लकडाउनमै कर तिर्न सरकारको ताकेता, निजी क्षेत्र भन्छ– ‘कहाँबाट ल्याएर तिर्नु ?’

कर तिर्न सक्ने अवस्था छैन

विरानगर, २० जेठ । कोरोना संक्रमण बढेपछि सरकारले ३२ जेठसम्मका लागि लकडाउन बढाएको छ । १० चैतबाट सुरु लकडाउनका कारण सर्वसाधारण आक्रोशित छन् । संक्रमणको जोखिमका कारण व्यापार व्यावसाय चौपट बनेको छ ।

तर सरकार लकडाउनकै अवधिमा कर तिर्न ताकेता गरेपछि निजी क्षेत्र असन्तुष्ट बनेको छ । आन्तरिक राजश्व कार्यलयले लकडाउनकै समयमा बाँकी रहेको कर २५ जेठभित्र तिर्न ताकेता गरेपछि निजी क्षेत्र असन्तुष्ट बनेको हो ।

तोकिएको समयमा कर चुक्ता नगरे विलम्ब शुल्क लाग्ने बताएपछि उद्योग संगठन मोरङले आन्तरिक राजस्व विभागलाई पत्र लेखेर तत्काल कर तिर्न नसक्ने बताएको छ । विभागले जारी गरेको सूचनामा मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, आय कर, अग्रीम कर, अनुमानित कर, संसोधित अनुमानित कर, शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क र दूर सञ्चार सेवा दस्तुर बुझाउन भनिएको छ । २५ जेठभित्र कर नबुझाएमा जरिवाना लाग्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरको नेतृत्त्व गर्दै आएको उद्योग संगठन मोरङले उक्त अवधिमा कर तिर्न नसक्ने बताएको छ । सोमबार नै आन्तरिक राजश्व विभाग, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई २५ जेठको समयसीमा पुनर्विचार गर्न पत्र पठाएको संगठनका अध्यक्ष भीम घिमिरेले बताए ।

मुलुककै जेठो उद्योग वाणिज्य संघ मोरङ व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवीन रिजालले राजश्व विभागको सूचना कुनै हालतमा पालना नगर्ने बताए । सरकारले लकडाउन गरेर घरबाट बाहिर नजा भन्ने र अर्कातिर कर तिर भन्न नैतिक रूपमा नमिल्ने बताएको छ ।

विराट ब्यापार संघका अध्यक्ष सुजन थापाले आफ्ना सबै सदस्यलाई उक्त सूचनाको पालना नगर्न आग्रह गरिको बताए ।

संगठनको पत्र : अरु देशले राहत घोषण गरे, हाम्रोमा हतोत्साहित गरियो

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले आन्तरिक राजस्व विभागका प्रमुखलाई पत्र लेख्दै अरु देशले आर्थिक क्षेत्रको पुनरउत्थानका लागि कुल ग्राहयस्त उत्पादनको ठूलो हिस्सा खर्च गरिरहेको अवस्थामा नेपालमा भने निजी क्षेत्रलाई सरकारले हतोत्साहित गर्ने काम गरेको बताएका छन् ।

पत्रमा बजार ठप्प हुँदा आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको अवस्थामा राहतका प्याकेज ल्याउनुको सट्टा राज्यले निजी क्षेत्रलाई राजश्व दोहन गर्ने एक मात्र विकल्पको रूपमा हेरेको उल्लेख गरिएको छ । घिमिरेले अहिलेको अवस्थामा सरकारले तोकेको समयभित्र कर तिर्न नसक्ने र चेपुवामा पार्न खोजिए परिस्थिति गम्भीर हुनसक्ने बताएका छन् ।

Loading...