दक्षिण एसिया, कोभिड-१९ र यसको प्रभाव

sdf
वसन्त अधिकारी

चीनको उहान सहरबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट आज संसारको कुनै पनि कुना अछुतो छैन भने नेपाल लगायत दक्षिण एसिया यसको सङ्क्रमणबाट युरोप र अमेरिका जत्ति प्रभावित नभए पनि यसको असरको सामना गरिरहेको छ l आज सार्कका आठै सदस्य मुलुक भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भुटान, अफगानिस्तान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश तथा माल्दिभ्सले कोरोनाको सङ्क्रमण फैलन नदिन झन्डै डेढ महिना देखि लकडाउनको विधि अपनाएका छन्, जसले यस क्षेत्रका सबै किसिमका गतिविधिहरुलाई मृत तुल्य बनाइएको छ ।

अवस्था

यो लेख लेख्दासम्म भारतमा , पाकिस्तान, बङ्गलादेश , अफगानिस्तान , श्रीलङ्का, माल्दिभ्स, नेपाल तथा भुटानमा कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएको छ । यस रोगको कारण दक्षिण एसियाली देश नेपाल र भुटानमा कसैको मृत्यु भएको छैन । यस अवस्थासम्म आइपुग्दा भुटान र नेपालले सङ्क्रमणलाई रोक्न सफल देखिए पनि अन्य दक्षिण एसियाली देशहरूमा सङ्क्रमणको अवस्था बढ्ने क्रममा देखिन्छ ।

चुनौती

दक्षिण एसिया निकै ठूलो जनघनत्व भएको ठाउँमा पर्दछ । सार्क देशले संसारको भूभागको ३.५ प्रतिशत मात्र ओगटे पनि यसले एसियाको ४० % र संसारभरिको २४ % जनसङ्ख्या धारण गरेको छ । जसमध्ये संसारको दोस्रो, पाचौं र आठौँ ठूलो जनसङ्ख्या भएको देश भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेश यही उप-महादीपमा पर्दछ ।

यसको साथै यहाँ गरिबीको रेखामुनि (दैनिक २ डलरभन्दा कम कमाउने) रहेको जनसंख्या पनि उल्लेखनीय छ । अफगानिस्तानका ४२% जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छन् भने, पाकिस्तानमा २४ %, नेपालमा र बङ्गलादेशमा २१ % तथा भारतमा १७ % मानिसहरू अझै पनि गरिबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य छन् ।

त्यसमा पनि यस क्षेत्रका अधिकांश मानिसहरू (भारत ८१ %, अफगानिस्तान ८१ %, बङ्गलादेश ८०%, पाकिस्तान ७०%, नेपाल ६१.२%, श्रीलङ्का ६०.८ प्रतिशत) जनता अहिले पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने गर्दछन्, जसले ठूलो सङ्ख्यामा कम आय भएका ती मानिसहरूको जीवनलाई कोरोनाको प्रकोपले झन् कठिन परिस्थिति सिर्जना गर्ने देखिन्छ ।

साक्षरताको स्तर पनि यस उपमहादिपमा दयनीय छ । मालदिभ्स ९८.६१ र श्रीलङ्का ९१.७ प्रतिशत (२०१८) बाहेक अफगानिस्तान ३२, पाकिस्तान ५५.३, भारत ६९.१ नेपाल ६७.९, बङ्गलादेश ७२.८९ र भुटान ६० प्रतिशत साक्षरताले यस क्षेत्रको मानिसहरूको चेतनाको स्तर लाइ उजागर गर्दछ ।

कोरोनाको सङ्क्रमणमा न्यून आय भएका मानिसहरू बढी जोखिममा पर्नसक्ने धारणा विशेषज्ञहरूको रहेको छ । यस क्षेत्रका मानिसहरूमा भएको व्याप्त गरिबी, सामाजिक दूरी कायम गर्न सक्ने कठिनता तथा चेतनाको अभावको कारण पनि दक्षिण एसिया क्षेत्रका मानिसहरू सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा पर्न सक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

संसारको ठूला झुपरपट्टि, शरणार्थीको समस्या तथा एउटा कोठामा ५-७ जनासम्म कोचिएर बस्नुपर्ने बाध्यता भएको ठाउँमा कोरोनाको सङ्क्रमणबाट बच्न र बचाउन त्यति सहज भने हुने छैन ।
साथै यस क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको अवस्था पनि पर्याप्त र प्रभावकारी छैन, सावधानी नअपनाएको खण्डमा जोखिम नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुनसक्छ ।

हालै भइरहेको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र र्‍यापिड टेस्टिङको तथ्यांकले दक्षिण एसियाका देशहरूको स्वास्थ्य क्षमतालाई स्पष्ट गर्दछ । प्रति १० लाख मानिसहरूमध्ये भारतले १ हजार १०४, पाकिस्तान १ हजार १२२, बङ्गलादेश ६७६, अफगानिस्तान ३७०, श्रीलङ्का १५८३, मालदिभ्स १८ हजार २४६, नेपाल २ हजार ३०२, तथा भुटानले १४ हजार ८९४ जनाको मात्र टेस्टिङ गर्न सफल भएको छ ।

त्यतिका धेरै सुविधा सम्पन्न अमेरिका र युरोपियन देशहरूलाई हम्मे-हम्मे पारेको कोरोनाको प्रकोपले, सङ्क्रमण बढेको खण्डमा पर्याप्त स्वास्थकर्मी तथा उचित स्वास्थ्य सामाग्रीको अभावमा हामी जस्ता अविकसित देशहरूलाई झन् ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ ।

आर्थिक अभाव र देशमा सहज रूपले गरी खाने अवस्था नभएको कारण दक्षिण एसियाली देशका जनता रोजगारीको निम्ति विदेसिनुपर्ने बाध्यता छ । पाकिस्तानका ८० लाख, बङ्गलादेशका १ करोड, भारतका ३ करोड, नेपाल र अफगानिस्तानका झन्डै ४० लाख जनताले आफ्नो देशमा रेमिट्यान्सको पैसा पठाइरहेको अवस्था छ ।

यहाँसम्म कि नेपालको २८ % तथा अफगानिस्तानको १६ % कुल ग्राहस्थ उत्पादन रेमिट्यान्सले नै धानेको छ भने, भारतले ७८, पाकिस्तानले २२, बङ्गलादेशले १६.४ र नेपालले झन्डै ८ बिलियन डलर यसै स्रोतबाट प्राप्त गर्ने कुराले यसको यी देशहरूको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको महत्त्वलाई दर्साउँदछ ।

यदि कोरोनाको महामारीले उग्र रूप लिएको खण्डमा विदेशमा आश्रित श्रमिकहरू आ-आफ्ना घर फर्कनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । जसले ती गरीखाने मानिसहरूको घरपरिवारमा आर्थिक समस्या निम्त्याउनुको साथै राज्यले पनि ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

यसैगरी नेपाललगायत, श्रीलङ्का, माल्दिभ्स, भुटान, भारत आदि देशहरूको अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको ठूलो भूमिका देखिन्छ । माल्दिभ्सको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २५ % पर्यटन क्षेत्रले धानेको छ भने भारतको ९ % र नेपालको झन्डै ८ % भन्दा बढीको अर्थतन्त्र यस क्षेत्रले धानेको छ ।

कोरोनाको महामारीको अन्त्य भए पनि समय र पैसाको अभावको साथै र तत्काल घुम्न निस्कन सक्ने अवस्था नभएको कारण अरू क्षेत्र जस्तो छिटो पर्यटन क्षेत्रले गति लिन सक्ने छैन । जसले दक्षिण एसियाका देशहरूको अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष असर गर्नेछ । यहीबीचमा नेपालले २० लाख पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्यले सुरु गरेको भिजिट नेपाल २०२० लाई स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

विश्व बैङ्कले सन् २०२० मा दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धि १.८ देखि २.८ सम्म हुन सक्ने जनाएको छ, जुन ६ महिना अघि ६.३ % हुने अनुमान गरिएको थियो । यो दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा ४० वर्षयताकै सबैभन्दा कमजोर आर्थिक स्थिति उत्पन्न हुन सक्ने र गरिबीबाट पार पाउन पछिल्ला दशकमा हासिल गरेका दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको उपलब्धि जोखिममा पर्ने जनाएको छ ।

सरकारी पहल

संसारभरका अन्य देशसरह दक्षिण एसियाली देशहरूले पनि आफ्ना देशमा सङ्क्रमण फैलिन नदिन विभिन्न प्रयासहरू गर्दै आएका छन् । एयरपोर्टमा स्क्रिनिङ गर्नेदेखि आफ्नो सीमाहरूलाई सिल गर्ने, जनचेतना जगाउने, सामाजिक दूरी घटाइ सङ्क्रमणलाई नियन्त्रणमा राख्ने, लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउने, टेस्टिङ गर्ने, स्वास्थ्य सेवामा सुधार तथा सुरक्षालाई कडाइ गर्ने, गरिब तथा विप्पन्न परिवारलाई विभिन्न माध्यमद्वारा राहत सहयोग बाँड्ने जस्ता काम सबै देशका सरकारले गर्दै आएको छ ।

अवस्था निकै लम्बिएको र दैनिक जनजीवन प्रभावित भएको कारण, केही देशहरूले परिस्थिति हेरी आन्तरिक लकडाउन खुकुलो गरी नागरिकहरूलाई दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरू किनमेल गर्न सक्ने वातावरण बनाउने प्रयास पनि गरेको देखिन्छ ।

यसैबीच सन् २०१४ नोभेम्बरदेखि हुन नसकेको सार्कको बैठक कोरोनाको बढ्दो सङ्क्रमणलाई रोक्न संयुक्त पहल गर्नको निम्ति दक्षिण एसियाली देशहरूका राष्ट्र प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको बैठक १५ मार्च २०२० मा भिडियो कलमार्फत बस्न सफल भयो ।

उक्त बैठकले दक्षिण एसियामा कोरोनाको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न संयुक्त आपतकालीन कोष बनाउने निर्णय गरी भारतले १०, श्रीलङ्काले ५, बङ्गलादेश, नेपाल र माल्दिभ्सले १-१ मिलियन डलर सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुको साथै महामारीलाई नियन्त्रणका लागि एक अर्काको अनुभवबाट ज्ञान हासिल गर्दै सहयोगी बनेर अगाडि बढ्न सार्क स्वास्थ्यमन्त्रीहरू सहमत भएको अवस्था छ ।

विकसित देशसरह ठूलाठूला आर्थिक प्याकेज घोषणा गर्न नसके पनि दक्षिण एसियाली देशहरूले आर्थिक क्रियाकलाप बन्द भई बाध्यातावस आफ्नो घरमा बस्नु परेका नागरिकहरूको जीवन गुजारा गर्न कठिनाइ नपरोस् भन्ने हेतुले विभिन्न प्रकारका आर्थिक प्याकेज तथा सुरक्षाको घोषणा गरेका छन् ।

भारत सरकारले १.७ लाख करोड (२२.६ बिलियन डलर) भारतीय रुपैयाँको आर्थिक प्याकेजको घोषणा गरेको छ । जसले निम्न आय भएका मानिसहरूलाई सिधै रकम हस्तान्तरण गर्ने, खाद्यान्न राहत उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्य बीमा गराउनुको साथै किसानहरूलाई सहयोग रकम उपलब्ध गराउने योजना राखेको छ ।

बङ्गलादेशले वर्तमान समस्यासँग जुध्न ८.५ बिलियन डलर बराबरको आर्थिक प्याकेज निम्न आय भएका मानिस, ठूला उद्योग, सेवा क्षेत्र, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई सहयोग गर्न घोषणा गरेको अवस्था छ ।

त्यसैगरी पाकिस्तानले आफ्नो नागरिकहरूको निम्ति ११.६ बिलियन डलर बराबरको आर्थिक प्याकेजको घोषणा गर्नुको साथै बैङ्कको ब्याजदर घटाएको छ । माल्दिभ्स सरकारले आफ्नो आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई उकास्न १६१.१ मिलियन डलर र अफगानिस्तानले २५ मिलियन डलर बराबरको आर्थिक प्याकेजको घोषणा गरेको छ ।

नेपाल सरकारले आफ्नो राहत प्याकेजमा बिजुली र टेलिफोन सेवामा छुट दिने, केही समयको लागि कर ढिलाइमा छुट दिनुको साथै स्थानीय सरकारमार्फत दैनिक ज्यालादारी तथा निम्न आय भएका गरिब नागरिकहरूलाई खाद्यान्न सहयोग, निजी स्कुल र घरधनी हरूसँग १ महिनाको शुल्क र घर भाडा नलिइदिनको निम्ति आग्रह गरेको छ ।

भुटान सरकारले आर्थिक महामारीको कारण जीविकोपार्जनको अवसर गुमाउने मानिसहरूको लागि नगद सहयोग, देशबाहिर रहने आफ्ना विद्यार्थीलाई खान बस्न व्यवस्था तथा फर्कनु परेमा आर्थिक सहयोग गर्ने, ३ महिनाको लागि कर तिर्न ढिलाइ तथा अन्य प्रकारका सहयोगको घोषणा गरेको छ ।

अब अगाडिको बाटो

तत्कालको लागि सबै सरकारको पहिलो ध्येय अहिलेको माहामारीलाई नियन्त्रण गर्ने र दैनिक जनजीवनलाई सामान्य बनाउनतर्फ ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ । स्वास्थ्य सेवालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने, अग्र पन्थीमा रहेर कोरोना रोकथामको निम्ति काम गर्ने मानिसहरूलाई आवश्यक साधन श्रोत उपलब्ध गराउने, धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूको स्वास्थ्य जाँच गर्ने र दैनिक ज्यालादारी गरी जीवनयापन गर्ने र न्यून आय भएका विपन्न वर्गका मानिसहरूको पहिचान गरी आवश्यक राहत तथा खाद्यान्न सामाग्री उपलब्ध गराउने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा हुन जरुरी छ ।

जनसङ्ख्याको ठूलो भार बोकेका दक्षिण एसियाका गरिब मुलुकहरूले धेरै लामो समयसम्म लकडाउनलाई झेल्ने सामर्थ्य राख्ने अवस्थामा नभएकाले, धेरैभन्दा धेरै नागरिकहरूको र्‍यापिड टेस्ट गरी अपनाउनुपर्ने सावधानी अपनाई कम जोखिम भएको ठाउँमा अर्थतन्त्रलाई बिस्तारै चलायमान बनाउन आर्थिक गतिविधि सञ्चालनमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।

दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको अर्थतन्त्रको आकार सानो र जनसङ्ख्याको आकार ठूलो भएको कारण कुनै देशले आर्थिक प्याकेज ल्याएर आफ्ना नागरिकहरूलाई सहयोग गरे पनि सबै देशको हकमा त्यो सम्भव नहुन सक्छ । साथै अधिकांश मानिसहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने हुँदा तथ्यांकको अभावले झन् ठूलो समस्या आउने, तथा करदाताहरूको पैसा दूरुपयोग हुने सम्भावना बढेर जान्छ ।

सरकारले अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन नीतिगत स्थायित्व र स्पष्टता प्रदान गर्ने, ढिलो ब्याज तिर्ने सुविधा, ऋण सहुलियतको बाल्यावस्था, करको दरलाई कम गर्ने तथा विद्युत आपूर्तिमा सहुलियत आदि जस्ता सहयोग प्रदान गरी साना तथा ठूला उद्योगहरूलाई हालको अवस्थाबाट उक्सन मद्दत गर्न सक्दछ ।

कोरोनाको महामारीले सबै देशको अर्थतन्त्रलाई थप गरिबीमा धकेल्ने निश्चित रहेको अध्ययनहरूले दर्साउँदछन् । त्यसै पनि गरिबी रेखामुनि रहेको दक्षिण एसियाको ठूलो जनसङ्ख्यालाई कोरोनाको महामारीले थप समस्यामा पार्ने र यदि वैदेशिक रोजगारीमा गएका मानिसहरू फर्कने अवस्था आयो भने राज्यलाई झन् ठुलो चुनौती थपिने देखिन्छ ।

त्यसैले महामारीको अन्त्यपछि राज्यले स्वदेशमै वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, लगानी, र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने वातावरण तयार गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आवश्यक देखिन्छ । दक्षिण एसियाली देशहरू आर्थिक रूपमा पछाडि पर्नुको कारण सहज रूपले व्यापार व्यवसाय गरी खाने अवस्था नभएको, अर्थात् आर्थिक स्वतन्त्रताको अवस्था कमजोर रहेको कुरा Ease of doing business Index लगायत विभिन्न तथ्यहरूले प्रस्तुत गर्दछन् ।

आर्थिक स्वतन्त्रताको सवालमा भारत ६३, भुटान ८९, नेपाल ९४, पाकिस्तान ९४, श्रीलंका ९९, माल्दिभ्स १४७, बङ्गलादेश १६८ र अफगानिस्तान १७६ स्थानमा रहनुले यस महादीपमा व्यापार व्यवसाय गरीखान त्यति सहज छैन भन्ने पुरालाई स्पष्ट गर्दछ, जसलाई सबै देशहरूले सुधारेर अघि बढ्न नितान्त आवश्यक देखिन्छ ।

यसको निम्ति राज्यले उद्यम तथा व्यापार-व्यवसाय गर्दा आइपर्ने नीतिगत बाधा तथा अड्चनलाई हटाइ सुशासनलाई बढावा दिने, झन्झटिलो प्रशासन र नीति नियमहरूलाई सहज बनाउने, बजारमा प्रवेश गर्न र निस्कन सहजता प्रदान गर्ने, प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार गरी छनौटको अवसर प्रदान गर्ने, दुई व्यक्ति वा संस्थाबीच भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गराउने, करको दरलाई सीमित गर्ने, भौतिक संरचनाको विकास गर्ने, सीमापारि वा अन्य देशहरूसँग हुने व्यापारका कठिनाइलाई सहज बनाउने, स्वैच्छिक लेन-देनको वातावरणलाई बढावा दिने आदि किसिमको नीति अवलम्बन गर्न अत्यन्त जरुरी छ ।

राज्य आफैंले सबैलाई रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने यो अवस्थामा पेसा व्यवसाय र उद्यम गरी खान चाहने मानिसहरूको निम्ति सहज वातावरण तयार गर्न सहजीकरण गरी राज्यले अहिले समृद्धिको लागि जग बसाउन सक्छ ।

यसको अलावा, ६ जनवरी २००४ मा दक्षिण एसियाली क्षेत्र लाही युरोपियन युनियनको मोडलमा लैजाने लक्ष्य सहित सार्क राष्ट्रहरूले South Asian Free Trade Area (SAFTA) साफ्टाको अवधारणालाई अगाडी बढाएको थियो ।

जसको उद्देश्य सार्क क्षेत्रलाई स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रको रूपमा अघि बढाइ सार्क मुलुकहरूबीचको व्यापारमा भन्सार शुल्क नलगाउने र २०१६ सम्ममा सार्क राष्ट्रहरूबीच हुने व्यापारमा भन्सार शुल्क ० % मा झार्ने उद्देश्य लिए पनि अहिलेसम्म यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । साफ्टाको पुनरुत्थानले दीर्घकालीन रूपमा माथि उठाउन मद्दत पुर्‍याउने हुँदा साफ्टालाई अब आउने दिनमा थप प्रभावकारी बनाइ दक्षिण एसियाली जनता तथा देशहरूले आर्थिक लाभ लिन सक्नु पर्दछ ।

साथै कोरोनाको महामारीले थिलथिलो बनाएको अर्थतन्त्रलाई नीतिगत तहमा सुधार तथा स्थायित्व कायम गरी आफ्ना देशका नागरिकहरूले सहजताका साथ गरिखान सक्ने वातावरण तयार गर्न र उनीहरूको जीवनस्तर माथि उठाउन सहयोग गर्न आवश्यक छ ।

(लेखक, विकल्प एन अल्टरनेटिभका कार्यकारी निर्देशक हुन् )

Loading...