दलित सवालका लागि प्रदेश नं १ सरकारको ध्यान आर्कषण

विराटनगर , ३१ बैसाख । आगामी बजेटमा समुदायका मुख्य वालहरुलाई शमावेश गर्न माग गर्दै प्रदेंश नं १ सरकारको दलित अगुवाहरुले ध्यान आर्कषण गराएका छन ।

आर्थिक बर्ष २०७७।०७८ कालागि बजेट निर्माण प्रकृया सुरुभएसँगै दलित अगुवाहरुले प्रदेश १ सरकारका मुख्य मन्त्री अनि आर्थिक योजना र समाजिक विसका मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै समुदायका मुख्य सवाल शमावेश गराउन ध्यान आर्कषण गराएका हुन ।


प्रदेश नं १ का एक सय जना दलित अगुवाहरुको तर्फबाट प्रदेश सांसद उमीता बराईली , दलित नेता हुकुमसिँह नेपाली , अधिकारकर्मी उमेश विश्वकर्मा , हरि पोखरेल , दलित मुक्त्ति मोर्चाका मोरङ अध्यक्ष कपिल सुनारले मंगलबार प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन पत्र दिएका छन ।

उनीहरुले प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री शेरधन राई , आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ईन्द्र आङबो , समाजिक विकास राज्य मन्त्री जसमाया गजमेरलाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै आगामी बजेटमा दलित सवाहरु शमावेश गर्न ध्यान आर्कषण गराएका छन ।

दलित समुदायका मुख्य सवालहरु

प्रदेश १ मा दलित समस्याहरु पहिचानगरि रणनीतिक योजना तयार पार्नुपर्ने , संविधान र कानुनले प्रदान गरेका दलित अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि १३७ ओटै तहमा छुवाछूत—भेदभाविरुद्ध जागरण अभियान सञ्चालन गराउनुपर्ने ,स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, न्याययिक समिति र अन्य निकायलाई दलित अधिकारका बहुआयमिक पक्षबारे प्रशिक्षित गराएर जिम्मेवार बनाउनुपर्ने , प्रदेश स्तरमा दलित बिकास समिति गठन गर्नुपर्ने र प्रदेश दलित शसक्त्तिकरण ऐन निर्माण गर्नुपर्ने माग दलित समुदायको छ ।

यसैगरि जातीय विभेद तथा छुवाछूत—भेदभावविरुद्ध शुन्य सहनशीलता अपनाएर संबिधानमा उल्लेख भएका दलित हक र मौलिक अधिकार पुर्ण कार्यान्वयन गराउनुपर्ने , दलित समुदायको समावेशी आर्थिक, राजनीतिक र विकासका क्षेत्रमा बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने , उच्च शिक्षा सम्म दलित बिद्यार्थीलाई छात्रबृत्तिको व्यावस्था हुनुपर्ने, नागरिकता र भूमी वितरण पहिचानका आधारमा गरिनुपर्ने माग पनि दलितहरुको छ ।


दलितहरुले परम्परागत पेशा, व्यवसायको आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरणका लागि अनुदान , शीप बिकास र संरक्षणको व्यावस्था गरिनुपर्ने , आवास बिहिन दलितहरुलाई आवास दिलाउनुपर्ने , कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायका प्रतिनिधि, राजनीतिक दल र दलित प्रतिनिधिको संलग्नतामा जातीय विभेद तथा छुवाछूत निकारानी केन्द्रको स्थापना गराउनुपर्ने , ‘विभेद विरुद्ध प्रहरी’ गठन गर्नुपर्ने र प्रदेशमा राष्ट्रिय दलित अयोग गठन गर्नुपर्ने माग दलितहरुको छ ।

दलित अगुवाहरुले बुझाएको ध्यान आकर्षण पत्रमा उल्लेख भए अनुसार दलितहरुलाई साना र मझौला कृषी व्यवसायमा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने , होटल , डेरी र फ्रेस हाउस , लगायतका पसलहरु सञ्चालन गर्न आवश्यक तालिम र अनुदान प्रदान गर्नुपर्ने ,

लोकसेवा आयोग तयारीका साथै अन्य विधागत क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धिका लागि एमबीबीएस, प्रहरी, वकालत, आदि तयारी कक्षा सञ्चालन गराउनुपर्ने , प्रदेश प्रहरी ऐन दतिल मैत्री बनाउनुपर्ने अन्तरजातीय विवाह, जातीय विभेदका कारण बहिस्कार वा विभेद गरिएका दलित समुदायको न्यायमा सहज पहुँच पु¥याउन र पीडितको संरक्षण गर्न ‘दलित न्याय कार्यक्रम’ लागू गर्नुपर्ने , दलितहरुको व्यवसायमा करछुट गरिनुपर्ने र कोरोना संक्रमणको मारले सबै भन्दा बढी पिडित दलित समुदायनै पर्ने भएकोले उनीहरुको संरक्षणकालासिग बिशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गनुपर्नेमाग छ ।

प्रदेश नं १ मा बसोवास गर्देै आएका ५ लाख दलित समुदायहरुको हितकालागि प्रदेश सरकारलाई बुझाइएको ध्यान आर्कषण पत्रमा संविधानसभा सदस्य तथा पुर्वराज्यमन्त्री जितु गौतम राष्ट्रिय सभा पुर्व सांसद खेम नेपाली , संबिधान सभा सदस्य अनिता परियार , प्रदेश सभा सदस्य उमीता विश्वकर्मा , कल्पना सरकार , दलित जनधिकार मञ्च प्रदेश १ का संरक्षण हुकुमसिँह नेपाली , गैरसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रिय सचिव उमेश विश्वकर्मा सहित एक सय दलित अगुवाहरुले ऐक्यबद्धता जनाएका छन ।

Loading...