birat ribon

प्रदेशका सात मन्त्रालयको बजेट : धाराको पानीले भएन, मिनरल वाटरका लागि २४ लाख

Neuro
प्रदेशका सात मन्त्रालयको बजेट : धाराको पानीले भएन, मिनरल वाटरका लागि २४ लाख

विराटनगर, १२ असार । प्रदेश १ का सातवटा मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि खानेपानी खरिद गर्न करिब आधा करोडको विनियोजन गरेका छन् ।

Padelux insider
cura insider

सातवटा मन्त्रालयले खानेपानी शीर्षकमा जम्मा ४६ लाख ४० हजार बजेट विनियोजन गरेका छन् । जसमा मिनरल वाटर खरिदका लागि २४ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । २३ लाख धाराको महशुलका लागि छुट्याइएको छ ।

सात वटा मन्त्रालयले जारको पानी खरिदका लागि १८ लाख ५१ हजार र मिनिरल वाटर (वोतल) खरिदका लागि चार लाख ९० हजार विनियोजन गरेका छन् ।

कोरोना महामारीका कारण बजेट सानो आकारको बनाएको प्रदेश सरकारले मन्त्रालयमा खानेपानीका गत वर्षभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । बजारमा ६० रुपैयाँमा एक जार पानी पाइन्छ ।

एक लिटर बोतलको सरदर होलसेल मूल्य १२ रुपैयाँ पर्छ । सरकारले छुट्याएको बजेटले ६० रुपैयाँ दरले तीस हजार जार र १२ रुपैयाँ गोटाले ५० हजार बोतल पानी खरिद गर्न सकिन्छ ।

कुन मन्त्रालयमा कति पानी ?

प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय धाराको महशुलका लागि १ लाख २० हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले जारको पानी खरिदका लागि २ लाख ५२ हजार र मिनरल वाटर (वोतल) खरिदका लागि तीनलाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा जारको पानीका लागि १ लाख २० हजार र मिनरल वाटरका लागि ७२ हजार विनियोजन गरेको थियो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले धाराको बिलका लागि २ लाख ४० हजार, जारको पानीका लागि २ लाख ७० हजार र मिनरल वाटरका लागि १ लाख ८ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले चालू आबका लागि एकमुष्ट ७ लाख २० हजार विनियोजन गरेको थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले धाराको महशुलका लागि ४ लाख ५० हजार, जारको पानीका लागि १ लाख ८० हजार र मिनर वाटरका लागि ९० हजार विनियोजन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि भने धाराको बिलका लागि २ लाख ४० हजार, जारका लागि ९६ हजार र मिनरल वाटरका लागि २४ हजार विनियोजन गरेको थियो ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एकमुष्ट ४ लाख २० हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २ लाख ४० हजार बजेट थियो ।

प्रदेश १ सामाजिक विकास मन्त्रालयले धाराको पानीका लागि ३ लाख, जारको पानीका लागि ३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । गत वर्ष जारको पानी खरिदका लागि २ लाख र धाराको महशुलका लागि २ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले धाराको महशुल शीर्षकमा ७ लाख २० हजार र जारको पानी खरिदका लागि ५ लाख ४० हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष धाराका लागि ७२ हजार र जारको पानीका लागि २ लाख ८८ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले धाराको बिलका लागि ५० हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । जारका लागि ३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । गत वर्ष धाराका लागि ७२ हजार र जारको पानी खरिदका लागि १ लाख ८ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

प्रदेश व्यवस्थापिका र प्रदेश लोक सेवा आयोगका लागि भने पानी शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेका छैनन् । व्यवस्थापिका र आयोग दुवैले पानी तथा बिजुली महशुल शीर्षकमा ९ लाख ३० हजार बजेट छुट्याएका छन् । प्रदेश लोकसेवा आयोगले चार लाख ५० हजार छुट्याएको छ भने प्रदेश व्यवस्थापिकाका लागि चार लाख ८० हजार विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि धाराको पानीका लागि ९६ हजार र जारको पानीका लागि ४८ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै मुख्यन्यायधीवक्ताको कार्यालयले धाराको महशुल तिर्न ४२ हजार र जारको पानीका लागि नौं हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश १ मा प्रदेशमा भौतिक मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी १२ लाख ६० हजार बजेट पानी शीर्षकमा छुट्याएको छ । सबैभन्दा कम बजेट मुख्य न्यायधीवत्ताको कार्यालयले ५२ हजार छुट्याएको छ ।

jackson ribon