सरकारले नागरिकको ढाड सेक्ने तरिका–२

फणिराज नेपाल

एक हप्ताअघि सरकार र सरकारी संस्थाले कसरी नागरिकको ढाड सेकिरहेका छन् भन्नेबारे केही टिप्पणी आएकोमा त्यसमा थप केही कुरासँगै सरकारका अन्य केही निकायबाट पनि नागरिकलाई उकास्ने नभइ दपेट्ने काम कसरी भइरहेको छ, प्रष्ट पारिने छ ।

सरकारले नेपाल टेलिकमको ९१ प्रतिशतभन्दा बढी शेयरमार्फत चाहिँदो, नचाहिँदो कुरा थोपरेर आफैं मात्र कमाइ गर्न उद्यत छ । सरकारको ठूलो अंश रहेको नेपाल टेलिकममार्फत नागरिकलाई जुवामा खाल थाप्न लगाएर चित् पारी नाफाचाहिँ आफू मात्र हसुरिरहेको छ । अर्थात् रु १०० को शेयरमा नागरिकले रु २५०० सम्म हालेका छन् ।

सरकारले न्यूनतम रु.६०० वा सोभन्दा माथि कबोल गर्न लगाएर अर्थात राणाकाल जस्तो उठेको मालपोत खर्च गर्न बार–बन्देज लगाई आफ्नो ढुकुटीमा बाँकी रकम एक्लौटी पारेजस्तो प्रजातान्त्रिक सरकारले पनि त्यसै गरेको छ । त्यसै पनि एकाधिकार रहेको टेलिकम, पछि एनसेल आएपछि मात्र प्रतिस्पर्धी भएको हो ।

नागरिकले पनि त्यसबखतको समयमा तातो घाममा घण्टांै लाइन लागेर टेलिकमको शेयरमा लगानी गरेका हुन् । त्यसबेला शेयर बजारमा पच्चीस सयभन्दा बढी पुगेको शेयर नाफामूलक भएकाले नागरिकले बढेर हालेका हुन् । तर सरकारको नियत ठीक नहँुदा सोचेजस्तो कारोबार भएन । नगरिकले सापट, गहना बिक्री र ऋण लिएर भए पनि बढी हालेर, जुवाको खालमा जाँदा पासा पल्टेको पत्तै भएन ।

नागरिकको सेवा, सुविधाप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने सरकारले विचार गर्ने हो भने रु १०० भन्दा बढी हालेको रकम वा मूल्याङ्कनको आधार बनाएको रकम रु ६०० भन्दा बढी हालेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गर्नु सरकारको कर्तव्य तथा जिम्मेवारी पनि हो। अन्यथा रु१०० को शेयरलाई आधार मूल्यांकन रु ६०० लाई मान्दा पनि सो रु ६०० को रकममा प्रत्येक वर्ष हुने नाफाबाट आर्जित रकमको अंश दिनुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी सम्झेर आफैंले तोकेको मूल्याङ्कन रकमको आधारमा प्रत्येक वर्षको नाफाबाट लाभांश छुट्टयाई वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा सरकारलाई शोषणको अबगाल आइलाग्छ र गणतन्त्र नेपालका शेयरवालालाई गणतान्त्रिक सरकारले उचित निर्णय गरी नागरिकप्रति सद्भाव राख्दा समायोचित हुने देखिन्छ ।

मालपोत

हिजो राणाकापालामा राजस्वको मुख्य श्रोत नै मालपोत थियो । मालपोत तिर्न नसके जग्गा लिलाम हुन्थ्यो । जागिरको तलबको रूपमा बिर्ता अर्थात् जग्गा दिने चलनले जग्गाको महत्व थियो । बढी जग्गा हुनेहरू आफूलाई ठालु ठान्दथे । तर पनि कतिपय अवस्थामा जग्गाबाट आयस्ता नहुँदा जग्गा लिलाम भएर जान्थ्यो । प्रजातन्त्र आएपछि त्यसरी जग्गा लिलाम नहुने भएपनि पहाडका डाँडापाखा र प्यांखर जग्गाबाट आयस्ता नहुने अवस्था हालसम्म विद्यमान छ ।

तराईको जग्गा उर्बर भए पनि आफूले कमाइ गर्न नसक्दा पारिबाट बाढी–पीडितको रूपमा र रोजगारीका लागि देशीहरू ल्याई जोतखन गराउँदा सुरुमा त मालपोत तिरोभरोसँगै आफ्नो पनि गुजारा चल्दथ्यो । पछि भूमिसुधार लागेर जग्गाको ठेक्का तोकिएपछि भने जग्गावालहरू मारमा पर्न थाले । प्रतिविघा ५०/६० मन धान हुने खेतमा वर्षमा अरु बाली लिन सकिने अवस्थामा धान कुत बढीमा १५ मन (जग्गाको अवस्था हेरी) मात्र दिने व्यवस्थाले जग्गाधनीलाई मालपोत मात्र तिर्न पुग्ने अवस्था आयो ।

जसको जोत उसको पोतको हावा चलेपछि पारिबाट आएकाहरू मोहियानीमा दर्ता हुन थाले । सरकारले भूमिसुधार ऐन ल्याएपछि मोहियानी हकका कारण आधा जग्गाको हकदार बन्न पुगे । जमिन जोत्नेको भएपनि तीन बाली लाग्ने ठाउँको जग्गा जोत्नेले एक बालीको मात्र तोकेको ठेक्का अर्थात कुत तिर्दा हुने, मालपोत पनि तिर्न नपर्ने, जग्गाधनीले मात्र तिर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

पञ्चायतकालमा जग्गाको मालपोत त्यति धेरै नभए पनि प्रजातन्त्र आएपछि बढेर गयो । गणतन्त्रको आगमनले गाउँघरमा सिंहदरबार आउएकोले स्थानीय तहले मालपोत कर ह्वात्तै बढाएर लगे । उदाहरणका लागि प्रजातान्त्रिक कालमा नगरपालिका क्षेत्रभित्रको घडेरी जग्गाको प्रतिकठ्ठाको रु ३०। तिर्नुपर्दथ्यो भने खेतीजग्गाको प्रतिकठ्ठा रु १४ । लाग्दथ्यो (२०६२) । गणतन्त्र आएपछि नगरपालिकाको प्रतिकठ्ठा रु ११५ । (२०७३) र खेती जग्गामा यसअघि सहुलियत दिएकोमा ग्रामीण भेगको जग्गालाई नगरक्षेत्रभित्रको शहर सरह मानी रु ११५ । लिने व्यवस्था गरियो (२०७३) ।

त्यसैगरी घरको मूल्याकंनको आधारमा लाग्ने करमा १० लाखभन्दा कम मूल्याङ्कन भए कम कर अर्थात् रू १०० मात्र लाग्दथ्यो (२०६२) । घरको प्रतिवर्गफूट रु ५७५ले (२०६२) मूल्याङ्कन हुने चलन भए पनि स्थानीय चुनाव भएर प्रतिनिधि आएपछि प्रति वर्गफूट ६५० लगाउन थालियो (२०७३) । र न्यूनतम रू १० लाखभन्दा कम भए पनि रू १०० बाट बढाई रू ५०० लिन थालियो (२०७५) ।

यस हिसाबले हेर्ने हो भने २०६२ मा लगाएको जग्गाको प्रतिकठ्ठा कर दश वर्षमा ३८३ प्रतिशतले बढेको छ भने घरको प्रतिवर्गफूट दरमा ११३ प्रतिशत बढेको छ । पुरानो र नयाँ बनेको घरको मूल्याङ्कनमा फरक हुने सोच पनि राखिएको देखिएन । पुरानो घरकाहरू कमजोर हँुदै, ठाउँ छोड्दै कमजोर हुँदै जाने हुँदा त्यस्ता १२/१५ वर्ष अगाडि बनेका घरका मूल्याङ्कन दरमा छुट दिनु पर्थ्यो । त्यसतर्फ ध्यान पुर्‍याइएको छैन । तरस्थानीय सरकारले कर बढाउनुभन्दा करको दायरा बढाउनु आवश्यक छ । नगरपालिकाले वडैपिच्छे सर्वेक्षण गरी घरको लगत बनाउने, नक्सा पास नभइ बनाएका घरलाई करको दायरामा ल्याउने र भाडामा लगाएको छ भने भाडा कर पनि लगाउन सकिन्छ ।

सहकारी संस्था

सरकारको ऐन नियमअनुसार खोलिएका सहकारीहरू यत्रतत्र देखिन्छन् । मोरङमा मात्र १००० भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू छन् । राष्ट्रभरि ३३–३४ हजार सहकारी संस्थाहरू छन् । यी संस्थाहरू के–कस्तो अवस्थामा छन्, कसरी चलेका छन्, के–के सेवा दिएका छन्, कति शुल्क र ब्याज लिन्छन्, तिनका नियमित अनुगमन नहुनाले अवस्था अन्योल नै छ । जिल्लामा रहेको हजारौं सहकारी संस्थाको कर्मचारीको कमीले सुपरिवेक्षण र अनुगमन नहुँदा समस्याहरूको चाङ निकै बढेर गएको छ ।

अधिकांश सहकारी संस्थाहरू बैंकजस्तो ऋण लिने दिने र बचत जम्मा गर्ने काम गर्दै आएका छन् । सहकारी अर्थात् समूहको माध्यमबाट कार्यक्रम गर्ने, स्थानीयस्तरका कृषि तथा व्यावसायिक कामलाई संस्थाले सघाउने र घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न ऋण परिचालन गर्ने हो । तर व्यक्तिगत मागमा धितो राखेर ऋण दिने चलन बाक्लो छ ।

समूहको माध्यमबाट गर्दा उत्पादन, घरेलु र साामाजिक काममा उत्तर दायित्व हुन्थ्यो र कारोबार पनि व्यवस्थित हुन्थ्यो । तर यसतर्फ कमैको ध्यान गएको छ । सरकारको चासो कम छ र सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीको कमी हुँदा संस्थाहरू आफ्नै हिसाबले चल्दै आएका छन् ।

स्थानीयस्तरमा खुलेका सहकारीका सञ्चालकको मिलेमतोमा पैसा उठाइ जग्गाको कारोबार गर्ने ठेक्कापट्टामा लगानी गर्ने परिपाटी चलिआएको छ । सहकारीले मनपरी ब्याज असुल्दै आएकोमा गतवर्ष सरकारले लगाम लगाए पनि संस्थाहरूले ऋण माग गर्दा सुविधा दिने हिसाबमा सेवा शुल्क ५ प्रतिशतसम्म लिने, दरखास्त फारम र तमसुक गरेको दस्तुर ऋणीसँग लिने गरेबाट हिजोको ब्याजदरभन्दा झन् बढी असुल्ने गरेका छन् ।

सरकारको उद्देश्य सहुलियत दरमा सेवा सुविधा स्थानीय स्तरमानै पुगोस् भन्ने भएपनि संस्थाले के कसरी व्यवहार गरिरहेका छन् त्यसतर्फ कमैको ध्यान गएको छ । नियम कानून राम्रै भए पनि पालन गर्नेले कमाउतर्फ बढी जोड दिने र नियमन गर्नेहरू कार्यालयमा मात्रै सीमित हुँदा जे गरेपनि हुने अवस्था देखिएको छ ।

अतः सरकारको दृष्टि नागरिकलाई सेवा–सुविधा दिने निकायमा बराबर हुनुपर्‍यो । भएका कर्मचारीलाई कामको भार तोकेर, जिम्मेवारी दिएर अनुगमनलाई तीव्रता दिने र नियमित समीक्षा गर्ने परिपाटी बसालेमा नै कर्मचारीले गर्ने काम व्यवस्थित हुने र नागरिकले पनि सेवा, सुविधा सहजरूपमा पाउने अवस्था आउँछ ।

Loading...