लकडाउन रहिरहँदासम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन

शेखर गोल्छा

कोरोना भाइरस (कोभिड १९)को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन भएपछि अर्थतन्त्रमा परेको असर र उद्योग व्यवसायीका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट आएन । बजारमा सिर्जना भएको तरलता समस्यालाई कम गर्न बजेटले ध्यान नदिएकाले आफूहरूको मनोबल बढ्न सकेन । निजी क्षेत्रले राखेका चारवटा मागमध्ये एउटा मात्र सम्बोधन भयो ।

पुनर्कर्जाको आकार एक खर्ब पुर्‍याउने, पुनर्कर्जामा साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीलाई पहुँच दिने, बैंकको ब्याजदर ५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्नेलगायतमा माग निजी क्षेत्रबाट राखिएको थियो । तर बजेटले पुनर्कर्जा १ खर्ब पुर्‍याउनेबाहेकका माग सम्बोधन गरेन । बाँकी मागहरू मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन हुने अपेक्षामा छौं ।

हामीले के मागेका थियौं र के पायौं भन्ने कुराहरू म यहाँ राख्न चाहन्छु । उदाहरणको लागि नेपालको निजी क्षेत्रको एउटा सबैभन्दा ठूलो समस्या तरलता व्यवस्थापनको छ । हामीले के भनेका थियौं भने अहिले यस्तो समय साढे दुई महिना भइसकेको छ अहिले हाम्रो तरलता एकदमै ठूलो समस्या छ । हामीले बैंकको ब्याज तिर्न सकेका छैनौं । तरलताले गर्दा नै हामीले श्रमिकहरूको तलब पनि तिर्न सकेका छैनौं भन्ने कुरा हामीले राखेका थियौं । तरलताको लागि हामीले चारवटा सुझाव दिएका थियौं । हामीले पुनर्कर्जाको कुरा गरेका थियौं सरकारले त्यो सम्बोधन गरेको छ ।

हामीले १ खर्ब पुर्‍याउनुपर्छ भनेको थियौं त्यो पूरा भएको छ । हामीले पुनर्कर्जा साना र मझौला व्यवसायीले एक्सेस गर्ने किसिमको नियमावली आउँछ भनेका थियौं । त्यसमा पनि सरकारले साना र मझौलालाई हामी गर्छौं नयाँ नियमावली बनाउँछौं भनेर विश्वास पनि दिलाएको छ । अबको मौद्रिक नीतिमा यसलाई पनि सम्बोधन हुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ । अर्कोकुरा हामीले के भनेका थियौं भने अहिले बैंकको ब्याजदर एकदमै बढी भयो यो कम हुनपर्छ हामीले ५ प्रतिशतसम्म कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने क्याल्कुलेसनसहित बैंकहरूसँग बसेका थियौं ।

राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत त घटाएको छ तर निजी क्षेत्रलाई के लाग्छ भने योभन्दा पनि अझ घटाउन सकिन्छ । यसको लागि पहल हुनुपर्छ र त्यो पनि मौद्रिक नीतिमा हुन्छ होला भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं । त्यसपछि हामीले के भनेका थियौं भने हामीकोमा भएको कर्जालाई हामीले रिस्टक्चरिङ गर्नुपर्‍यो भने राष्ट्र बैंकले त्यसमा नियम बनाइदिओस् भनेर भनेका थियौं । यो पनि मलाई आशा छ कि मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन हुन्छ । भनेपछि कुनै न कुनै तरिकाले हाम्रो एउटा डिमान्ड पूरा भएको छ पुनर्कर्जाको अरु डिमान्डको अहिलेसमम सम्बोधन कुनै खास तरिकाले भएको छैन ।’

घरमा बस्ने श्रमिकको लागि ५० प्रतिशत र काममा आउनेका लागि पूरै तलब दिने उद्योगी व्यवसायीहरूको प्रस्तावलाई वेवास्ता गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा भुक्तानी गर्नुपर्ने र ३१ प्रतिशत रकमपछि तिर्न मिल्नेगरी सरकारले तिर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले उद्योगीको समस्यामा सरकार गम्भीर नभएको प्रस्ट भयो । घरमै बस्ने र श्रमिकलाई पूरै तलब दिँदा काममा आउने श्रमिकको मनोबल घटेको छ । त्यस्तै उद्योगहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन विद्युतमा छुट दिनुपर्नेमा नदिएको, स्टिमुलस प्याकेजमा बुझाउन नसकेको, निर्यातमा सहुलियत नदिएको, आयकर छुटमा केही बढी क्षति भएका पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा केही छुट दिएपनि सबै प्रकारका उद्योगहरूलाई समेटिएको छैन ।

सरकारले उद्योगीहरूलाई कुनै सहयोग पनि नगर्ने र लकडाउन पनि लम्ब्याइरहने हो भने सबैभन्दा बढी समस्या आउने छ । लकडाउन रहिरहँदासम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन । यसैले सरकराले तत्काल लकडाउन खोल्नुपर्छ । जबसम्म लकडाउन रहन्छ अर्थतन्त्र चलायमान हुन पनि सक्दैन् । अहिले सरकारले ४२ वटा उद्योग खोल्ने भनेर कुरा पनि गरेको छ तर त्यसमा जुन नियमहरू ल्याएको छ त्यसमा पनि व्यवहारिक कठिनाइले गर्दाखेरी खुल्न सकिरहेको छैन् । हामी के भन्छौं भने लकडाउन कुनै समस्याको समाधान नै होइन ।

नेपालको लकडाउन विश्वमै सबैभन्दा लामो भइसकेकोले तत्काल खोलेर आर्थिक क्रियाकलापलाई चलाउनुपर्छ अब । लकडाउनकै कारण अर्थतन्त्र ध्वस्त हुने अवस्थामा आइपुगेको छ । न्यून आय भएका श्रमिकहरूको अवस्था झनै कमजोर भैरहेको छ । यसैले अब अर्थतन्त्रलाई सुचारु हुन दिनुपर्छ । अब अर्थतन्त्र अव ध्वस्त हुने अवस्था आइसक्यो । हजारौं–लाखौं गरिब खास गरेर लोएस्ट सोसियो इकोनोमिक ग्रुपका श्रमिकहरू अब कसरी अगाडि बाँच्छन् भन्ने कुराको ठूलो प्रश्न आइसकेको छ । त्यसैले अब हामीले तुलनात्मक जोखिमको कुरा गर्नुपर्छ । जोखिम सबैमा छ खोलेपछि झन् बढ्छ यसमा दुईमत छैन् । तर तुलनात्मक रूपमा अहिले हेर्ने हो भने स्वास्थ्यमा यति ठूलो समस्या आइसकेको छ । चाइल्ड मोर्टालिटि दुई सय प्रतिशतले बढिराखेको छ । आत्महत्या गर्नेहरू धेरै बढेका छन् । अहिले पनि सामान्य स्वास्थ्यको लागि अस्पतालहरूले सेवा दिन सकिरहेका छैनन् । किनभने सबै लकडाउनले गर्दाखेरी प्रभावित भएका छन् । त्यसैले अब तुलनान्तक जोखिम विश्लेषण गरेर लकडाउन तुरुन्तै खोल्नु पर्छ । अनि मात्रै हाम्रो उद्योगधन्दा चलायमान भएपछि हामी सबै सही बाटोमा आउनेछौ ।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छासँग जिएम मिडियाले गरेको कुराकानीमा आधारित)

Loading...