प्रदेश नं १ सरकारको बजेट खर्चमा लकडाउनको बाधा

यज्ञ अधिकारी

विराटनगर, ४ जेठ । प्रदेश १ सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३६ दशमलव १४ प्रतिसत मात्र बजेट खर्च गर्नसकेको छ ।

चालु बर्ष सबै योजना स्विकृत गरिसकेर जेठ महिना भित्रैमा शतप्रतिशत बजेट खर्च गरिसक्ने योजना बनाएको प्रदेश १ सरकारले आकस्मात भएको लकडाउनले गर्दा हालसम्म ३६ दशमलव १४ प्रतिसत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको हो ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को ९ महिनामा चालुतर्फ ३३ र पुजिगततर्फ ३६ दशमलव १४ प्रतिसत खर्च गर्न सफल भएको छ ।

मन्त्रालय र निकायले खर्च गरेको बजेट

३ करोड ६लाख बजेट रहेको प्रदेश व्यवस्थापिका सचिवालयले ५४ प्रतिसत मात्र चालु खर्च गरेको छ ।

यसैगरि १ करोड ७४ लाख बजेट रहेको प्रदेश लोकसेवा आयोगले १४ प्रतिसत ५ करोड ४० लाख बजेट रहेको योजना आयोगले २८ प्रतिसत र २ करोड ३१ लाख बजेट रहेको मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयले ४३ प्रतिसत बजेट खर्च गरेको छ ।


मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले सबै भन्दा बढी १ सय ६६ प्रतिसत चालु खर्च गरेको छ । कार्यालयको बजेट १९ करोड ८ लाख रहेको छ ।

७ अर्ब ७३ करोड ७६लाख चालु बजेट रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३६ प्रतिसत खर्च गरेको छ ।

३३ करोड ८३ लाख बजेट रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको चालु खर्च २३ प्रतिसत छ ।

१ अर्व ६५ करोड ९९लाख बजेट रहेको उद्योग,पर्यतन,वन तथा वातावरण मन्त्रालयको चालु खर्च ४२ प्रतिसत रहेको छ ।

भूमी व्यवस्था ,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ३ अर्व ५९ करोड ९१ लाख चालु बजेटमा ११ प्रतिसत मात्र खर्च गरेको छ ।

९९ करोड ९९ लाख चालु बजेट रहेको भौतिक प”र्वाधार विकास मन्त्रालयले ३८ प्रतिसत खर्च गरेको छ ।

३ अर्व ४४ करोड ५२ लाख बजेट रहेको सामाजि विकास मन्त्रालयले चालु खर्च ४० प्रतिसत गरेको छ ।

प्रदेशको पुँजीगत खर्चमा लकडाउनको बाधा

प्रदेश १ सरकारको पुँजीगत खर्चमा चालु बर्ष चैतदेखी नै सुरु भएको लकडाउन पुर्ण बाधा बनेको छ ।

३ करोड ५४ लाख बजेट रहेको प्रदेश व्यवस्थापिका सचिवालयले २४ प्रतिसत पुँजीगत खर्च गरेको छ ।

७५ लाख बजेट रहेको प्रदेश लोखसेवा आयोगको ४३ प्रतिसत पुजिगत खर्च भएको छ ।

१ करोड ८६ लाख बजेट रहेको प्रदेश योजना आयोगले १४ प्रतिसत पुजिगत खर्च गरेको छ । ५० लाख पुजिगत खर्चको बजेट रहेको मुख्यन्याधिवक्ता कार्यालयले ९२ प्रतिसत खर्च गरेको छ ।

१६६ प्रतिसत चालु खर्च गरेको मुख्यमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले पुजिगत खर्च ११ प्रतिसत गरेको छ । कार्यालयको बजेट ८ करोड ९८ लाख रहेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ३३ करोड ६६ लाख पुुजिगत बजेट रहेकोमा ५ प्रतिसत मात्र खर्च गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको १ अर्व १४ करोड ४५ लाख पुजिगत खर्चमा १६ प्रतिसत मात्र खर्च भएको छ ।

२ अर्व १७ करोड २८ लाख पुजिगत बजेट रहेको उद्योग,पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ९ प्रतिसत खर्च गर्न सकेको छ ।

१८ करोड १८ लाख बजेट रहेको भूमी व्यवस्था ,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ५२ प्रतिसत खर्च गरेको छ ।

१८ अर्व ८५ करोड ५९ लाख पुजिगत बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ४३ प्रतिसत खर्च गरेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको पुजिगत बजेट ७२ करोड १५ लाखबाट नौ महिनामा १२ प्रतिसत पुजिगत खर्च गरेको छ ।

१३ अर्व ८८ करोड संघको अनुदान

संघ सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश १ लाई ४ प्रकारका अनुदान अन्तरगत १३ अर्व ८८ करोड ८७ लाख दिएको छ ।

प्रदेश १ सरकारले संघ सँगको राजस्व बाडफाटबाट ५ अर्व ४१ करोड ७० लाख प्रप्त गरेको छ ।

प्रदेश १ को वैशाख सम्मको आन्तरीक आम्दानी २ अर्व ३६करोड ७१ लाख रहेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

Loading...