बिरामीको उपचार बञ्चित गराउनेलाई सांसद, जनप्रतिनिधि, पत्रकार र उपभोक्ताबाट कारवाही माग

विराटनगर, २२ वैशाख ।
घटना (१)
१८ वैशाख २०७७ मा किटनाशक विष सेवन गरेर सिकिस्त बिरामी भएका सुनसरी देवानगञ्ज गाउँपालिका–१ का रवीन्द्र यादवको विराटनगरमा अस्पतालहरूले भर्ना नलिकएकै कारण मृत्यु भयो । उनले विराटनगरका नोबेल, विराट, गोल्डेन, लाइफगार्डलगायतका ठूला अस्पताल चहार्दा पनि उपचार पाएका थिएनन् ।

ज्वरो आएको भन्दै भन्दै अस्पतालले भर्ना नलिएपछि आफन्तले उनलाई दिउँसो धरानस्थित विपी प्रतिस्ठान पुर्‍याएका थिए । त्यहाँ उनलाई भर्ना गरेपनि अस्पतालमा पुग्न ढिलाई हुँदा उपचारकै क्रममा मृत्यू भएको थियो ।

घटना (२)

१६ वैशाख २०७७ मा उदयपुरबाट प्रसूतिका लागि आएकी गर्भवती सरस्वती रौनियारलाई नोबेल मडिकल कलेजले कोरोना संक्रमित जिल्लाको बासिन्दा भन्दै अप्रेशन थिएटरबाटै निकालिदिएको थियो । उनले कोशी अस्पतालमा भर्ना भएर सफल शल्यक्रियाबाट छोरा जन्मिएका थिइन् ।

घटना (३)

१९ वैशाखमा उदयपुरबाटै हात भाँचिएर उपचारका लागि भर्ना भएका उदयपुर त्रियुगा नगरपालिका–६ घनचक्रेका १६ वर्षीय भीमबहादुर खत्रीलाई नोबेलले अप्रेसन थिएटरबाटै निकालेको थियो । चिकित्सकलाई देखाएर अप्रेसनको शुल्क तिरेर अप्रेसन थिएटरमा गाउन लगाएर पसिसकेका उनलाई उदयपुर घर भएकै कारण चिकित्सकले बहाना बनाएर उपचारबाट बञ्चित गरेका थिए । उनी कोशी अस्पतामा उपचारका लागि भर्ना भए ।

घटना (४)

एक महिनाअघि मोरङ पथरीशनिश्चरेकी ६५ वर्षीया वृद्धलाई पनि नोबेलले थिएटरबाटै धरान पठाएको थियो । धरानको विपीमा उनको सफल उपचार भएको थियो । १८ चैत २०७६ धनकुटा महलक्ष्मी नगरपालिका ५ की नरदेवी गुरुङको पनि विराटनगरका ठूला अस्पाल चहार्दाचहार्दै मृत्यु भएको थियो ।

माथिका केही उदाहरणहरूले प्रस्ट पार्छ विराटनगरका निजी अस्पतालहरूले अझै कोरोना संक्रमितको त्रासले गर्दा बिरामीहरू उपचारबाट बञ्चित गराइरहेका छन् । कोरोना भाइरस संक्रमण हुने डरले ज्वरो र रुघाखोकी लागेका बिरामीहरूलाई भर्ना गर्न अटेर गर्दै आएका विराटनगरका ठूला निजी अस्पतालहरूले अझै सिकिस्त बिरामीहरूलाई शंकास्पद भन्दै भर्ना लिने गर्दैनन् ।

भर्ना लिएकाहरूलाई उनीहरूले शंकास्पद लागेमा सरकारी अस्पतालमा पठाइदिने गरेका छन् । धेरै अगाडिदेखि बिरामीलाई पैसा तिर्न नसकेको भन्दै अघोषित बन्धक बनाउने, शव कब्जामा लिएर राख्ने, शव सडकमा अलपत्र फालिदिने अनि बिरामीलाई आत्महत्यासम्म बाध्य बनाउँदै आएका निजी अस्पतालहरूले लकडाउनको समयमा समेत आफ्नो चरित्र सुधार गरेका छैनन् ।

सरकारले प्रतिवद्धता गरेपनि कारवाही नगरेको आरोप

निजी अस्पतालहरूले कोरोना संक्रमण त्रासमा बिरामीहरूलाई उपचारबाट बञ्चित गरिरहेको घटना सार्वजनिक भएपछि संघ र प्रदेश सरकारले कसैलाई पनि उपचारबाट बञ्चित नगर्न निर्देशन गरेको थियो । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले उपचारबाट बञ्चित गर्ने अस्पतालाई कानूनअनुसार कारवाही गर्न स्पष्टीकरण सोध्न थालेको र छानबिन गरेर कारवाही गर्ने पटक–पटक सार्वजनिक प्रतिबद्धता दिइरहेका छन् । तर उपचारबाट बञ्चित गर्ने अस्पतालहरूलाई आजसम्म न त कुनै कारवाही भएको छ न त सरकारले कुनै छानबिन समिति नै बनाएको छ ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी उत्तम ढुंगेल निजी अस्पतालहरूले विपदको बेला झन् धेरै उपचार गरेर सहयोग गर्नुपर्नेमा बिरामीहरूलाई अप्रेसन थिएटरबाटै निकाल्दा पनि सरकार लाचार बनेर टुलुटुलु हेर्न बाध्य भइरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बिपत्तिको बेला नै उपचारबाट बञ्चित हुनुपर्छ भने यो देशमा सरकारको अनुभूति जनताले कहिले गर्न पाउने ?’

संकटमा कसैलाई पनि उपचारको हकबाट बञ्चित गर्न नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले निजी र सरकारी दुवै अस्पतालाई आदेश गरिसकेको छ । यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि संकटको बेला उपचारको हकबाट बञ्चित गर्नु अमानवीय कार्य मात्र नभएर संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लंघन पनि हुने बताउँदै आएको छ ।

कारवाही माग्दै आयोग र प्रशासनमा पीडितको उजुरी

अस्पतालमा भर्ना भइसकेकी बिरामी श्रीमतीलाई उपचारबाट बञ्चित गराएको भन्दै उदयपुरकी सरस्वती रौनियारका श्रीमानले नियमनकारी निकायमा उजुरी दिएका छन् । सरस्वतीका श्रीमान प्रकाश गुप्ताले भर्ना गरेर पनि श्रीमतीलाई उपचारबाट बञ्चित गर्ने विराटनगरको नोबेल अस्पताललाई कारवाही माग गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश १ को कार्यालय र जिल्ला प्रशासन मोरङमा कारवाही माग गर्दै शुक्रबार उजुरी दिएका हुन् ।

उदयपुरका प्रदेश सांसद र मेयरको आपत्ति

उदयपुर जिल्ला घर भएकै कारण सिकिस्त बिरामीलाई उपचारबाट बञ्चित गराएको भन्दै विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ अस्पताललाई कारवाही गर्न प्रदेश सांसद र नगरप्रमुखले माग गरेका छन् ।

आइतबार प्रदेश सांसद नारायण बुर्जामगर, विमल कार्की र त्रियुगा नगरपालिका गाइघाटका प्रमुख बलदेव चौधरीले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गदै नोबेललाई कारवाही माग गरेका हुन् । विपदको बेला उपचारबाट बिरामीलाई बञ्चित गराउनु अमानवीय, संविधान, कानून र सरकार अनि अदालतको निर्देशन र आदेशविपरीत भएको उनीहरूको ठहर छ ।

उपभोक्ताले पनि भने नोबेललाई कारवाही हुनुपर्छ

नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरलाई आवश्यक कारवाही गर्न माग गर्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल विराटनगरले प्रदेश १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । नोबेल मेडिकल कलेजले अपराधपूर्ण कार्य गरेको भन्दै घटना छानबिन गर्न संघीय र प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्दै २१ वैसाखमा मन्त्री घिमिरेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

बिरामीलाई अन्यत्र पठाई जोखिममा पुर्‍याउनु गम्भीर त्रुटीपूर्ण र अमानवीय कार्य हो भन्दै मञ्चका अध्यक्ष मीनराज ढकाल र सचिव मेघराज श्रेष्ठले नोबेललाई कारवाही हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

प्रदेश १ सरकारका प्रवक्ता हिक्मत कार्की भन्छन्, ‘कारवाहीका लागि संघीय सरकारलाई लेखि पठाउनेछौँ’

प्रदेश १ सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले उपचारबाट बञ्चित गर्ने निजी अस्पताललाई कारवाही गर्न संघीय सरकारसँग आग्रह गर्ने बताउँछन् ।

२१ वैसाखमा एलिट क्लब विराटनगरले गरेको भर्चुअल संवाद कार्यक्रममा उनले लकडाउनको बेला विभिन्न बाहाना बनाएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्किने र चर्को शुल्क असुल्ने अस्पतालहरूलाई कारवाही गरिने बताएका हुन् । उनले भने, ‘यस्ता बेथितिविरुद्ध कठोर कदम चाल्ने सम्बन्धमा प्रदेश सरकारमा छलफल भएको छ र आवश्यक पर्दा संघीय सरकारमा समेत लेखी पठाउने छौं ।’

सञ्चारमाध्यमले भ्रम फैलाएर मनोवल गिराएको चिकित्सक संघको आरोप

चिकित्सक संघ कोशीका अध्यक्ष डा फरवार्ड सिलवालका अनुसार कोरोना संक्रमित क्षेत्रका बिरामीहरूलाई पहिले पीसीआर परीक्षण गरेर मात्र उपचार गर्नुपर्ने विश्वस्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड छ । यसैले अस्पतालहरूले संक्रमित क्षेत्रका र शंकास्पद बिरामीहरूलाई विनापीसीआर परीक्षण भर्ना लिएर उपचार गर्दा झन् संक्रमण फैलने जोखिम हुन्छ । अध्यक्ष फरवार्ड भन्छन्, ‘यसैले अस्पतालहरूले पीसीआर परीक्षण हुने अस्पतालहरूमा बिरामी रेफर गर्नु जायज हो यसलाई उपचारबाट बञ्चित गराएको भन्न मिल्दैन ।’

कोशी चिकित्सक संघले सरकारले सबै निजी अस्पतालहरूमा पीसीआर परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ । सँगै सञ्चारमाध्यमहरूले भ्रमपूर्ण समाचारहरू फैलाएको भन्दै सरकारको ध्यान पनि आर्कषण गराएको छ । चिकित्सक संघले भनेको छ, ‘रेफर जस्तो नियमित प्रक्रियालाई गलत ढंगले प्रचारप्रसार गर्दा ज्यानको बाजी थापेर उपचारमा सक्रिय भैरहेका चिकित्सकहरूको मनोवल कमजोर बनाउने काम भएको छ ।’

नोबेलले भन्यो संक्रमित क्षेत्रका बिरामी रेफर गर्नु जायज

यता, नोबेल शिक्षण अस्पतालले कोरोना फैलनसक्ने सम्भावित जोखिमप्रति सावधानी अपनाउँदै बिरामीको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिएर बिरामी रेफर गर्नुपरेको जनाएको छ । उदयपुर मुलुकमै सबैभन्दा बढी संक्रमण देखिएको जिल्ला भएकाले त्यहाँबाट आएका शंकास्पद बिरामीमा कोरोनाको संक्रमण हुँनसक्ने हुँदा पीसीआर विधिबाट ‘स्वाब’ परीक्षण गरेर उपचार गर्न कोशी पठाइएको नोबेल अस्पताल सञ्चालक डा.सुनिल शर्माले बताएका छन् ।

‘संक्रमित क्षेत्रबाट आएका शंकास्पद बिरामीमा यदि कोरोनाको संक्रमण भएको रहेछ भने अस्पतालमा भएका स्वास्थ्यकर्मी र अन्य दर्जनौँ बिरामीमा कोरोनाको संक्रमण फैलन सक्छ । त्यो अवस्था भयावह हुन्छ,’ डा.शर्माले भने, ‘नोबेलमा कोरोना परीक्षण गर्ने व्यवस्था छैन । कोशीले चाहेमा तत्काल परीक्षण गरेर शल्यक्रिया गर्न सक्ने अवस्था हुँनाले बिरामीको स्वास्थ्य र कोरोनाको सावधानीलाई ध्यान दिँदै शंकास्पद बिरामीलाई रेफर गरेका हौँ ।’

अहिले पनि नोबेल अस्पतालमा उदयपुरका १८ जना बिरामी भर्ना भएर उपचाररत रहेको भन्दै डा.शर्माले शंकास्पद बिरामी भएकाले मात्र सावधानी अपनाउन रेफर गर्नुपरेको बताए ।

संक्रमण रोकथाममा सघाएको अस्पताल सञ्चालकहरूको दाबी

यता अस्पताल सञ्चालकहरू पनि ज्वरो र रुघाखोकीका बिरामीहरूलाई भर्ना गरेर उपचार गरेमा अस्पतालमा अरु पनि बिरामी संक्रमित हुनसक्ने भएकोले शंकास्पद बिरामीहरूलाई कोभिड जाँच गर्ने कोशी अस्पतालमा पठाइदिने गरेको बताउँछन् ।

गोल्डेन अस्पतालका सञ्चालक सनातन मण्डल भन्छन्, ‘हामीले बिरामीलाई डरले उपचारबाट बञ्चित गराएका होइनौँ झन् सबैको सुरक्षा होस् भनेर उचित अस्पतालमा पठाइदिने गरेका मात्र हौँ ।’

Loading...