरकार सडकमा आउने भएकाले त्यसको अनुगमन संसदले गर्नुपर्नेमा कोरोना सुरु भएदेखि नै संसद बन्द गरेर बस्दा नीति निर्माणदेखि सरकारका कामकारबाहीको निगरानी हुन नसकेको उनले बताए ।

यस सम्बन्धमा कानून समाजले अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन संघीय संसदकोे शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिलाई बुझाइसकेको पनि देवकोटाले बताए । प्रतिवेदनमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन ऐन २०७४ र जनस्वास्थ्य ऐन २०७४ को अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र अभ्यासलाई समेटिएको उनले बताए ।

सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको संक्रामक रोग ऐन, २०२० अपूर्ण रहेको निष्कर्षसहित प्रतिवेदनले जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन ऐन २०७४ र जनस्वास्थ्य ऐन २०७४ लागू गर्नसमेत सुझाव दिएको उनले बताए ।

jackson ribon