अवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप र सहजीकरण गर्छ : गर्भनर

साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति

कोभिड १९ का कारण विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो आसर परेको छ । विश्व बजारमा परेको असरका कारण रेमिट्यान्स आप्रवाहमा आउन सक्ने कमीले अझ हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई थप जोखिममा पार्ने सम्भावना छ ।

उद्योग व्यवसायहरू ठप्प भएका छन् जसले गर्दा ठूलो संख्यामा रोजगारी गुम्ने खतरा बढेको छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि कर्जाको जोखिम बढेर जाने सम्भावना छन् । त्यसैले निजी क्षेत्रको उत्थान मौद्रिक नीतिमार्फत हुनुपर्ने देखिन्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कस्तो आउला सबैको चासोको विषय पनि बनेको छ । यिनै विषयमा केन्द्रीत भएर गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग न्यूज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएकाे छ ।

मौद्रिक नीतिको तयारीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सुझाव संकलन गरिरहेको छ । यो वर्ष मौद्रिक नीति यसअघिको वर्षमा भन्दा फरक ढंगले आउनुपर्ने पनि छ । अहिले कस्तो विषयमा केन्द्रीत भएर मौद्रिक नीति आउँदै छ ?

यहाँले भन्नुभएको जस्तै यो वर्ष हामी अलि फरक परिवेशमा छौं । विश्व अर्थतन्त्रलाई नै यो कोभिडले नराम्रो गरी थिलथिलो बनाएको छ । मौद्रिक नीति अर्थतन्त्र भित्रको एउटा पाटो भएको हिसाबले हाम्रो मुख्य कन्र्सनट्रेसन नै कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्ने भन्ने हिसाबले नै जाने हो ।

मौद्रिक नीतिभित्र हामीले फाइनान्सीयल क्षेत्रभित्र सम्बन्ध गर्ने नीतिहरू प्रशस्त ल्याउँछौं । जसले ऋणिलाई र बैंकलाई प्रसस्त असर पार्ने छ । त्यसमा हामी गृहकार्य गरिराखेका छौं । यो गृहकार्य गरिराख्दा एउटा पाटो हामी सुझाव संकलन गरिराखेका छौं, विभिन्न किसिमका अन्तर्क्रिया पनि गरिराखेका छौं, विभिन्न किसिमका टास्कफोर्सहरू बनाएर तीमार्फत त्यसको असर के होला र कुन क्षेत्रमा के गर्दा ठीक होला भनेर पनि कार्य गरिरहेका छौं ।

समग्रमा हाम्रो अहिलेको कन्र्सनट्रेसनचाहिँ नेपाल सरकारले बजेटमार्फत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको आश गरेको छ आउने वर्ष २०७७-०७८ मा त्यसभित्रै रहेर फेरि हामीले ७ प्रतिशतभित्रकै सीमाभित्र मुद्रास्फिति राख्नु पनि छ । यी कुरालाई टेकेर हामीले कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्न सकिन्छ त्यसमा केन्द्रित भएर मौद्रिक नीतिको तयारी गरिराखेका छौं ।

मौद्रिक नीतिलाई बजेट पछाडि सबैले अपेक्षा पनि गरिराखेका छन् । त्यसमा उद्योगी व्यवसायीहरू, बैंक तथा बीमा क्षेत्र र अरु साना व्यवसायीहरूले पनि अपेक्षा गरिराखेका छन् । सबैका आ–आफ्ना माग छन् । यो बेलामा त अझ बढि माग छन् । यसलाई कसरी प्राथमिकीकरण गर्दै हुनुहुन्छ ?

यो स्वभाविक हो सबै मान्छे सबै उद्यमी सबै व्यवसायीहरू कुनै न कुनै किसिमले अतालिएको अवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि कहिँ कतै हामीलाई असजिलो पर्ने हो कि भनेर कतिपय अवस्थामा उहाँहरूपनि आतिएको हामी देख्छौं । तर यी सबै कुराको समाधान छ । त्यसको उपचार नै नभएको होइन । हामी सबै कुरालाई व्यवस्थित गरेर लैजान्छौं । जहाँ जसलाई जे अप्ठेरो परेको छ कस्तो मलम लगाउँदा त्यसलाई उपचार हुन्छ त्यो खालको मलमपट्टि हामी तयार गर्छौं ।

उद्योगी, व्यापारी अथवा एउटा ऋणीलाई परेको अप्ठेरो हामीले यति बेला गरिदिनुपर्ने कुरा के हो त्यसैगरी एउटा बैंकलाई परेको अप्ठेरोलाई हामीले गरिदिनुपर्ने कुरो के हो समग्र सिस्टमलाई पर्ने अप्ठेरोलाई हामीले चाल्नुपर्ने कदम कस्ता हुन् । यी सबै कुरालाई हामी विश्लेषण गरेर उपयुक्त नीति लिन्छौं । अब प्राथमिकीकरण गर्दाखेरि ऋणीलाई परेको अप्ठेरोलाई सहज बनाउनलाई हामी अलिकति पेमेन्टको डिफरलको सिद्धान्त लिन्छौं । जुन कुरा संसारभरि सबैले फलो गरेका छन् ।

त्यति हो कि कसैले ३ महिना डिफरल गरेका होलान् कसैले ६ महिना गरेका होलान् हामी त्योभन्दा फरक किसिमले पनि जानुपर्ने हुनसक्छ । कतिपय अवस्थामा रि–क्यापिटलाइजेसनको पनि अवस्था हुन सक्छ, पुनर्संरचनाको अवस्था हुनसक्छ ती सबै कुराहरूलाई हामी केलाएर लैजान्छौं ।

हाम्रो उद्देश्य यति हो कि कोभिडको कारणले कोही कसैले मर्न नपरोस् खासगरी कुनै उद्यम व्यवसाय स्वास्थ्यको हिसाबले त आफ्नो सीमा रहे कोही थला पर्नै नपरोस् । भोलि रिकभर हुन सकोस्, अहिले अप्ठेरो परेपनि भोलि ऊ पुनर्स्थापित हुन सकोस् र आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सकोस् भन्ने हिसाबले हाम्रा नीतिहरू बन्ने छन् ।

बैंकबाट लिएको कर्जाको भूक्तानी गर्न सकिरहेका छैनन् । उद्यम नै गर्न नपाउँदा समस्या भएको छ त्यसैले बैंकको कर्जा फसिरहेको छ । यस्तो कुराहरूमा राष्ट्र बैंक आकर्षित हुने, हस्तक्षेप गर्ने वा सहजीकरण गर्ने कुरा पनि आउन सक्छ । यो विषयमा केन्द्रीय बैंक कसरी जान सक्छ ?

पहिलो कुरो त हामी यस्तो परिवेशमा छौं जहाँ पूर्णरूपमा हामीले मात्रै काँध हालेर कुनै बिजनेस उक्सिन्छ नै भन्ने विषय होइन । तर हामीले गर्न सक्ने के हो भन्दा ती सबैलाई सहजीकरण गर्ने हो । ती सबैलाई हामीले सहजीकरण गरिदिदा उहाँहरू उक्सिनुहुन्छ यदि भने उहाँहरू बाहिर आउन सक्नुहुन्छ भने त्यसलाई सहयोग गर्ने काम सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थाहरुले गर्नुहुन्छ ।

ऋणिको कुरा गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ग्राहक हुनुहुन्छ उहाँहरू । त्यसकारण बैंक वित्तीय संस्थाले पनि यो कुरो समझदारी पूर्ण हिसाबले हेरिदिनुपर्ने हुन्छ कि हाम्रा ग्राहकहरूलाई बचाउनु नै हाम्रो भोलिको दिनमा बाँच्ने आधार हो । त्यसकारण त्यो बचाउने प्रयास उहाँहरूले गर्नुहुन्छ । त्यसरी बचाउन उहाँहरूले गरेको आशलाई हामीले सम्बोधन गर्दाखेरि पक्कै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अर्कोखालको दवाव पर्छ ।

मैले अघि पनि भने उहाँहरूलाई रिपेमेन्ट पर सर्छ, तरलता समस्या होला त्यसको लागि राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्ने कुरा हुन्छ यसमा राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपको कुरा हुन्छ । यसले गर्दा हस्तक्षेप र सहजीकरण दुईवटै कुरा आउँछ । कहिँ कतै हस्तक्षेपका कुराहरू पनि आउलान्, निर्देशन नै दिनुपर्ला । बैंक वित्तीय संस्थालाई अलिकति छुट दिँदाखेरि त्यसको सहजीकरणचाहिँ ग्राहकलाई हुन जाला त्यसकारण दुवै उपकरण हामीले सँगसँगै प्रयोग गर्नुपर्ला । कहाँ कस्तो उपकरण आवश्यक पर्छ त्यही प्रयोग गर्छौं ।

मौद्रिक नीतिलाई बजेटको परिपूरकको रूपमा पनि हेर्ने गरिन्छ । बजेटले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ तर बजारमा प्रयाप्त पैसा छैन् । कोरोना संक्रमणको जोखिम कहिलेसम्म भन्ने पनि कुनै टुंगो छैन यस्तो अवस्थामा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि कसरी सम्भव हुन्छ ?

यहाँको प्रश्नमा अलिकति सम्लिमेन्ट गर्न चाहन्छु बजारको अवस्थाबारे अपडेट गर्न चाहन्छु । बजारमा पैसा छैन भन्ने विषयचाहिँ होइन । यतिबेला बजारमा अत्याधिक पैसा भइराखेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा अत्यन्त धेरै तरलता छ यतिबेला । त्यो हुनु पछाडिको दुई तीनवटा कारण हामीले सोचेभन्दा राम्रो हिसाबले रेमिट्यान्स आयो यो बीचमा जेठ र असारको यो अवधिसम्ममा हामीले धेरै घट्छ होला भनेर सोचेका थियौं राम्रो किसिमले आइराखेको छ ।

दास्रो कारण कर्जाको माग भएन कर्जा कम गएको छ यतिबेला जाँदै गएको छैन भनेपनि हुन्छ तर डिपोजिटको ग्रोथ अत्यन्तै राम्रो छ । यो कोभिडको पिरियडमा चैत्र १० गतेदेखि आजसम्म आउँदा डिपोजिट लगभग एक खर्ब ७० अर्बले बढेको छ ।

जबकि कर्जा गएको छैन् कर्जा उल्टै रिकभर भएको छ । त्यसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा राम्रो तरलता बनेको छ । तरलता प्रशस्त छ । यो तरलता भोलिको दिनमा जुनबेला कर्जाको माग हुन्छ जुनबेला सटरहरू खुल्छन्, बिजनेस एकदमै चल्न थाल्छ । बिजनेसमा एडिसनल माग हुन्छ पक्कै भोलि हुन्छ किन भन्दा सारा बिजनेस साइकल नै भत्केको छ बीचमा त्यसैले नर्मलभन्दा पनि बेसि क्रेडिट डिमाण्ड भोलि हुन्छ ।

त्यतिबेलाको अहिले प्रणलीमा राम्रो तयारी भएर बसेको छ पैसाको मामलामा तरलताको मामलामा । राम्रो पोजिसनमा हामी छौं । अव कसरी ७ प्रतिशतको ग्रोथ होला भन्ने सम्बन्धमा मुख्य अहिलेको अवरोध भनेकै यो कोभिडको कुनै निश्चित कटअफ छैन कहिले अन्त्य हुने हो थाहा छैन् ति अनिश्चितताले हामीलाई पक्कैपनि घेरेको छ । त्यो अनिश्चितता नहटुन्जेलसम्म कुनै कुराको टुंगो हुँदैन । एकजना विश्वको लगानीकर्ताले भनिराख्नु भएको छ कि अहिले जति कुरो गरेपनि उहाँको भनाइ के छ भने समुद्रको छलभित्र पौडी खेलिराख्दाखेरि को कसरी खेलेको छ थाहा छैन ।

जब छाल जान्छ त्यसपछि मात्रै थाहा हुन्छ कि को कति नाङ्गो छ, को कुन लेभलमा कस्तो अवस्थामा पौडी खेलिराखेको छ भन्ने जस्तै हामीपनि अहिले छालभित्रै छौं । छाल गइसकेपछि मात्रै वास्तविक पोजिसन थाहा हुन्छ र सही ट्रिटमेन्ट लागू हुन्छ । अहिले हामीले गरिराख्ने सबै कुराहरू ट्रान्जिसनल र एडहक नै हुन् ।

जुनबेला कोभिड क्लियर हुन्छ र बजार चलायमान हुन्छ अथवा बजार खुल्ला हुन्छ । बिजनेस गर्न सुरुआत हुन्छ त्यसपछि मलाई लाग्छ हाम्रो बैंकिङ सिस्टमले प्रशस्त तरलता मार्केटलाई दिने छ र बिजनेस क्रियाकलापहरू बढ्ने छन् र राज्यले लिएको लक्ष्य हामी प्राप्त गर्ने छौं । त्यसको लागि हाम्रो साइडको लागि प्रशस्त उपकरणहरू हामीले ल्याइराखेका छौं ।

अहिले आफैंमा पनि बजारमा प्रशस्त तरलता छ । बैंकिङ संस्थाहरूसम्म लिक्विड इन्सट्रुमेन्टहरू पनि त्यतिकै छ । भोलि रिफाइनान्सलगायतबाट पनि ठूलो रकम सपोर्ट गर्दै छौं केही छोटो समयलाई भएपनि त्यसले पनि ठूलो सहयोग गर्ने छ । त्यसले गर्दा त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्नलाई यो कोभिड बेलैमा गइदियोस् भने त्यति ठूलो कुरा पर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ ।

पछिल्लो समय शेयर बाजर बन्द भएको छ । यसलाई जोगाउँदै खोल्नका लागि राष्ट्र बैंकको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ अनैपचारिक रूपमा भएपनि । यसका लागि मौद्रिक नीतिको भूमिका कस्तो हुनेछ ?

वास्तवमा शेयर बजार र क्यापिटल मार्केटको रेगुलेटर अर्को एजेन्सी छ, धितोपत्र बोर्ड । त्यसैले त्यो विषयमा धेरै कुरा गर्नुपर्ने देखिँदैन् । तर हाम्रो एउटा बाध्यता के रह्यो भने शेयर बजारमा लिस्टेड कम्पनीहरूमध्ये लगभग ७० प्रतिशत कम्पनी बैंकसँग सम्बन्ध राख्ने भए ।

त्यसो भएकाले बैंकको लागि, बैंकको जोखिम व्यवस्थापनका लागि लागि जारी गरेका केही निर्देशनको असर बजारमा पर्ने नै भयो । हाम्रो चाहाना के हो भने मार्केट वेल डाइभर्सिटि होस् । बैंकिङ क्षेत्रको मात्रै त्यहाँ बोलवाला नहोस् जसले गर्दा अरु क्षेत्र पनि त्यहाँ आइसकेपछि हाम्रो रेगुलेसनहरूको त्यति ठूलो रोल । ठूलो असर बजारमा पर्दैन भन्ने ठूलो चाहना हो ।

मार्केट खोल्नुपर्ने चाहाना धेरैको देखिन्छ । खोल्नुपर्ने पनि हो सधै बन्द गर्ने विषय होइन । मोनिटरी पोलिसीमार्फत केही न केही मेजरहरू उहाँहरूको चाहानाअनुसारको केही न केही उपचारहरू हामीले ल्याउने छौँ ।

हाम्रो औपचारिक अर्थतन्त्र आर्थिक प्रकृयासँगै अनौपचारिक अर्थतन्त्रभित्र पैसाको ठूलो हिस्सा छ । त्यसलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउनुपर्छ भनिन्छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?

हामी सबैको चहाना स्वभावैले अर्थतन्त्र अनौपचारिकभन्दा पनि औपचारिक क्षेत्रबाटै बेसिक कन्ट्रिब्युसन होस् भन्ने हो । यति भन्दै गर्दा पनि अनौपचारिक क्षेत्रको पनि ठूलो योगदान रहन्छ । जस्तो सहकारीमार्फत पनि ठूलो योगदान अर्थतन्त्रमा छ । त्यसको योगदान हामी काउन्ट गर्दैनौँ । जसले गर्दा एउटा विकासक्रमले पनि गहन गर्ने विषय हो ।

अर्को सुशासनको हिसाबले गहन विषय हो । हामी जति विकसित र सुशासति हुँदै जान्छौँ त्यतिबेला अनौपचारिक क्षेत्र क्रमशः सिष्टममा आउँदै जान्छ । त्यसैगरी उद्यमी व्यवसायीहरू जति फर्मल हुँदै जान्छन् जति औपचारिक रूपमा स्थापित हुने सिष्टमभित्र बसेर काम गर्न खोज्छन् त्यसपछि क्रमसः अनौपचारिक क्षेत्र पनि घट्दै जान्छ । हाम्रो चाहाना र हाम्रा नीतिहरू अनौपचारिक क्षेत्रलाई क्रमशः घटाउने र औपचारिक क्षेत्रतिर अर्थतन्त्रलाई डोहोर्‍याउने नै उद्देश्य रहन्छ ।

अन्त्यमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी कहाँ पुगेको छ । कहिले जारी हुन्छ ?

अहिले हामी आन्तरिक गृहकार्यमा छौँ । फिडब्याकहरू आइरहेका छन् । धेरै कुराहरू आइपनि सकेका छन् । हामीले बीचमा पुनर्कर्जासम्बन्धी कार्यविधिको एक्सपोजर ड्राफ्ट पनि सार्वजनिक गरेका थियौँ । हामीले मौद्रिक नीतिकलाई एउटा क्यालेण्डर कै रूपमा लैजान खोजेका छौँ । साउनको पहिलो हप्ता जारी गर्छौँ ।

Loading...