काठ ढुवानी फुकुवा गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं, २९ असार । सरकारलाई संसदीय समितिले तत्काल काठ ढुवानी फुकुवा गर्न निर्देशन दिएको छ ।

अनियमितता र बेथिति बढेको भन्दै सरकारले काठ संकलन र ओसारपोसारमा प्रतिबन्ध लगाएपछि समितिले सोमबार यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेत लगायतका मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुसँगको छलफलपछि संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले राजस्व तिरेकाहरुलाई तत्काल ढुवानी र बिक्रीका लागि छुट पूर्जी दिन निर्देशन दिएको हो ।

झण्डै साढे २ लाख श्रमिकहरु वनमा आधारित व्यवसायसँग आवद्ध भएकाले उनीहरुका लागि रोजगार सिर्जना गर्न पनि प्रतिवन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने समिति सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले बताए ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले वन क्षेत्रमा अनियमितता बढेकोले सरकारले तत्काल काठ ओसार पोसारमा प्रतिवन्ध लगाएको बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म १ करोड १४ लाख क्यूफिट काठ उत्पादन भएको उनले बताए । गत आर्थिक वर्षमा १ करोड ९४ लाख क्यूफिट काठ उत्पादन भएको थियो । यो वर्ष २ करोड २५ लाख पु¥याउन लक्ष्य भएपनि लक डाउनका कारण समस्या भएको उनले बताए ।

गत १५ जेठको मन्त्रिपरिषद बैठकले देशभरीका वनक्षेत्रमा साल लगायतका विभिन्न रुखहरु कटान, संकलन, ढुवानी तथा ओसारपसार गर्ने कार्यमा अनियमितता भएको भन्दै रुखहरु कटान संकलन ढुवानी र ओसार पोसारमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसको छानबिनका लागि डा. नेत्रराज तिमिल्सेनाको संयोजकत्वमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगाना, मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव अखिलेश्वर कर्ण, कान्तिराज भण्डारी लगायतका पाँच सदस्यीय समिति बनाएको छ ।

१५ असारबाट समितिले काम सुरु गरेको छ । समितिले २ महिनाको अध्ययनपछि प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाउने छानबिन समितिका संयोजक तिमिल्सेनाले बताए ।

नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अनुसार हालसम्म ५ हजारभन्दा बढी वन उद्योगमा निजी क्षेत्रको करिब ८६ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ ।

Loading...