वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सात वर्षपछि दिने प्रस्ताव राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित, प्रतिपक्षको फरक मत

काठमाडौं, ७ असार । विदेशबाट विवाह गरी नेपाल आउनेलाई सात वर्षपछि वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतले पारित भएको छ ।

विवादका बावजुत आइतबार वैवाहिक अंगीकृतलाई सात वर्षपछिमात्र नागरिकता दिने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको हो ।

शनिबार सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले नेपाली पुरूषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिनु उपयुक्त हुने निर्णय गरेको थियो ।

आइतबारकाे छलफलमा पार्टीको सोही निर्णयका आधारमा समितिमा रहेका नेकपा सांसदहरूले सात वर्षको प्रस्तावको पक्षमा मत उभिएका थिए ।

समितिले पारित गरेको उक्त प्रस्तावसहितको विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले भने फरक मत राखेका छन् ।

छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई संविधानमा व्यवस्था गरिए अनुसार नै महिलाले चाहेको खण्डमा तत्कालै नागरिकता दिनुपर्ने बताए ।

उनले २०६३ साल देखि नै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने सम्बन्धमा सबै पार्टीहरु एक भएर संविधान आएको तर अहिले कसरी ७ वर्ष पछि मात्रै दिने विषय आयो बुझ्न नसकेको बताए ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का नेता राजेन्द्र महतोले पनि नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्तावले संविधानको मुल मर्म माथि प्रहार गरेको बताए ।

समितिको बैठकमा उक्त व्यवस्थाको विरोध गर्दै सरकार उल्टो बाटोमा हिडिरहेको टिप्पणी गरे ।

Loading...