छुवाछुत घटनामा शुन्य सहनशीलता अपाउन मानव अधिकार आयोगको आग्रह

विराटनगर, २१ जेठ । जातीय छुवाछुतका सबैखाले घटनाहरुमा शुन्य सहनशीलता अपनाएर कानुनी कार्वाही गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

जातीय छुवाछुत उन्मुलन दिवस घोषणा भएको १४ बर्ष पुगेको अवसरमा बुधबार शुभकामना दिँदै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले छुवाछुतका घटनाहरुमा शुन्य सहनशीलता कायमै गर्दै दोषीलाई कानुनी कार्वाही गर्न माग गरेको हो ।

नेपालमा कानुनले उन्मुलन गरेपनि अझै कार्यान्वयन अभावमा व्यावहारमा जातिय छुवाछुत कायमै रहेको र दलितहरुमाथि अमानविय घटनाहरु भैरहेको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

आयोगले जातीय विभेद र छुवाछुतका घटनाहरुमा दोषीलाई कानुन अनुसार सजाय हुनेनगरेकोमा चिन्ता पनि व्यक्त्त गरेको छ ।

बुधबार आयोगका सचिव वेद भट्टराईले बिज्ञप्ती जारी गर्दै देशका विभिन्न स्थानमा भैरहेका अमानविय घटनाहरुका दोषीलाई कानुन अनुसार काडाभन्दा कडा सजाय दिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन ।

संबिधान र कानुनले दण्डनिय बनाएपनि अझै समाजमा घटिरहेका जातीय छुवाछुतका घटना व्यावहारिक रुपमै उन्मुलन गराउन आयोगले राजनैतिक दल , भातृ संगठन , नागरिक समाज , सञ्चारकर्मी र जनप्रतिनिधिहरुसँग पनि आग्रह गरेको छ ।

नेपालमा बिसं २०२० सालमा मुलुकी ऐनमा जातीय छुवाछुन दण्डनिय बनाइएको थियो । त्यसपछि नेपालको संबिधान २०४७ हुदै नयाँ नेपालको संघिय गणतान्त्रिक संबिधानमा पनि कुनैपनि स्थानमा कसैले पनि जातिय छुवाछुत गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

संबिधानमा स्वतन्त्रता पुर्वक बाँच्न पाउने , न्याय सम्बन्धि हक , बाँच्न पाउने हक , दलितको हक र समाजिक हक सुनिश्चित छ ।

साथै जातीय विभेद तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐन २०६८ र मुलुकी अपराध संहिता २०७४अनि नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका कानुनहरुले पनि सबैखाले जातीय विभेद र छुवाछुतलाई दण्डनिय बनाएको छ ।

Loading...