birat ribon

दलितमाथि राज्यसत्ताको सङ्कीर्ण मानसिकता

Neuro
दलितमाथि राज्यसत्ताको सङ्कीर्ण मानसिकता


साधुराम नेपाली

cura insider

नेपाली समाज पनि विश्वपरिवेश र यससँगै प्रतिपादित विज्ञान,प्रविधिसँगै परिवर्तित हुँदै गएको छ।तर जतिनै परिवर्तन भएपनि मानवीय मानसपटलमा

अमानवीय,अपचनीय,कुरीति,कुसंस्कारको सोच झट्टै मर्दैन।त्यो पुस्तान्तरण हुँदै जान्छ नै।ध्रुवसत्य यो पनि होकि, कुनै पनि कु–प्रथा सदाको लागि समाजमा विद्यमान रहन्न।

जस्तैः सती प्रथा।यसको अर्थ यो भने होइन कि, कुनै पनि कु–प्रथा बिना संघर्ष,बिना आन्दोलन अन्त्य हुन्छ।

बेलाबेला आदिवासी,जनजाति,दलित,मधेसी,पिछडिएका वर्गको अधिकारको लडाईंलाई देश सिध्याउन खोजिएको भनेर विभिन्न तरिकाले लाञ्छना लगाउने,अपव्याख्या गर्ने र उग्रराष्ट्रवादी,नवसामन्ती,नवअधिनायकवादी शासकहरुले कुरोको चुरोलाई बङ्ग्याएर दिग्भ्रमित पार्ने कोसिस गरिएको छ।

बारम्बारका दलित आन्दोलन,संघर्ष र अधिकारको लडाईंप्रति गैरदलितले प्रश्न खडा गर्ने गरेको कुरा पनि नौलो होइन।

तर शैक्षिक चेतनास्तर वृद्धि भएका दलितहरु राज्यसँग प्रश्न गर्न सक्षम छन् ।प्रश्न गरिरहेकै छन् ।अधिकारको लडाईं लडिरहेकै छन् ।

तर पनि राज्यसत्ताको मानसिकता हिजोको कुशासकहरुको भन्दामाथि उठ्न सकिरहेको छैन।हेर दलितहरु,कसले भन्यो तिमेरुलाई दलित रुकिन पृथ्वीनारायणको गोरखाराज्य विस्तारको कुरागर्छौ रुकिन जंगबहादुरको मुलुकी ऐनको कुरा गर्छौ रुके तिमेरु यो देशको नागरिक नै होइनौ र रुकिन गर्दैछौ जात व्यवस्थाको कुरो रुकिन भइराछौ आफैं साँघुरो रुकिन भइराछौ आफैं आन्दोलितरुजे छ ठीक छ त,राज्यसत्ताले हेरिराछ त ।

आरक्षण कोटा दिएकै छ अनि घरिघरि किन जातव्यवस्था र जातीय उत्पीडिनको कुरा गर्छौ ?
राज्यसत्ता उल्टै निसङ्कोच प्रश्न गर्छ।कसलाई मन छ जात व्यवस्थाको कुरा गर्न रु कसलाई मन छ साँघुरो हुन र? तर राज्यसत्ताले कहिले सोच्यो, कहिले सोध्यो कहाँकहाँ दुखेको छ भनेर रु कहिले सोच्यो को–को उत्पीडित,सीमान्तकृत छन् भनेर र?

दलितको आफ्नै कमजोरी

सबै दोष राज्यलाई दिँदै गर्दा,राज्यराज्य भन्दैगर्दा दलितले दलितलाई गरिने शोषण,भेदभावलाई नकार्न सकिन्न।नेपालमा सँगठित रुपमा अघि बढेका दलितरमहिला आन्दोलनहरु एनजीओरआईएनजीओसम्म पुगेर ठोकिने र रोकिने क्रम नौलो होइन।

उसो त दलित,महिला लगायत उत्पीडित,सीमान्तकृत वर्गका जनप्रतिनिधिहरु ०४६ पछिका हर सरकारमा समाहित नभएका होइनन्।चुनावी घोषणापत्रमा दलित,महिलाका भावनाहरुलाई दर्शाउँदै सत्तामा पुग्ने अनि स्वार्थ पूरा भएपछि चुपचाप।

आखिर किन गर्छन् त यस्तो रु आजको यक्ष प्रश्न यो हो।राज्यसत्ताको श्रोत र साधनको भोग गरिसकेपछि परिवर्तन गर्नुपर्ने नै देख्दैनन् या गलत देख्छन्।

निष्कर्ष
खैर,अबको निकास भनेको कार्ल मार्क्सले परिकल्पना गरेकै जाति,वर्ग,क्षेत्र वा कुनैपनि आधारमा हुने विभेद र शोषणमुक्त समाज नै हो।अबका दिनमा दलित समुदाय यसको लागि हटेर हैन झन डटेर लाग्ने नै छ।

हुन त हामी हिजोका दिनमा पनि बिचलित थिएनौं,आज पनि छैनौं र भोलिका दिनमा पनि हुने छैनौं किनकि यो हाम्रो संघर्ष मुलतः मानिसद्वारा मानिसमाथि भइरहेको शोषण,दमन,अत्याचार,उत्पीडिन र युद्धको सदाको लागि अन्त्य गर्न चलिरहेको,अविरल बगिरहेको नदीरुपी आन्दोलन हो।

अबको अभियान पनि आधुनिक समाजवादलाई कसरी सार्थक रुपमा परिणाममुखी,न्यायमुखी,समतामूलक समाजको दिगोविकास कसरी गर्ने,युगौदेखि शोषित वर्गहरुलाई कसरी सम्मानित र मर्यादित बनाउने भन्नेमै केन्द्रित हुनु जरुरी छ।

हिजोका दिनमा नेपाली जनताले सामाजिक,साँस्कृतिक,राजनीतिक परिवर्तनका लागि लड्दै आए।सार्थक बन्दै पनि गए।तर अब नेपाली जनताको जीवनस्तर उकास्न आर्थिक क्रान्तिको विकल्प छैन।आर्थिक क्रान्ति सँगसँगै समाजको रुपान्तरण हुनु जरुरी छ।

कुनै जातलाई पछि पारेर हामी हाम्रो लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौं।झनै विकसित र विकासशील राष्ट्रसँगै अघि बढ्ने कुरा त निकै सकसपूर्ण र चुनौतीपूर्ण हुनेछ।

तसर्थ अब हामीले दलित,उत्पीडित,सीमान्तकृत सबै वर्गलाई समेट्दै राज्यसत्तामा समान सहभागिता अर्थात राजनैतिक,शैक्षिक,आर्थिक,प्रशासनिक,न्यायिक लगायत सबै क्षेत्रमा संघदेखि प्रदेश,प्रदेशदेखि स्थानीय स्तरसम्म समानुपातिक सहभागिताको सिद्धान्त अंगाल्नुपर्छ।

अनि मात्र हामी अन्य देशसँगै शैक्षिक,आर्थिक,सामाजिक न्याय र दिगोविकाससँग प्रतिस्पर्धा गर्न लायकको बन्छौं।राज्यको सकारात्मक पहलले मात्र पनि समाजमा भावनात्मक एकता सिर्जना गर्दछ।यसले राजनीतिक स्थायित्व,सामुदायिक सद्भाव र सहिष्णुतालाई सहयोग पनि पुर्याउँछ।

सामाजिक द्वन्द्वहरुको युग समाप्त हुन्छ।दलित समुदाय मात्रै होइन,कुनै पनि समुदाय राजनीतिक लगायत प्रक्रियाबाट बाहिर रहँदैन।सबैले राज्यलाई आफ्नो भन्ने,बन्ने बनाउने अवसर प्राप्त गर्दछन्।

jackson ribon