राहत प्याकेजका लागि दबाब दिन निजी क्षेत्रको काँग्रेससँग आग्रह

विराटनगर , २४ बैसाख । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले लकडाउनले प्रभावित उद्योग व्यवसायहरुमा आर्थिक राहत प्याकेजकालागि सरकारलाई दबाब दिन नेपाली काँग्रेससँग आग्रह गरेका छन ।

नेपाली कांग्रेसले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को नीति, कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धमा बुधबार पार्टी कार्यालय सानेपामा गरेको छलफलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले सभापति शेरबहादुर देउवा समक्ष यस्तो बताएका हुन ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको उपस्थितीमा भएको छलफलमा उद्योगी व्यवसायीले लकडाउनको विकल्प खोजिनुपर्ने, उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने, बैंक ब्याजदर घटाउनुपर्ने, कर्जाको पुर्नतालिकिकरण गर्नुपर्ने र पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष सुविधा दिनुपर्ने विषयमा सरकारलाई दबाब दिन कांग्रेसलाई सुझाव दिएका छन् ।

सम्पत्ति अभिलेखिकरणको सुविधा दिनुपर्छ

उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपालको निजी क्षेत्रमा पहिला पनि चुनौतिहरु भएको र अहिलेको लकडाउनले अर्थतन्त्रलाई अझ बढी पछाडी धकेलेको बताए ।

उनले अहिले कोभिड १९ को समस्याले पर्यटन क्षेत्र त्यसमा पनि होटल र उड्डयान सबैभन्दा धेरै प्रभवित भएको र कम्तिमा २ वर्षसम्म असर रहन्छ भने । रेमिट्यानसमा आउने कमिले शोधानान्तर घाटा बढ्ने र उपभोग घटने हुँदा थप समस्या निम्तने उनले बताए ।

अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न र लगानीको वातावरण बनाउन फेरी एकपटक सम्पत्ति अभिलेखिकरणको सुविधा दिनुपर्ने विद्युतमा छुट हुनुपर्ने , पेट्रोलियम पदार्थमा भ्याट क्रेडिट हुनुपर्ने, बैंक कर्जा ५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, भ्याटको दर १० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, आयकर र कर्पोरेट ट्याकसमा पनि २० प्रतिशत छुट गरिनुपर्ने गोल्छाले माग गरे ।

पर्यटन क्षेत्रमा सर्भाइभ र रिभाइभको कुरा

होटल संघ नेपालकी अध्यक्ष सिर्जना राणाले पर्यटन क्षेत्रमा सर्भाइभ र रिभाइभको कुराका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताइन । उनले देशभित्र करिब २४ प्रतिशत विदेशी मुद्रा भित्र्याउने पर्यटन क्षेत्र धरासायी भएकोले सरकारले राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ भनिन । कर्जा तिर्ने समय थप गर्नुपर्ने, ब्याजलाई पूँजीकरण गर्नुपर्ने, कर्जाको पुर्नतालिकीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिन ।

कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या छ

नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्टस (नाटा)का अध्यक्ष अच्युत गुरागाईंले पर्यटन क्षेत्रमा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन २ प्रतिशतमा कर्जा दिने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने , ‘बैंकको किस्ता र ब्याज भुक्तानी गर्न र घरभाडा तिर्न नसक्ने अवस्था आइसकेकाले व्यवसायीहरु सुसाइड गर्ने अवस्थामा आइपुगेका छौ ।’,

निर्माण कार्य ठप्प हुँदा २० लाखको रोजगारी ठप्प

निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले लकडाउनका कारण निर्माण कार्य ठप्प हुँदा २० लाखको रोजगारी गुमिरहेको र १७ हजार निर्माण व्यवसायी समस्यामा परेको जानकारी गराए । उनले ८ खर्ब रुपैयाँ लागतको ५ हजार निर्माण आयोजना सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा काम गर्न नपाए ३५ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी हुने बताए । उनले निर्माण क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले नेपाली ठेकेदारहरुको क्षमतालाई हेरेर आयोजनाहरु निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

बैंक आफैले मात्र सुबिधा दिन सक्दैन

नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले लकडाउनबाट ब्याज आम्दानी घटेको, र कमिशन र एलसी लगायतबाट हुने आम्दानी कम्तिमा ६ महिना नहुने बताए । उनले सरकारले पुर्नकर्जाको सुविधाबाट २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिन सक्ने तर बैंक आफैले मात्र दिन नसक्ने बताए ।

समस्या सरकार संसद सबैतिर लाने प्रतिबद्धता

उद्योगी व्यवसायीहरुको समस्या र सुझावपछि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफुले सकारका अर्थ मन्त्रीलाई भेटेर समस्या अवगत गराउने र राहत प्याकेजकालागि दवाब संसदमा पनि लैजाने प्रतिबद्धता जनाए ।

Loading...