दलितलाई कृषिमा रोजगारी दिने योजना ल्याउनुपर्छ

डी.बी. शाहसंकर

उत्पीडित दलित समुदायमाथि ऐतिहासिक रूपमा जातीय छुवाछूत र विभेद हुँदै आएको सर्वविदितै छ । विगतको विभेदकारी राज्यसंरचनाको कारण दलित समुदाय राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक हिसाबले शोषणमूलक श्रम सम्बन्ध, उत्पादनका स्रोत-साधनबाट बञ्चितीकरण, भूमिहीनता, बेरोजगारी आदिका कारण ४२ प्रतिशतभन्दा बढी गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । आर्थिक बञ्चितीकरण र गरिबीकै कारण दलित समुदायको जीवन कष्टकर बन्दै गइरहेको छ । 

नेपालको संविधान, राज्यको गरिबमुखी नीति, संघीयता, लोकतन्त्र, गाणतन्त्र  र सामाजिक न्यायसहितको मानवअधिकारको आधारभूत सिद्धान्त र मान्यतालाई स्वीकार गर्ने हो भने यस प्रदेशमा रहेका १० प्रतिशत बढी दलितहरू सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा छन् । यसैले उनीहरूको जीवनस्तर माथि उठाउन र दैनिक जीवनमा गरिबी र विभेदकै कारण समस्या भोग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य आवश्यक छ । दलितहरूको समग्र उत्थान र विकासका लागि प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा दलित समुदायमाथि भइरहेको आर्थिक बञ्चितीकरण र गरिबीको अन्त्य, राजनीतिक समावेशीकरणको सुनिश्चितता र दैनिक जीवनमा दलितमाथि हुने सबै किसिमको विभेद, बहिस्कार, छुवाछूत र भेदभावको अन्त्य गर्नका लागि प्रभावकारी कार्यक्रमहरू समावेश गर्नुपर्दछ ।  

आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश हुनुपर्ने विषयहरू

प्रदेश १ को दलित समस्याको बस्तुगत अध्ययन तथा पहिचान गर्न हरेक वर्ष आयोजना हुँदै आएको प्रदेश दलित संसदको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन हुनुपर्दछ । जसद्वारा दीर्घकालीन रणनीतिक योजना तयार गरी १ सय ३७ वटा स्थानीय तहमा छुवाछूत-भेदभावविरुद्ध जागरण अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।

आगामी प्रदेश नं. १ को १३७ वटै स्थानीय तहलाई छुवाछूत मुक्त घोषणा गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहको सहकार्यमा हरेक जिल्लाका स्थानीय तहअनुसारको रकम विनियोजन गर्नुपर्छ ।

आगामी आ.व. भित्र प्रदेश नम्बर १ को दलितहरुको समग्र समस्यालाई सम्बाेधन गर्न दलित सशक्तीकरण तथा समावेशीकरण ऐनसहित अधिकार सम्पन्न प्रदेश स्तरीय संरचना निर्माण गर्न दलितहरूका बीचमा व्यापक अन्तरसंवादका लागि बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक छ ।

कोभिड १९ को कारण रोजगारी गुमाएर आउने लाखौं युवाहरूलाई कृषिमा रोजगारी दिन प्रदेश नं. १ को हरेक जिल्लामा दलित समुदायको परम्परागत सीप प्रवर्द्धन केन्द्र र प्रदेशस्तरमा एक सीप विकास तालिम केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्दछ ।

संघीय सरकारले हालै गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश नं. १ मा दलितहरूको भूमिमा पहुँचसम्बन्धी समग्र अध्ययनका लागि योजना आवश्यक छ । दलितहरूको १३७ स्थानीय तहमा कम्तिमा एक दलितहरूको कृषि समूह निमार्ण गरी कृषि अनुदान प्रदान गर्नुका साथै एकजना दलित समुदायको युवालाई कृषि जेटीए बनाउन, साना र मझौला कृषि व्यवसायमा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, होटल, डेरी, फ्रेस हाउसलगायतका उद्यमहरूका लागि अनुदान प्रदान गर्नुपर्दछ ।  

६. कोभिड १९ का कारण स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै आजको लागि स्वास्थ्य, भोलिका लागि शिक्षा र रोजगारी तथा सधैंका लागि जातीय विभेदमुक्त प्रदेश भन्ने नाराका साथ एक जिल्ला एक सुविधायुक्त अस्पताल तथा हरेक स्थानीय तहमा एक एमबीबीएस चिकित्सक उत्पादन गरिनुपर्ने र यसका लागि दलित बाहुल्य स्थानीय तहमा दलित समुदायको चिकित्सक उत्पादनमा जोड दिनुपर्दछ । 

यसका अलावा लोकसेवा आयोग तयारीका साथै अन्य विधागत क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धिका लागि एमबीबीएस, प्रहरी, वकालत, आदि तयारी कक्षा सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक छ । 

प्रदेश १ मा दलितसम्बन्धी अत्यन्तै धेरै घटनाहरू घट्ने तर दलितहरूले न्याय नपाउने विगतको अनुभवका आधारमा दलितका लागि न्यायमा पहुँच कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

अबको हाम्रो अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हुने भएकोले दलित समुदायका व्यक्तिहरूले कृषि वा कुनै व्यवसायका लागि लिएको ऋणको अवधि ५ वर्ष कटेको छ र ऋण कम्तिमा ५ लाख छ भने सो ऋणलाई मिनाह गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

कोभिड १९ को प्रभाव सबै समुदायमा परेको कुरामा दुईमत नहोला तर यसबाट रोजगारी गुमाउने, साहु तथा बैंकको ऋण तिर्न नसक्ने, दिनानुदिनको रोजगारीबाट बाँच्नुपर्ने, राज्यका विभिन्न स्किमहरूमा दलितहरूको पहुँच नहुने हुँदा दलित समुदायका लागि रोग, भोक, रोजगारी र आत्मनिर्भरतालाई सम्बोधन गर्ने गरी उनीहरूलाई न्यूनतम जीवनयापन गर्न गरिब सहायता कार्यक्रमसहित वार्षिक १ लाख २० हजार नगद दिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । 

प्रदेश १ मा बसोवास गर्ने दलित समुदायको ऐतिहासिक कला, संस्कृति, भेषभुषा, ज्ञान, सीप, कौशल तथा प्रविधिको अनुपम सङ्ग्रह संरक्षण गर्न प्रदेशस्तरमा दलित सङ्ग्रालय स्थापना गराउनुपर्छ ।

मुलुकलाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १४ वर्ष पुगिसक्दा पनि देशैभर जातीय विभेद तथा छुवाछूतका घटनाहरू दिनानुदिन घटिरहेका छन् । यसरी हुने गरेका सबै खाले जातीय विभेद तथा छुवाछूत प्रथाको पूर्णरुपमा अन्त्य गर्ने राज्यको लक्ष्यलाई सफल पार्न सन् २०२० देखि २०३० सम्मलाई दलित समुदायको सशक्तीकरण, विकास र समृद्धिका लागि आगामी नीति तथा कार्यक्रममा दलित अधिकार दशक घोषणा गरी कार्यक्रम निर्माण गर्न आवश्यक छ ।

लेखक, राष्टिय दलित नेटवर्क प्रदेश नं १ का अध्यक्ष हुन ।

Loading...