नीति कार्यक्रम संशोधन गराउन प्रतिनिधि सभामा पाँच प्रस्ताव दर्ता

काठमाण्डौ, ४ जेठ । संघिय सरकारले आगामी बर्षकालागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम संशोधन गराउन पाँच वटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन ।

सांसदहरु लक्ष्मणलाला कर्ण , दुर्गा पौडेल , सरिता गिरी , प्रेम सुवाल लगायत पाँच जनाले नीति कार्यक्रम संशोधन गराउन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन ।

कोरोना पछि आर्थिक अवस्था उकास्ने योजना नभएको, राहत प्याकेज समावेश नभएको , अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको खर्चलाई उत्पादकत्व क्षेत्रमा लगाउने कार्यक्रम नभएको शंसोधन माग गर्ने सांसदहरुको भनाइ छ ।

उनीहरुले कोरोनाबाट प्रभावित पर्यटन, उद्योगधन्दा, कृषि लगायत क्षेत्रका साथै प्रत्यक्ष प्रभावित ज्यालादारी तथा मजदुरहरुलाई तत्काल राहत पुग्ने योजना समावेश गर्न संशोधन प्रस्तावमा माग गरेका छन ।

सांसद लक्षमणलाल कर्णले लकडाउनबाट प्रभावित सबै बर्ग र क्षेत्र केन्द्रीत भई विशेष राहत प्याकेज ल्याउने गरि नीति तथा कार्यक्रम नआएकोले संशोधन हुनुपर्ने माग गरे ।

उनले सरकारले राहतलाई भोजन बाँडने प्रकारका रुपमा मात्र लिएको बताए ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीले संयुक्त रुपमा १७ बुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

त्यसैगरी सांसद दुर्गा पौडेलले प्रादेशिक संरचनामा ठूलो धनराशी खर्च भएकाले संघीय राज्यलाई खारेज गरि धनराशीलाई कोभिड १९ को नियन्त्रण तथा रोकथाममा लगाउन माग गरेकी छन ।

उनले स्थानीय पुर्वाधार विकास कोषको रकम पनि कोभिड १९को समस्या समाधान तथा प्रभावित क्षेत्रको विकास संग जोड्नुपर्नेमा जोड दिएकीछन ।

सांसद सरिता गिरीले नीति तथा कार्यक्रम खोक्रो भएको बताउदै राहत र सुरक्षा केन्द्रीत कार्यक्रम हुनुपर्नेमा अस्पतालको शैया विस्तारमा केन्द्रीत भएको आरोप लगाइन ।

स्

Loading...