कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रलाई दिएको चुनौती र आगामी बाटो

भीम घिमिरे/प्रकाश मुन्दडा

गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७.१ प्रतिशतआर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको र चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरिरहेको नेपालको अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा चलिरहेको थियो । नेपालको प्राथमिकता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताअनुरुप वि.सं. २०८७ सम्म दीगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्नु थियो । त्यसरी वि.सं. २०७९ सम्म नेपाललाई कम विकसित राष्ट्रहरूको समूहबाट मध्यमस्तरको औसत आय भएको विकासशील राष्ट्रको श्रेणीमा स्तरोन्नति गर्नु पनि रहेको थियो ।

दिनानुदिन बढ्दै गएको व्यापारघाटा (लगभग १२ खर्ब) लाई यथासम्भव घटाउँदै लैजाने र हाल न्म्ए मा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने सेवा क्षेत्र र कृषि क्षेत्रमा अझ प्रभावकारी ढंगबाट केन्द्रित रही उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी र स्वरोजगारका अवसरहरू सिर्जना गरी आम नेपालीलाई गरिबीको दुष्चक्रबाट मुक्त गराउने उद्देश्य राखी कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै गएका थिए ।

तर मध्यावघि मूल्याङ्कनमा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान गरियो । यद्यपि, यसबीच अल्पकालीन अवस्थामा भएपनि व्यापार घाटामा सामान्य सुधारको संकेत देखिएको थियो । विगतका वर्षहरूमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले भोग्नुपरेको संकट प्राकृतिक विपत्ति (बाढी, खडेरी, भुइँचालो) आदि नै थियो । सुशासनको अभाव भने नेपालले विगत लामो समयदेखि भोग्दै आएको तीतो यथार्थ होे ।

वर्तमान अवस्थामा गत डिसेम्बर महिनामा चीनको वुहान प्रान्तबाट फैलिएको नोवेल कोरोना भाइरस कोभिड १९ ले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै चुनौती दिएको छ । हालसम्म झण्डै २ लाख ५० हजार व्यक्तिले ज्यान गुमाइसकेका छन् र तीसौं लाखको संख्यामा संक्रमित व्यक्तिहरू उपचाररत छन् । नेपालको सन्दर्भमा मानव क्षति नभएपनि आर्थिक रूपमा तहसनहस र मानसिक रूपमा नागरिकहरू त्रसित अवस्थामा रहेका छन् । यसबाट आर्थिक जीवन मात्र प्रभावित नभई मानसिक रोगको चरणसम्ममा पुगेको महशुस गर्न थालिएको छ । हालसम्मको झण्डै ७ हप्ताको लकडाउनले व्यापक रूपमा नकारात्मक परिवेशको सिर्जना गरेको छ । आर्थिक वृद्धिदर २.५ देखि १.५ प्रतिशतसम्म हुने अनुमान गरिए पनि ऋणात्मक नहोला भन्ने अवस्था नरहेको देखिन्छ ।

अवसर र चुनौतीहरू

  • अर्थतन्त्रको परम्परागत संरचनामा व्यापक परिवर्तन गरी चुस्त, परिणाममुखी र अनुशासित पद्दतिको विकास गर्न, सरकारी खर्चको अुनत्पादक पक्षलाई निरुत्साहित गर्दै विकास खर्च तथा पूँजीगत खर्चमा जोड दिन, निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रूपमा प्रोत्साहन गर्दै आर्थिक विकासमा नयाँ सम्भावनाका अवसरहरू सिर्जना गर्न, कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायीकरण गर्दै तुलनात्मक लाभको अवसर प्रदान गर्दै निर्यात व्यापार बढाउन ।
  • अनियन्त्रित आयातलाई खासगरी विलासिताका वस्तुको आयातमा नियन्त्रण गरी स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोगलाई जोड दिन ।
  • सबल एवम् सक्षम आर्थिक कुटनीतिको माध्यमबाट स्वदेशी उद्योगीको दायरा बाहिरका क्षेत्रहरूमा वैदेशिक लगानी बढाउने र निर्यात व्यापार प्रवर्द्धन गर्न ।
  • वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्केका युवाहरूलाई कृषि सेवा तथा उनीहरूले अनुभव संगालेका क्षेत्रमा लगाई रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न ।

चुनौतीहरूः

  • आन्तरिक तथा बाह्य रोजगारीका अवसरमा संकुचनः कामको अभाव, आमरूपमा गरिबी बढ्ने, उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा व्यापक ह्रास आउने । बेरोजगारीको दुष्चक्रको भुमरीमा अर्थतन्त्र पर्ने सम्भावना छ । देशमा कुल रोजगारीमा संलग्न व्यक्तिहरूको संख्या संगठित क्षेत्रतर्फ १० लाख ९१ हजार २ सय ४४ र असंगठित क्षेत्र तर्फ ५९ लाख ९४ हजार ७ सय रहेको अवस्थामा हालको लकडाउनको अवधिमा झण्डै ६० लाख मानिसहरूले रोजगार गुमाएको अवस्था छ । यस अवस्थामा भारत, मलेशिया र खाडी मुलुकहरूमा उत्पन्न समस्याका कारण रोजगारीबाट विस्थापित हुनेहरूको संख्या पनि निकै ठूलो हुन सक्छ । यति ठूलो संख्यालाई रोजगारी वा स्वरोजगारको अवसर दिने चुनौतीपूर्ण अवस्था देखिन्छ ।
  • उद्योगको चालु खर्च (बैंक व्याज, भाडा, ज्याला तथा पारिश्रमिक, बिजुली तथा अन्य प्रशासनिक खर्चहरू) धान्न नसकी उद्योग व्यवसाय क्षेत्र खासगरी उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटनसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसाय, यातायात श्रेत्र, निर्माण क्षेत्र) धारासायी हुने अवस्था ।
  • लघु, घरेलु तथा साना औद्योगिक व्यवसायमा यसको असरको दायरा अझ व्यापक बन्ने तथा यो क्षेत्र क्षेत्र ऋणको ट्र्यापमा पर्ने अवस्थामा पुग्ने ।
  • GDP आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ खर्ब ९५ अर्बको योगदान पुर्‍याएको पर्यटन क्षेत्र निष्प्रभावी र निस्तेज अवस्थामा पुगेको ।
  • विप्रेषण (Remittance) मार्फत प्राप्त हुने वैदेशिक मुद्रामा व्यापक मात्रामा ह्रास आई वैदेशिक व्यापारको भुक्तानीमा समस्या उत्पन्न हुनसक्ने,
  • कोभिड १९ को विश्वव्यापी संकटले विश्व अर्थव्यवस्थाको प्राथमिकतामा आउन सक्ने परिवर्तनका कारण वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक लगानी, वैदेशिक व्यापार लगायतमा व्यापक गिरावट आउनसक्ने ।
  • अर्थतन्त्रमा नगद प्रवाहको कमी र यसबाट सबै क्षेत्रमा संकुचन आउनसक्ने ।

अबको बाटोः

  • उद्योग, व्यापार तथा सेवाको क्षेत्रमा सरकारले सहयोगीको भूमिका खेल्दै निजी क्षेत्रलाई अग्रसर तुल्याउने ।
  • स्वदेश र विदेशमा रोजगारीबाट विस्थापित हुनेहरूका लागि तत्काल गहन अध्ययन गरी कार्य योजना (Action Plan) बनाई सम्भाव्य र उनीहरूले अनुभव संगालेका क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्ने गरी समायोजन गर्ने ।
  • हालको २ खर्ब रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तुको आयात र ५ अर्बको निर्यातको अवस्थामा सुधार ल्याउन कृषि क्षेत्रमा अनुदानको व्यवस्था गरी तुलनात्मक लागतलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाई निर्यात अभिवृद्धिमार्फत वैदेशिक मुद्रा आर्जनको स्रोतको रूपमा विकास गर्ने ।
  • बाँझो र पर्ती जमिनमा स्थानीय सरकारको संयोजकत्वमा सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
  • सहकारी खेतीमार्फत ठूलो समूहलाई परिचालन गरी कृषि उद्योगको विकास गर्ने ।
  • पर्यटन उद्योगलाई टिकाई राख्न स्वदेशी संघ/संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सरकारले अतिरिक्त खर्च दिई आन्तरिक पर्यटनमा प्रवर्द्धन गर्ने ।
  • विलासिताका र सानो समूहले प्रयोग गर्ने खालका वस्तुहरूमा आयात रोकी वैदेशिक मुद्रालाई व्यय हुनबाट जोगाउने ।
  • तीनै तहका सरकारहरूले गर्ने खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने उपायहरू अवलम्वन गर्ने ।
  • व्याजदर र करको सहुलियतमार्फत उद्योग व्यवसाय र अन्य आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन प्रोत्साहित गर्ने ।
  • मानव स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता दिई सोही अनुरुपको नीतिनिर्माण गर्ने ।
  • कृषि उत्पादन, कृषिको व्यवसायीकरण, कृषिलाई केन्द्रमा राखी यसको Backward and Forward Linkages मा आउने समग्र कृषिजन्य औद्योगिक विकासमा केन्द्रित हुने ।
  • रोजगारीको दुष्चक्र (Vicious Circle of Unemployment) लाई तोड्ने ।
  • स्वदेशी उत्पादन तथा उद्योगको संरक्षण तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने
  • घरेलु, साना उद्योगलाई प्राथमिकता, Smallis Beautiful को अवधारणालाई अंगिकार ।
  • नीतिनियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सुशासन र पारदर्शितामा जोड ।
  • कोविड-१९ ले विश्व अर्थतन्त्रको अवस्थामा नै संरचनात्मक परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । परनिर्भरताभन्दा पनि आत्मानिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न अबका दिनमा सोहीअनुरुपको पुँजी परिचालन, खर्चमा मितव्ययिता, रोजगारीका अवसर सिर्जना, स्वदेशी वस्तु उपभोग, स्थानीय कच्चापदार्थमा आधारित निर्यातमुखी उद्योगको स्थापनामा केन्द्रित भएर यसअघिका सम्पूर्ण नीतिहरूलाई पुनरावलोकन गर्दै राज्यले नयाँ नीति निर्माण गर्नुपर्ने ।

प्रभावलाई कम गर्न तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरूः

  • उद्योग व्यवसाय धारासायी हुनबाट बचाउन यस्ता उद्योगको चालु खर्च व्यवस्थापनका लागि सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था, विद्युतको डिमाण्ड शुल्कमा छुटलगायत अन्य कर महशुलमा छुटको व्यवस्था, बन्द अवधिको NO BUSINESS NO WORK HOW TO PAY ? को सिद्धान्त अनुसरण गर्दै श्रमिकहरूको पारिश्रमिक भुक्तानीमा सहजीकरण, लगायत stimulus package ल्याउनुपर्ने ।
  • अर्थतन्त्रमा नगद प्रवाहको अवस्थालाई कमी हुन नदिन विभिन्न नीतिहरूको अवलम्बन गर्नुपर्ने जस्तैः थप नगद प्रवाह गर्ने Additional Money Inject, स्थिति सामान्य नहुञ्जेल लगानी हुने आयको श्रोत नखोज्ने । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट पर्याप्त पुँजिगत खर्चहरू गरी तरलता अभावको सिर्जना हुन नदिने ।
  • उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा कमी आउन नदिन, सार्वजनिक क्षेत्रमा व्यापक रोजगारका अवसरहरूको श्रृजना जस्तै कामका लागि खाद्यान्न जस्ता अल्पकालीन रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन, छोटो अवधिमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने क्षेत्र पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रमा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने । जस्तै कृषि क्षेत्र
  • विलासिताका वस्तुहरू जस्तैः महंगा गाडी, मदिरा, फर्निचर, गरगहना, सुर्तीजन्य पदार्थ, महंगा मोबाइल फोन तथा अन्य ग्याजेट्सहरू आयातमा प्रतिबन्ध ।
  • स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड त्यस्ता वस्तुहरूको निर्यातमा सहजीकरण ।
  • तत्काल रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्ने कृषि क्षेत्रको प्रोत्साहनका लागि प्याकेजका कार्यक्रमको घोषणा र अविलम्व कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
  • आयात हुने कृषिजन्य वस्तुलाई प्रतिस्थापन गर्न त्यस्ता वस्तुको उत्पादनका लागि विशेष सहुलियत दरमा ऋण प्रवाह, व्यावसायिक उत्पादनका लागि कृषि उपकरण खरिदमा अनुदानको व्यवस्था तथा बिउ, बिजन, मलखाद खरिदमा सहजीकरण ।
  • मितव्ययिता अपनाउँदै सार्वजनिक खर्चमा नियन्त्रण, सुशासन, पारदर्शिता र छिटो छरितो कार्यसम्पादन ।

(उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघले तयार पारेको संयुक्त विज्ञप्तिको संम्पादित अंश)

Loading...