birat ribon

एक खर्ब ३२ अर्ब बेरुजु, दश मन्त्रालयमा धेरै

Neuro
एक खर्ब ३२ अर्ब बेरुजु, दश मन्त्रालयमा धेरै

काठमाडौ, ३१ असार । महालेखापरीक्षले आर्थिक वर्ष २०७५- ०७६ मा १ खर्ब ३२ अर्ब ९९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको प्रतिबेदन बुझाएको छ ।

Padelux insider
cura insider

बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश भएको ५७ औं वार्षिक प्रतिबेदन प्रतिवेदनमा १ खर्ब ३२ अर्ब ९९ करोड बेरुजु देखाएको हो । बेरुजु सबैभन्दा बढी मुख्य दश मन्त्रालयमा छन् ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्लेले आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा निष्किएको कुल बेरुजु रकम मध्ये ९७ प्रतिशत बेरुजु मुख्य दश मन्त्रालयमा रहेको बताए ।

सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको रहेको उनले बताए । अर्थ मन्त्रालयको १९ अर्ब ६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको १४ अर्ब रुपैयाँ, रक्षा मन्त्रालयको ९ अर्ब रुपैयाँ, प्रधानमन्त्री कार्यालयको ४ अर्ब रुपैयाँ, खानेपानी मन्त्रालयको ४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सहरी विकास मन्त्रालयको ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ, भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

यसबाहेक अन्य मन्त्रालयहरुको कुल बेरुजु ६ अर्ब ५४ करोड ६० लाख रुपैयाँ देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४– ०७५ मा भन्दा आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा कुल बेरुजु रकम घटेको देखिन्छ ।

नायब महालेखापरीक्षक काफ्लेले आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा सरकारी निकायहरुको कुल २० खर्ब ८ अर्ब ८४ करोडको लेखापरीक्षण भएकोमा १ खर्ब ६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा कुल १७ खर्ब ५६ अर्ब ४ कारोडको लेखापरीक्षण हुँदा बेरुजु रकम ७१ अर्ब ६ करोड देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा लेखापरीक्षण भएको रकमको ५ दशमलव २९ प्रतिशत बेरुजु देखिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७५–०७६मा लेखापरीक्षण रकमको ४ दशमलव शुन्य ५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको काफ्लेले बताए ।

jackson ribon