birat ribon

छुवाछुत घटनामा शुन्य सहनशीलता अपाउन मानव अधिकार आयोगको आग्रह

Neuro
छुवाछुत घटनामा शुन्य सहनशीलता अपाउन मानव अधिकार आयोगको आग्रह

विराटनगर, २१ जेठ । जातीय छुवाछुतका सबैखाले घटनाहरुमा शुन्य सहनशीलता अपनाएर कानुनी कार्वाही गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

cura insider

जातीय छुवाछुत उन्मुलन दिवस घोषणा भएको १४ बर्ष पुगेको अवसरमा बुधबार शुभकामना दिँदै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले छुवाछुतका घटनाहरुमा शुन्य सहनशीलता कायमै गर्दै दोषीलाई कानुनी कार्वाही गर्न माग गरेको हो ।

नेपालमा कानुनले उन्मुलन गरेपनि अझै कार्यान्वयन अभावमा व्यावहारमा जातिय छुवाछुत कायमै रहेको र दलितहरुमाथि अमानविय घटनाहरु भैरहेको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

आयोगले जातीय विभेद र छुवाछुतका घटनाहरुमा दोषीलाई कानुन अनुसार सजाय हुनेनगरेकोमा चिन्ता पनि व्यक्त्त गरेको छ ।

बुधबार आयोगका सचिव वेद भट्टराईले बिज्ञप्ती जारी गर्दै देशका विभिन्न स्थानमा भैरहेका अमानविय घटनाहरुका दोषीलाई कानुन अनुसार काडाभन्दा कडा सजाय दिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन ।

संबिधान र कानुनले दण्डनिय बनाएपनि अझै समाजमा घटिरहेका जातीय छुवाछुतका घटना व्यावहारिक रुपमै उन्मुलन गराउन आयोगले राजनैतिक दल , भातृ संगठन , नागरिक समाज , सञ्चारकर्मी र जनप्रतिनिधिहरुसँग पनि आग्रह गरेको छ ।

नेपालमा बिसं २०२० सालमा मुलुकी ऐनमा जातीय छुवाछुन दण्डनिय बनाइएको थियो । त्यसपछि नेपालको संबिधान २०४७ हुदै नयाँ नेपालको संघिय गणतान्त्रिक संबिधानमा पनि कुनैपनि स्थानमा कसैले पनि जातिय छुवाछुत गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

संबिधानमा स्वतन्त्रता पुर्वक बाँच्न पाउने , न्याय सम्बन्धि हक , बाँच्न पाउने हक , दलितको हक र समाजिक हक सुनिश्चित छ ।

साथै जातीय विभेद तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐन २०६८ र मुलुकी अपराध संहिता २०७४अनि नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका कानुनहरुले पनि सबैखाले जातीय विभेद र छुवाछुतलाई दण्डनिय बनाएको छ ।

jackson ribon