Rumpum

Rumpum Advertisement

अदालतको सेवा प्रवाहमा कटौती

अदालतको सेवा प्रवाहमा कटौती

विराटनगर, ३० साउन । उपत्यकामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढेपछि सर्वोच्च तथा मातहतका अदालतले सेवा थप सङ्कुचन गरेका छन् ।

स्वास्थ्य मापदण्ड अवलम्बन गरेर लकडाउनपछि नियमित सेवा प्रवाह सुरु भएको तीन सातामै अदालतले पुनः सेवा सङ्कुचन गरेका हुन् । अदालतभित्र सङ्क्रमित देखिन थालेपछि नियमित सेवा प्रवाह कटौती गरिएको हो । बुधबार सर्वोच्चका एक न्यायाधीशका सुरक्षाकर्मीमा सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि बिहीबार बन्दी प्रत्यक्षीकरण र केही निवेदनको मात्र सुनुवाइ भयो । दुई संयुक्त र एक एकल इजलास मात्र सर्वोच्चमा गठन भएका थिए ।

सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले सङ्क्रमण जोखिमलाई ध्यानमा राखी दर्ता लगायतका नियमित काम यथावत् रहे पनि सुनुवाइको हकमा सेवा सङ्कुचन गरिएको बताए । उनले सङ्क्रमण बढेपछि बन्दीका मुद्दा, थुनुवा रहेका निवेदन सुनुवाइ हुने प्रबन्ध गरिएको छ । कोरोनासँग सम्बन्धित अत्यावश्यकबाहेक अन्य नियमित मुद्दाको सुनुवाइ भएको छैन ।

साउन २२ गते नै सर्वोच्चले सेवा सङ्कुचनको निर्णय गरिसकेको छ । निर्णय अनुसार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता र सुनुवाइ, रिट निवेदनको दर्ता र सुनुवाइ, अन्तरिम आदेश छलफल, थुनुवा रहेका निवेदनको सुनुवाइ, मिलापत्र तथा मुद्दा फिर्ता र पुनरवलोकन निवेदनको मात्र सुनुवाइ हुनेछ । जसका लागि आवश्यक सुरक्षा सतर्कतासहित जनशक्ति व्यवस्थापन हुनेछ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ