विराटनगर, ३ असार । विराटनगर विमानस्थलको नयाँ टर्मिनल भवन बनाउन संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ ।
टर्मिनल भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेपनि विराटनगरबासीको माग सम्बोधन हुनेगरी विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि बजेट विनियोजन भएन ।
विराटनगरबासीले विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । तर संघ र प्रदेश दुईवटै सरकारले विराटनगरबासीको माग सम्बोधन नगरेको पर्यटन व्यवसायी पुन्य भट्टराईले बताए ।
‘हामीलाई रन वे विस्तारका लागि बजेट विनियोजन हुन्छ भन्ने आशा थियो ।’ विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि गठित संघर्ष समितिका संयोजकसमेत रहेका भट्टराई भन्छन्, ‘टर्मिनल भवनका लागिचाहिँ बजेट आयो, अरु शीर्षकमा आएको छैन ।’
ठूलो बगैंचामा टर्मिनल भवन
विमानस्थलका लागि टर्मिनल भवन बनाउने उल्लेख भएपनि बजेटको अंक तोकिएको छैन । बजेट तोकिएपछि मास्टर प्लानअनुसार ठूलो बगैंचा भएको क्षेत्रमा टर्मिनल निर्माण हुने विराटनगर विमानस्थल प्रमुख टेकनाथ सिटौलाले बताए ।
गत १७ मंसिरमा विराटनगर विमानस्थल विस्तारका विषयमा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईको उपस्थितिमा विराटनगरमा छलफल भएको थियो । छलफलपछि मन्त्री भट्टराईले विमानस्थलको धावनमार्ग २५ सय मिटर बनाउनेगरी काम अघि बढाउने बताएका थिए ।
तर बजेटमा भने धावन मार्ग विस्तारको योजना समेटिएन । आवश्यक जग्गामा रेखांकन गरी जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अगाडि बढाए मात्र विस्तार हुनेमा ढुक्क हुन सकिने भट्टराई बताउँछन् ।
चालु वर्षमा एक करोड आयो तर काम भएन
विराटनगर विमानस्थलको धावनमार्गको लम्बाई हाल १५ सय मिटर छ । २५ सय मिटर लम्बाई बनाउँदा १५० बिगाहा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विराटनगरमा विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि आवाज उठेपछि मन्त्री भट्टराईले बजेट विनियोजन गर्ने आश्वास दिएका थिए ।
नागरिक उड्यन प्राधिकरणले आन्तरिक विमानस्थल विकास र विस्तार शीर्षकमा जग्गा अधिग्रहणको काम अघि बढाउन एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि जग्गा अधिग्रहणको काम सुरु गर्नका छुट्टिएको बजेट खर्च नहुने भएको छ ।
थोरै बजेट आएको र विमानस्थल विस्तारका लागि नीतिगत निर्णय नभएका कारण एक करोड बजेट खर्च गर्न नसक्ने विराटनगर विमानस्थल प्रमुख सिटौलाले बताए ।
प्रदेशको नीतिले छोयो, बजेटेले छोएन
प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा रहेको विमानस्थललाई क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन पहल गर्ने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । संघीय सरकार मातहत रहेका कारण प्रदेश सरकारले विमानस्थलका लागि बजेट विनियोजन गरेन ।
संघ र प्रदेश दुवैले विराटनगर विमानस्थललाई हेला गरेको भट्टराई बताउँछन् ।
‘प्रदेश सरकारले राम्रो पहल गरेन,’ उनले भने, ‘पहल गरेको भए जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया यहीँ वर्ष अघि बढ्थ्योहोला ।’
