birat ribon

सहकारीमा भद्रगोल

Neuro
सहकारीमा भद्रगोल

विराटनगर, १८ साउन । नियामक निकाय प्रभावकारी नहुँदा सहकारी क्षेत्रको नियमन राम्रोसँग हुन सकेको छैन ।

Padelux insider
cura insider

सरकारी उदासीनताले सहकारी संस्था आफूखुसी कारोबार गर्दै आएका छन् ।

डेढ दशकदेखि सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै संरचना बनाइने चर्चाचले पनि अझैसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी डेपुटी गभर्नर हुँदा बनेको कार्यदलले दिएको सुझाव कायान्वयनमा आउन नसक्दा समस्या बल्झिँदै गएको हो ।

विभागको संरचनाले सहकारी नियमन गर्न नसक्ने भन्दै सहकारी अगुवा तथा सांसदलेसमेत छुट्टै संरचना बनाउन लबिङ गरिरहेका छन् ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)का पूर्वअध्यक्ष ऋषिराज घिमिरेले सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा सहकारीमा जोखिम बढेको बताए ।

दर्ता र अनुगमन गर्ने निकाय एउटै हुँदा सहकारीमा विकृति भित्रिएको उनको भनाइ छ ।

दक्ष र आवश्यक कर्मचारी नहुँदा वित्तीय जोखिम बढेको हो ।

दक्ष जनशक्ति नहुँदा नियमन गर्न समस्या भएको विभागका अधिकारी स्वीकार्छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सञ्चालक इन्दिरा पन्तले फितलो नियमनले सहकारीमा वित्तीय जोखिम बढेको बताइन् ।

सहकारी प्राधिकरण÷आयोग अथवा सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युट जे नाम दिइए पनि छुट्टै संरचना बनाउन ढिलाइ भइसकेको उनको भनाइ छ ।

सहकारी विभागका अनुसार देशभर ३५ हजार सहकारी छन् ।

सहकारीमार्फत सात खर्बभन्दा बढी कारोबार भइरहेको छ ।

स्थानीय तहमा २९ हजार, प्रदेशमा छ हजार र विभागमा एक सय १८ सहकारी दर्ता छन् ।

तीन वटै तहमा सहकारी प्राथमिकतामा नपर्दा जोखिम बढ्ने सम्भावना बढ्दै गएको अर्थविद् बताउँछन् ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले सहकारीको नियमन गर्ने गरी छुट्टै संयन्त्र बनाउन सुझाव दिइए पनि कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन भएको आरोप लगाए । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार छ

jackson ribon