माध्यमिक तहका निजी स्कुलले एक सामुदायिक विद्यालयलाई सहयोग गर्नुपर्ने

विराटनगर, १५ जेठ । माध्यमिक तहका निजी स्कुलले एक सामुदायिक स्कुलको जिम्मेवारी लिनुपर्ने नियम ल्याएको छ । निजी स्कुलले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार सामाग्रीसहित विद्यालयको गुणस्तर विस्तार गर्नुपर्नेछ ।

आगामी वर्ष आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच स्थापित गरिनेछ । माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क शिक्षा प्रदान गरिनेछ । मातृभाषाको शिक्षालाई मुलधारमा ल्याउने छ ।

आगामी वर्ष २४ जिल्लामा अभियान सञ्चनलन गरी साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने छ । सबै स्थानीय तहका एउटा विद्यालयमा स्कुल स्थापना गर्ने आगामी वर्ष सबै स्थानीय तहमा पुर्याउने लक्ष्य छ ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम विस्तारका लागि बजेट ६ अर्ब बिनियोन भएको छ ।

भर्चुअल कक्षा सञ्चालनमा जोड दिनेछ । टेलिभिजन र रेडियोबाट नयाँ शैक्षिक कार्याक्रम सञ्चालन गर्नेछ ।

आगामी आर्थिक वर्ष एक हजार ८०० स्कुल विद्यालय भवन निर्माण गर्ने, एक हजार विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण गर्न बजेट ।

छात्रवृद्धि कार्याक्रम एकीकृत गरिएको छ । २६ लाखलाई छात्रवृद्धि वितरण गर्न २ अर्ब बजेट बिनियोजन भएको छ ।

विद्यालय खाजा कार्यक्रम निरन्तर गरिएको छ । छात्रालाई प्याड उपलब्ध गराउन स्थानीय तहलाई एक अर्ब बजेट प्रदान गरिनेछ ।

निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन २ अर्ब ७६ करोड बजेट बिनियोजन भएको छ । विश्व विद्यालय अनुदान अयोगमार्फत दिइने अनुदानका लागि १७ अर्ब ४३ करोड बिनियोजन भएको छ ।

Loading...