बामदेवले चुनाव जितेपनि लोकतन्त्र र सिंगो नेकपाले हार्नेछ

नेकपालाई सच्याउने अबको मौका

रमेश उपाध्याय
कम्युनिष्टहरूको संगठन सुदृढ रहेको केही मुलुकका कम्युनिष्ट पार्टीहरूको संरचना अध्ययन गर्दा केन्द्रीय समिति र पोलिट व्यूरोमा अधिकार केन्द्रित गरिएको पाइन्छ । चीन र नेपालको सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा भने स्थायी समिति पनि अस्तित्वमा रहेको छ, यद्यपि, दुवै मुलुकको कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी समितिको अवधारणामा केही भिन्नता छ ।

चीनमा स्थायी समितिलाई पोलिट व्यूरोको स्थायी समिति (पोलिट व्यूरो स्टेन्डिङ कमिटी) मानिएको छ । नेकपामा स्थायी समितिको सुरुआत तत्कालीन नेकपा एमालेले ल्याएको हो र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गरी दुई जना अध्यक्ष रहेको नेकपाले पनि यसलाई निरन्तरता दियो । कम्युनिष्टहरूले उच्च महत्त्व दिने पोलिट व्यूरो नामको संरचनालाई नेकपाले खासै महत्त्व दिएको छैन ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले स्थायी समितिलाई उच्च महत्त्व दिन्छ र सो समितिले पोलिट व्यूरोको बैठक नबस्दा पार्टीको तर्फबाट आवश्यक कार्य सम्पादन गर्दछ । त्यसैले होला, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी समितिको कामलाई संसारले नियालिरहेको हुन्छ । त्यसकै एउटा उदाहरण हो, वर्तमान स्थायी समिति गठन भएपछि न्यूयोर्क टाइम्स नामक अखबारमा आएको एउटा समाचार जसको शीर्षक थियो, ”चीनलाई हाँक्ने सात व्यक्तिहरू स्थायी समिति अधिकार सम्पन्न छ”

नियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव तथा वर्तमान राष्ट्रपनि सी जिनपीङले (जसको व्यक्तित्त्वले चीनलाई मात्र होइन, संसारलाई प्रभावित गरेको छ) स्थायी समितिलाई उचित सम्मान दिएको पाइन्छ । विश्वलाई संकटमा धकेल्ने कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाईं राष्ट्रपतिको नेतृत्त्वमा जारी छ तर उनले पटकपटक स्थायी समितिको बैठक बोलाएर यस युद्धमा सरकार र पार्टीलाई एकाकार गराएका छन् ।

नेकपाको स्थायी समितिको आगामी बैठकको सन्दर्भमा यहाँ चिनियाँ प्रसंग उल्लेख गरिएको हो । एउटा महत्त्वपूर्ण प्रारम्भिक सवाल के छ भने नेकपाको स्थायी समितिको अधिकारका बारेमा सिद्धान्त र व्यवहारमा ठूलो खाडल छ । नेकपामा सचिवालय नाम गरेको संरचनाले महत्त्वपूर्ण निर्णय लिने गर्दछ तर उक्त सचिवालय कुन निकाय मातहतको हो र कोप्रति उत्तरदायी छ भन्ने व्यवहारमा स्पष्ट छैन ।

सचिवालय भनेको स्थायी समितिको बैठक नबसेको बेला आवश्यक निर्णय लिने र स्थायी समितिप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था विधानमा गरिनु पर्थ्यो । कुनै देशबाट स्थायी समितिको नाम मात्र नक्कल गर्नु भन्दा अधिकार सम्पन्न पनि बनाइनु पर्थ्यो । सीविधार धाराका बारेमा प्रशिक्षण दिनु त राम्रै कुरा हो तर सी का सकारात्मक कार्यशैलीको अनुकरण गर्नु अझ लाभप्रद हुन्छ ।

हुनतः जस्तो सोच चिनियाँहरूले बनाए, नेपालका कम्युनिष्टहरू पनि हुबहु उस्तै हुनु पर्छ भन्ने छैन तर कम्युनिष्ट पार्टी सञ्चालनका आधारभूत विशेषताहरू भने समान हुनु पर्दछ । कोरोना भाइरसकै प्रसंगमा हेरौं । मुलकमा यति ठूलो समस्या आइलागेको बेलामा नेकपाका अध्यक्षद्वयले (मूलतः प्रधानमन्त्री) स्वःस्फूर्त रूपमा स्थायी समितिको बैठक बोलाएर समस्या समाधानका उपाय पहिल्याई पार्टी–सरकारको संयुक्त बलमा संघर्ष गर्नुपर्ने थियो तर प्रधानमन्त्रीले स्थायी समितिलाई पूरै बाइपास गरे ।

दुनियाँले अलोकतान्त्रिक भनि आलोचना गर्ने चिनियाँ राष्ट्रपतिले आफ्नो दलको स्थायी समितिलाई दिने महत्त्व अनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकको नेतृत्त्व गर्ने नेकपाको नेतृत्त्वले स्थायी समितिप्रति गरेको व्यवहारको तुलना गर्ने हो भने दलभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नेकपा नेतृत्त्व चुकेको देखिन्छ । विधानबमोजिम हरेक तीन महिनामा बोलाइनुपर्ने स्थायी समितिको बैठक नबोलाएर नेकपा नेतृत्त्व कानूनी शासन, पारदर्शिता र जवाफदेहीताको मर्मबाट भाग्न खोजेको देखिन्छ ।

वैशाखको दोश्रो साता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजनीतिक दल विभाजन गर्न सहज बनाउने अध्यादेश ल्याए । कोरोना भाइरसको महामारीबाट उत्पन्न संकटका समयमा बेमौसमको बाजा बजाएको भन्दै त्यसको सबै पक्षबाट विरोध भयो । यसबारेमा छलफल गर्न सचिवालय र स्थायी समितिका बहुमत सदस्यले बैठकको माग गरे । जति टार्ने प्रयास गर्दा पनि नटर्ने भएपछि २०७७ वैशाख २० गते बसेको सचिवालयको बैठकले २०७७ वैशाख २५ गतेका लागि स्थायी समितिको बैठक तय गर्‍यो ।

स्थायी समितिको आगामी बैठकमा सचिवालयले पेश गरेको विषयवस्तुहरूमा कस्तो निष्कर्ष आउला भनी नेकपा वृत्तमा कौतुहलता छाएको छ तर यतिबेला स्थायी समितिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने, नेकपालाई सच्याउने र देशलाई सही नेतृत्त्व प्रदान गर्ने बेला भएको छ ।

सचिवालय र स्थायी समितिको अन्र्तसम्बन्धका बारेमा वैधानिक प्रावधानः जे जस्तो भएपनि व्यवहारमा स्थायी समिति मातहत सचिवालय हुन्छ भनी प्रमाणित गर्ने बेला भएको छ । यसका लागि स्थायी समितिले निम्नलिखित विषयहरूमा उपयुक्त निर्णयहरू गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

  • कोरोना महामारीले देशको हरेक क्षेत्रलाई तहसनहस पारिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूले केही दिनपछि आगामी आर्थिक वर्षको नीति–कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दैछन् । अब आउने नीति–कार्यक्रम विगतमा योजना आयोगले निर्धारण गरेको लक्ष्य, उद्धेश्य र प्राथमिकताभन्दा केही फरक हुने देखिन्छ । सो सम्बन्धमा सम्पूर्ण तहका पार्टी पंक्तिसँग ठोस संवाद गरेर मात्र समय सान्दर्भिक नीति–कार्यक्रम तर्जुमा गर्न तीनै तहका सरकारहरूलाई निर्देशन दिनु पर्दछ ।
  • एमसिसिलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न केन्द्रीय समितिको बैठकले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनका सुझावअनुसार हुनेगरी सरकारलाई निर्देशन दिनु पर्दछ ।
  • सरकारको काम कारवाहीले गर्दा नेकपाका नेता, कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिको शीर जनताको नजरमा निहुरिएको अवस्था छ । यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै २०७७ वैशाख १७ गतेको सचिवालय बैठकमा अधिकांश सदस्यले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरे तर उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको पदप्राप्तिको निजी स्वार्थका कारण एउटा मौका खेर गयो । अब स्थायी समितिले यस विषयमा पुनःगम्भीरताका साथ समीक्षा गर्नुपर्छ ।
  • वर्तमान सरकार गठन भएदेखि केही मन्त्री र सभासद्हरू भ्रष्टाचार र अन्य अपराधको आरोपमा मुछिएका छन् । यति प्रकरण, सुरक्षा प्रेस खरीद प्रकरण, ओम्नी समूहको ठेक्का प्रकरण, सभासद अपहरण प्रकरणलगायतमा आरोप लागेका ती पदाधिकारीहरू प्रधानमन्त्री निकट मानिएका कारण राज्यका सम्बन्धित निकायले समेत छानबिन गर्न सकेका छैनन् । अतः स्थायी समितिले एक शक्तिशाली आयोग गठन गरेर सत्य–तथ्य बाहिर ल्याउनु पर्दछ । उजुरी दर्ता भएका विषयमा अख्तियार र प्रहरीलाई निष्पक्ष छानबिन गर्न दिने वातावरण बनाउनु पर्दछ ।
  • अहिले केन्द्रीय सरकार र प्रदेश तहको सरकारमा रहेका असक्षम र विवादित मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गरी योग्यलाई अवसर दिने, विगतमा अन्यायपूर्वक पदमुक्त भएका मन्त्रीहरूलाई पुनर्वहाली गर्ने र राजनीतिक नियुक्तिमा पक्षपात र भेदभावको शैली अन्त्य गर्न निर्देशन दिनु पर्दछ ।
  • वर्तमान सचिवालयलाई विस्तार गर्नुपर्दछ किनकी एकातिर यो लैंगिक समावेशी छैन भने अर्कोतिर सचिवालय बनाउँदा विगतको योगदान र वरिष्ठतालाई ख्याल गरिएको छैन ।
  • वर्तमान प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित भएका बामदेव गौतमका कारण नेकपा दिन प्रतिदिन बदनाम भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री पदको उनको भोक मेटाउने नाममा कुनै जिल्लाका सभासदलाई राजीनामा गराउने प्रयत्नदेखि राष्ट्रियसभामा लगेर संविधान संशोधन गरी प्रधानमन्त्री बनाउने पहलका कारण बामदेवसँगै नेकपाको छवी धुलोपीठो भइसकेको छ । उनलाई कुनै निर्वाचन क्षेत्र खाली गराएर उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभामा लैजाने निर्णय सचिवालयले गरेको छ । यो निर्णयमा अहिले जनमत संकलन गर्ने हो भने ९९ प्रतिशतले विपक्षमा मत दिन्छन् । जुन निर्वाचन क्षेत्र खाली गराइन्छ, त्यहाँबाट बामदेवले चुनाव नजित्ने ठोकुवा गर्न सकिन्छ । यदि उनले चुनाव जितिहाले भने पनि लोकतन्त्र र सिंगो नेकपाले हार्नेछ । त्यसैले सचिवालयले गरेको सो निर्णयलाई स्थायी समितिले उल्ट्याउनु पर्दछ । त्यसो हुन नसकेको खण्डमा पनि, यदि कुनै सदस्यले फरक मत (नोट अफ डिसेन्ट) राख्ने साहस गरे भने उनलाई लाखौं नेपालीले धन्यवाद दिनेछन् ।

देशअहिले संकटमा छ, जटिल मोडमा छ । यस्तो अवस्थामा हुन लागेको स्थायी समितिको बैठकले उपरोक्त समस्याका साथै अन्य जल्दाबल्दा समस्या समाधानको ठोस उपाय पत्ता लगाई राष्ट्रलाई दिशानिर्देश गर्न सकेको खण्डमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्य उज्वल हुनेछ, नेकपा सच्चिने छ अनि आगामी दिनमा कम्युनिष्ट पार्टीप्रति जनविश्वास कायमै रहनेछ ।

(लेखक नेकपा समर्थक बुद्धिजीवी हुन् )

Loading...