करको दर हेरफेर गरिएको छैन : आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङबो

रंगेली ५ असार । प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ईन्द्र आङबोले कोभिड–१९ महामारीको कारणले आगामी वर्षको करको दरमा धेरै परिवर्तन नगरेको बताएका छन् ।

मन्त्री आङबोले शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा गाडी, घरजग्गा सम्बन्धमा पुरानै करको दर कायम रहेको बताएका हुन् । बैकठमा उनले करको दर हेरफेर गर्ने अधिकार सरकारमा निहित गरेको पनि बताए ।

परिस्थितिको कारणले उनले कतिपय करको दर अव्यवहारिक हुन सक्ने बताए । परिवेशगत आधारमा करको दरमा हेरफेर गर्नुपर्ने भए आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सिफारिसमा सरकारले परिवर्तन गर्नसक्ने उनले बताए ।

उनले वन प्रदेश सरकारभित्र पर्ने भए पनि त्यसको आम्दानी नपाएको उनले बताए । वनको सुरक्षा, प्रशासनलगायतमा प्रदेश सरकारले १ अर्ब जति पुँजिगत खर्च गर्ने भएपनि त्यसबाट केही नपाउने गरेको बताए ।

संघ सरकारले साल र खयरमा लगाउँदै आएको १५ प्रतिशत कर हटाएको उनले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले पनि साल र खयरबाहेकका अन्य काठमा लगाउँदै आएको कर हटाएको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले साल र खयर उपभोक्ताभन्दा बाहिर बेचेको अवस्थामा कर लगाउँदैआएको थियो । स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले आम्दानीको १० प्रतिशत स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था गरेको व्यवहारिक नभएको उनले बताए । उनले वन क्षेत्रको सबै आम्दानी प्रदेशले पाउनुपर्ने जिकिर गरे । त्यसका लागि कार्यदल बनाएर काम गरिने उनको भनाइ थियो ।

प्रदेश आर्थिक विधयेकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफमा मन्त्री आङ्बोले करको दायर बढाउन भनेर मात्र नहुने स्रोत पहिचानमा सबैले सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए ।

नदिले बहाब परिवर्तन गर्दा निजी जमिनमा पुग्ने र जग्गाधनीले गिटीबालुवा बेच्ने गरेको उनले बताए । उनले त्यसका लागि वातावरण प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य भएको बताए । निजी जमिनमा भएको व्यक्तिले गिटीवालुवा बेचे त्यसको कर स्थानीय तहले लिने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । उनले खोला क्षेत्रको स्थानीय तह र वन क्षेत्रको प्रदेश सरकारले कर उठाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

Loading...