नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिपक्षी दलको संसोधन प्रस्ताव

काठमाडौं, ४ जेठ । राष्ट्रियसभामा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्न माग गरेका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव समेत हालेका सांसदहरुले कोभिड—१९ महामारीको अवस्थासँग जुध्न सक्ने गरी पुर्नलेखन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

सांसद प्रमिला कुमारीले स्वास्थ्यकर्मीहरुको तलब सुविधा दोब्बर हुनुपर्ने, जीवन बीमा लगायनका सुविधा थपिनुपर्ने र पहिलो पंक्तिमा काम गर्ने सुरक्षाकर्मी लगायतलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् ।

प्रदेश नम्बर २ मा मेडिकल कलेज स्थापना गर्दै पछाडी परेको समुदायका बालबालिकाहरुका लागि १५ वर्षे आवासीय विद्यालयको स्थापना गरी शिक्षा प्रदशन गर्ने र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने विषयहरु थप्न सुझाव दिइन् ।

सांसद अनिता देवकोटाले नीति तथा कार्यक्रम पट्यारलाग्दो र भद्दा भएको भन्दै अहिलेको संकटलाई मोचन गर्न नसक्ने बताइन् ।

सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरु कोरोना महामारी पछि आउने संकटका लागि केन्द्रीत हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताइन् ।

विदेशमा रहेका युवाहरुलाई सुरक्षित नेपाल ल्याउने, सीमा क्षेत्रमा अलपत्र नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने विषयहरु समेट्दै नीति तथा कार्यक्रम पुर्नलेखन गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ ।

सांसद दितेन्द्र नारायण देवले कोरोनाका कारण देश आर्थिक र मानवीय संकटबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा आएको नीति तथा कार्यक्रम भने अनावश्यक रुपमा ठूलो भएको बताए ।

सांसद रमेशजंग रायमाझीले अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बलियो बनाउने गरी स्वास्थ्य प्राधिकरणको परिकल्पना गरिनुपर्ने बताए । स्थानीय तह साझेदारी अन्र्तगतका रकम कोरोना महामारीसँग जुध्न खर्च गर्नुपर्ने, सातवटै प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम पुर्नलेखन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

शुक्रबार सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरुले आफ्नो संशोधन पनि दर्ता गराएका छन् ।

आइतबारबाट सुरु भएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सोमबार सकिने छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनुहुनेछ ।

Loading...