समाजिक सुरक्षा भत्ता नरोक्न संसदिय समितिको निर्देशन

काठमाण्डौ , ९ जेठ । संघिय संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले संसदीय समितिले ६० वर्ष मुनिका एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नरोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ

शुक्रबारको बसेको बैठकले विपन्न, अशक्त र असाहय अवस्थामा रहेका ६० वर्ष भन्दा मुनिका एकल महिला, फरक क्षमता भएका, बालबालिका, लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई दिदै आएको सामाजिक सुरक्षा बापतको भत्ता नरोक्न नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

समिति सभापति निरुदेवी पालले सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सम्बन्धमा यसअघि गर्दै आएका कामहरुको विवरण समितिमा उपलब्ध गराउन र उपलब्ध गराउँदै आएको सुविधालाई निरन्न्तरता दिन निर्देशन दिएकी छन ।

सभापति पालका अनुसार नेपालको संविधान बमोजिम आर्थिक रुपले विपन्न अशक्त र असाहय अवस्थमा रहेका एकल महिला, अपाङ्गता भएका फरक रुपले सबल, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने तथा लोपोपोन्मुख जातिका नागरिकहरुको सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिस्चित गर्ने उल्लेख छ ।

यसैले सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कानूनहरु र प्रचलित व्यवहार बिच भिन्नता हुन नदिन प्रचलित सामाजिक सुरक्षा भत्ता हाललाई यथावत राख्न समितिले नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्नुपरेको हो ।

समितिका सदस्य सांसदहरु हिरा गुरुङ, लक्ष्मी परियार, खेमप्रसाद लोहनी, कृष्ण बहादुर राई, बिमला विश्वकर्मा, लगायतले दाबेदारहरुलाई बढाएर समाजिक सुरक्षा भत्ता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ मा त्रुटि रहेको र यसमा हेरफेर गर्नुपर्ने भन्दै ६० वर्ष मुनिका एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकेको थियो ।

नेपालमा देशभर २ लाख व्यक्तिले अपाङ्गता परिचय पत्र लिएका छन् । एकल महिलाको संख्या ६ लाख छ ।

Loading...