birat ribon

ओम्नी प्रकरणमा मन्त्री दोषी

Neuro
ओम्नी प्रकरणमा मन्त्री दोषी

विराटनगर, १५ साउन । विभागीय प्रमुखले गर्ने स्वास्थ्य सामग्री खरिदको निर्णयमा स्वास्थ्यमन्त्री आफैं संलग्न हुनु कानुनविपरीत देखिएको छ ।

Padelux insider
cura insider

प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ओम्नीसँगको सम्झौता प्रक्रियामा कानुन मिचिएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदन संसदमा पठाएको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र उनका सल्लाहकार डा. खेम कार्कीको संलग्नतामा ओम्नी समूहसँग महँगो मूल्यमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको निर्णय २०७६ चैत २० मा भएको थियो ।

ओम्नीलाई एक अर्ब २४ करोडको स्वास्थ्य सामग्रीको ठेक्का दिइएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा प्राप्त प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा कानुन मिचिएको भन्दै प्रश्नै प्रश्न उठाइएको छ ।

समिति सभापति भरत शाहले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएको बताए ।

समितिले प्रतिवेदन अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिने सभापति शाहको भनाइ छ ।

आपूर्तिकर्तासँग वार्तालगायत खरिद प्रक्रियामा विभागीय मन्त्री र उनका प्रमुख सल्लाहकार डा. कार्की कानुनी व्यवस्थाविपरीत संलग्न भएको प्रतिवेदनमा छ ।

विश्वव्यापी कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विशेष परिस्थितिमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको सम्झौता गरिएको सरकारले बताए पनि कानुनभित्रबाटै गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको ठहर छ ।

‘विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्दा बोलपत्र वा प्रस्तावको लागि आवश्यक समयावधि दिने गरी खरिद विधि छनोट गर्नुपर्ने र अन्य प्रक्रिया खरिद कानुनअनुसार नै हुनुपर्ने हो’, अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ, ‘यस खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार पूर्ण रूपमा खरिद प्रक्रिया पालना भएको देखिँदैन ।’

‘प्राप्त कागजातका आधारमा लागत अनुमानभन्दा बढी रकमको सम्झौता भएको कागजातबाट देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘लागत अनुमान तयार गर्दा नेपाली रुपैयाँमा तयार भएको छ तर वार्ता गरी सम्झौता गर्दा अमेरिकी डलरमा गरिएको छ ।’

आपूर्तिकर्ताको योग्यतामाथि प्रश्न उठेको, तोकिएका बमोजिमका सामान प्राप्त भएरनभएको विवरण नराखिएको, सामानको गुणस्तर कायम भएरनभएको जस्ता विवरण पनि नराखिएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियतमा प्रश्न उठाइएको छ ।

चैत १९ मा ओम्नीसँग सम्झौता रद्दपछि क्षतिपूर्ति असुल गर्ने निर्णय नभएको, ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय नभएको भन्दै अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार छ

jackson ribon