लकडाउनले प्रभावित क्षेत्रलाई ध्यान दिँदै बजेट ल्याउन सुझाव

काठमाडौं, २१ बैशाख । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को नियन्त्रणका लागि लकडाउनले पारेको प्रभावलाई ध्यान दिँदै आगामी बजेट ल्याउन अर्थविद्हरुले सुझाव दिएका छन् ।

संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको आइतबारको बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री, पूर्वगभर्नर तथा व्यवसायीहरुले कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई उकास्ने र कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिएका हुन् ।

कोरोना भाइरसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले लकडाउन गरेपछि देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति भएको छ । सरकारले पनि करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी हुने आकलन गरेको छ । २ प्रतिशत भन्दा माथि मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने आकलन गरिएको छ ।

समितिको बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले अप्ठेरो परिस्थितिमा देशको अर्थतन्त्र पुगेकाले कार्यान्वयन हुन नसक्ने गरी ठूलो आकारको बजेट ल्याउन नहुने बताए ।

यसअघि बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेर मध्यावधि समिक्षमा घटाउने गरिएकोमा यसपटक अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिने परियोजनामा मात्र बजेटले ल्याउनपर्ने उनको भनाइ छ ।

देशमा ५ हजार बढी आयोजनाहरु रहेको अवस्थामा बजेटले व्यवस्थित योजना दिन नसक्दा सबै आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा समस्या भएको महतले बताए ।

अहिलेको अवस्थामा कोभिड–१९ का कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका अधिकांश नेपालीहरु फर्कन सक्ने, देश भित्रै पनि ठूलो संख्यामा बेरोजगारी बढ्ने भएकाले बजेटले ती जनशक्तिलाई कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने बताए ।

पूर्वअर्थमन्त्री एवं सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले कोभिड–१९ का कारण देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धि न्यून हुने भएकाले यसपटकको बजेट यस अघिको भन्दा फरक हुनुपर्ने बताए । कृषि, थोक तथा खुद्रा व्यापार, घरजग्गा व्यवसाय, पर्यटन, निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, यातायात सञ्चार तथा भण्डारण, वित्तीय क्षेत्र लगायतका क्षेत्र सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएकाले बजेटले सोही क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्नै उनको भनाइ छ ।

पूर्वगभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले पनि कोभिड–१९ को कारण देशमा उत्पन्न भएको नयाँ आर्थिक परिस्थितिलाई ध्यान दिएर बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न सुझाव दिए ।

भूकम्पपछि बढेको गरिबी निवारण गर्न समस्या भइराखेको अवस्थमा कोरोना भाइरसका कारण पनि थप गरिबी बढ्न सक्ने भएकाले सरकारले बजेट मार्फत गरिबी नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

Loading...